‘मूडी’चे अर्थकारण व शेतकरी आत्महत्यांचे वास्तव

राज्यात दरदिवशी आठ शेतकरी गळफास लावून आत्महत्या करतात ही बातमी सरकारचा मूड घालविणारी आणि जनतेला सत्याच्या जवळ नेणारी आहे.

मूडी या अर्थकारणाचे सर्वेक्षण करणा-या जागतिक यंत्रणेने भारताचा आर्थिक विकासदर चांगला असल्याचे प्रशस्तीपत्र दिल्याच्या दुस-याच दिवशी महाराष्ट्र या देशातील एकाच राज्यात दरदिवशी आठ शेतकरी गळफास लावून आत्महत्या करतात ही बातमी सरकारचा मूड घालविणारी आणि जनतेला सत्याच्या जवळ नेणारी आहे. सरकार किंवा त्यातले जेटली नावाचे मंत्री जागतिक संघटनांना बनवू शकतील. त्यांना आपल्या सोयीची आकडेवारी पाठवून आपली पाठ थोपटून घेऊ शकतील आणि भाजपाचे ढोलताशेवाले त्यावर एकदोन दिवस मिरवणुका काढू शकतील. पण दरदिवशी एकेका गावात निघणा-या शेतक-यांच्या अंत्ययात्रांचे वास्तव त्यामुळे कसे झाकले जाऊ शकेल? सरकारी सत्य आणि जनतेचे सत्य असे सत्याचे दोन अनुभव देश सध्या घेत आहे. त्यातला सरकारचा अनुभव संशयास्पद तर जनतेचा खरा आहे. शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याचे सरकारांनी सांगितले. प्रत्यक्षात ते किती थोड्या शेतक-यांचे माफ झाले हे दुस-याच दिवशी प्रकाशित झाले. आपण जे सांगतो त्याचे खरेपण निदान दोन दिवस तरी टिकून राहील याची काळजी अशावेळी सरकारनेच घ्यायला पाहिजे. लोक बोलत नाहीत, सारे काही पचवून शांत राहतात याचा अर्थ आपले असत्य खपले असा सरकारांनी घेता कामा नये आणि मूडीसारख्या ज्या दूरवरच्या यंत्रणांनीही सरकारचे सत्य जरा पडताळूनच पाहिले पाहिजे. जागतिक स्तरावर काम करताना या यंत्रणा त्यांना सरकारने पुरविलेल्या कागदोपत्री माहितीवर विसंबून राहूनच त्यांचे निष्कर्ष जाहीर करतात. समाजातल्या कोणत्या स्तरापर्यंत त्यातले काय व किती पोहचले याची भ्रांत त्याही ठेवीत नाहीत. त्यामुळे सरकारी उत्पादन वाढले असे त्या सांगत असल्या तरी त्या उत्पादनाचा किती भाग जनतेच्या वाट्याला आला याची सत्यता त्या कशी सांगणार? एकेकाळी लोकशाही सरकारे निवडणुका जिंकायला युद्ध तंत्राचा वापर करीत. निवडणूक जवळ आली की शेजारच्या दुबळ््या देशाशी कुरापत काढून त्याला कसला तरी धडा शिकवीत आणि त्या बळावर आपल्या पराक्रमाची जाहिरात करून निवडणुका जिंकीत. आताचे तंत्र प्रशस्तीपत्रे मिळविण्याचे आहे. गुजरात विधानसभेची निवडणूक आली की, स्वत:च्या देशात बदनाम असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोदींची तारीफ करतात आणि भारत हा आपला विश्वसनीय देश असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात पाकिस्तानला लष्करी मदत करून भारताशी मैत्री असल्याचे जगाला सांगणारा हा प्रकार आहे. याच काळात चीनचे शी जिनपिंग अरुणाचलवरचा हक्क मागे न घेता मनिलामध्ये मोदींवर स्तुतिसुमने उधळतात आणि त्यातली थोडी सुमने मोदी अहमदाबादेत आणतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे सरकारांचे राजकारण असते. तसे त्याचे अर्थकारणही सरकारीच असते. त्याचा जनतेच्या प्रत्यक्ष जीवनाशी फार थोडा संबंध असतो. त्यामुळे देशात दरदिवशी डझनांनी लोक आत्महत्या करीत असले तरी त्याचे अर्थकारण सबळ असल्याचेच तिकडे सांगितले जाणार. जेथे धार्मिक व जातीय अंधश्रद्धा मोठ्या असतात त्यात ही आर्थिक बुवाबाजीही खपणारी असते. जागतिक संस्थांना त्याचमुळे सरकारी पातळीवर न थांबता जनतेपर्यंत यावे लागेल किंवा जनतेत काम करणाºया संस्था-संघटनांना याविषयीचे वास्तव तिथवर पोहचवावे लागेल. यातले काहीही उद्या झाले नाही तरी जनतेला तिच्या खºया अडचणींची जाणीव होतच असते. ही दुखरी जाणीवच तिला निवडणुकीत सक्रिय करीत असते. त्यासाठी मूडीची फसवणूक कामी येत नाही आणि ट्रम्पचे सर्टिफिकेटही मोलाचे ठरत नाही. जनतेची ही जाणीवच लोकशाहीची खरी ताकद असते.