यथार्थ गौरव !

भूतपूर्व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय यांना भारतरत्न प्रदान करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. भाजपाचे केंद्रात सरकार आल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांना हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळणे अपेक्षितच होते व तसे संकेतही काही दिवसांपासून मिळत होते. पण त्याही पलीकडे जाऊ न विचार करायचा झाला, तर काँग्रेसेतर पंतप्रधानांच्या यादीत वाजपेयी यांचे नाव त्यांच्या कर्तबगारीमुळे अधिक ठळकपणे उठून दिसणारे होते; त्यामुळे ते या सन्मानाचे स्वाभाविक मानकरी होते. आणीबाणीनंतर केंद्रात आलेले जनता पक्षाचे सरकार अंतर्गत वादाने कोसळल्यानंतर जनता पक्ष विसर्जित झाला आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या जनसंघातून सर्वस्वी नव्या रचनेची भारतीय जनता पार्टी स्थापन करण्याची जबाबदारी वाजपेयींवर आली. हा पक्ष स्थापन करतानाच वाजपेयींनी त्याला जनसंघाच्या रुळलेल्या वाटेने न नेता वेगळ्या वाटेने नेण्याचा चंग बांधला होता. त्यांनी संघपरिवाराच्या विरोधाला डावलून हा नवा पक्ष गांधीवादी समाजवादाचा पुरस्कार करील, असे जाहीर केले होते. तेथपासूनच वाजपेयी हे केवळ आपल्या वैयक्तिक करिष्म्यावर हा पक्ष पुढे नेणार, हे स्पष्ट झाले होते. पुढे लालकृष्ण अडवाणींच्या राममंदिर आंदोलनामुळे भाजपात हिंदुत्वाची लाट आली, तरी केंद्रात भाजपाचे सरकार वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली आले, तेव्हा त्यांनी त्या सरकारला या लाटेचा उपद्रव होऊ दिला नाही. हिंदुत्वाऐवजी आर्थिक प्रगती आणि शेजारी राष्ट्रांशी शत्रुत्वाऐवजी सलोखा, अशी नीती त्यांनी अवलंबिली. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाजपेयींनी आखून दिलेल्या मार्गानेच जाणे पसंत करीत आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. वाजपेयी यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अमेरिकेचा विरोध डावलून पोखरणचा दुसरा अणुस्फोट तर घडवून आणलाच; पण त्यानंतर आलेल्या जागतिक आर्थिक निर्बंधांना नाकाम ठरविणारे आर्थिक धोरण इतक्या परिणामकारकरीत्या अवलंबले, की हे आर्थिक निर्बंध लादणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना आपले निर्बंधाचे धोरण गुंडाळून ठेवून भारतात येऊ न वाजपेयींशी संवाद साधावा लागला. तीच गत पाकिस्तानचे लष्करशहा मुशर्रफ यांची झाली. त्यांनी कारगिलचे युद्ध भारतावर लादले खरे; पण त्यात पुरती नाचक्की झाल्यावर त्यांना दिल्लीत येऊ न काश्मीरवर काही तरी तोडगा काढावा, यासाठी वाजपेयींची मनधरणी करावी लागली. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत सुरू झाले असले, तरी त्याची नंतरच्या काळात अंमलबजावणी शिथिल झाली होती. वाजपेयी सरकारने ही अंमलबजावणी जोमाने केली; त्यामुळे त्या काळात भारताचा विकासदर विक्रमी झाला होता. त्याहीपेक्षा वाजपेयींचे मोठे कर्तृत्व म्हणजे त्यांनी पक्षातल्या हिंदुत्ववाद्यांना न जुमानता धर्मनिरपेक्ष तत्वांची कट्टरतेने आणि कठोरपणे केलेली अंमलबजावणी. त्यामुळे भाजपाचे सरकार असूनही त्या वेळी अल्पसंख्य समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण नव्हते. मोदींंच्या गुजरातमध्ये जातीय दंगली झाल्यावर मोदींची कानउघाडणी करण्यास त्यांनी कमी केले नव्हते. ती कानउघाडणी मोदी अद्याप विसरले नसावेत, असे दिसते. वाजपेयींच्याबरोबरीने पंडित मदन मोहन मालवीय यांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचे अनेकांना आश्चर्य वाटेल. कारण एक तर ते रा. स्व. संघाचे नव्हे तर हिंदुमहासभेचे नेते होते, शिवाय ते दिवंगत आहेत. दिवंगत नेत्यांना भारतरत्नसारखा सन्मान द्यावा का, याबाबत बरेच मतभेद आहेत. पण, यापूर्वी दिवंगत नेत्यांचा असा सन्मान करण्यात आल्यामुळे आता त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पंडित मालवीय यांचे स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजाला संघटित करण्याचे काम अपूर्व असेच आहे. तत्कालीन उत्तर प्रांतातील राजकारणाचा विचार केला, तर त्यांच्या या कार्यामागील तार्किकता तसेच बनारसच्या हिंदू विद्यापीठाच्या स्थापनेमागील त्यांची प्रेरणा लक्षात येईल. भारतीय राजकारणावरील गांधी-नेहरू घराण्यांचा ठसा दूर करण्याचा इरादा मोदी यांनी याआधीच जाहीर केला आहे. तो लक्षात घेतला, तरी या सर्वोच्च सन्मानामागील या दोन निवडींचे कारण लक्षात येईल. या पुरस्कारांमागे राजकीय हेतू असतात, हा आरोप आता नवा नाही व तो नाकारण्यातही अर्थ नाही. सर्वच सरकारांनी यात थोडेबहुत राजकारण आणले आहे. असे असूनही विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी वाजपेयी यांना अशा प्रकारे गौरवित करण्याचे स्वागत केले आहे. वाजपेयी आणि मालवीय यांचा जन्मदिन २५ डिसेंबर हा आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या जन्मदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा सन्मान घोषित करून सरकारने औचित्य साधले आहे.