- किरण अग्रवाल
साऱ्या समस्या आता एका वेळीच निदर्शनास आल्या की काय, सध्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या आघाडीवर सक्रियता असून आंदोलने व निवेदनांनी जोर धरला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या या राजकीय कोलाहलात प्रस्थापित पक्षांच्या गरमागर्मीत तुलनेने लहान पक्षांना आपले अस्तित्व तगवून ठेवणे जिकीरीचे बनले तर आश्चर्याचे ठरू नये.
इतके दिवस कुणाच्याच काही समस्या नव्हत्या जणू , अशाच पद्धतीने आपापल्या पक्षीय राजकारणात व्यस्त राहिलेले पक्ष अलीकडे लोकांचे प्रश्न हाती घेऊन सक्रिय झालेले दिसत आहेत. अर्थात, लवकरच लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका होऊ घातलेल्या असल्याने ही सक्रियता वाढीस लागली आहे हे जनतेच्याही लक्षात येते हा भाग वेगळा; परंतु यानिमित्ताने राजकीय आघाड्यांवर निवडणुकांची कशी पूर्वतयारी सुरू झाली आहे हे लक्षात घेऊन यापुढे आणखी काय काय होऊ घातले आहे याचा अंदाज बांधता यावा. खरे सांगायचे तर सामान्य मतदाराची संभ्रमाने मती गुंग व्हावी, कोण योग्य व अयोग्य याचा निर्णय घेणे कठीण होऊन बसावे अशी सारी स्थिती आकारास येताना दिसत आहे.
निवडणूक पूर्वतयारीच्या दृष्टीने विचार करता भाजपाच्या बूथ स्तरापासूनच्या तयारीने वेग घेतला असून पन्ना प्रमुख म्हणजे मतदारयाद्यांची पाननिहाय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची जनसंवाद यात्रा सुरू झाली असून पश्चिम वऱ्हाडातील वाशिममध्ये ती येऊन गेली आहे. याशिवाय जागोजागी विकास कामांच्या भूमिपूजनांचे नारळ फुटू लागले आहेत. काँग्रेसही कंबर कसून कामाला लागली आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, खासदार मुकुल वासनिक आदी मान्यवरांचे विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दौरे झाले असून लवकरच काँग्रेसची लोकसंवाद पदयात्राही राज्यात सुरू होणार आहे. तोपर्यंत स्थानिक नेते उपक्रमांच्या माध्यमातून व निवेदने वगैरे देऊन किल्ला लढवित आहेत.
खरी स्पर्धा शिवसेनेच्या दोन्ही गटात होताना दिसत आहे. सत्तेतील शिंदे गटाच्या शिवसेनेला शह देण्यासाठी अकोला व बुलढाण्यातही ठाकरे गट सरसावलेला दिसत आहे. नुकतीच मुंबई मुक्कामी मातोश्रीवर अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील शिवसैनिकांची बैठक झाली असून पक्षातून बाहेर पडलेल्यांना धडा शिकविण्याच्या इराद्याने हा गट कामाला लागला आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्याचा विषय असो की घरकुलांचा, अकोल्यातील शिवसेना ठाकरे गट रस्त्यावर उतरून सक्रियता दर्शवून देत आहे. या संघटनात्मक वर्चस्वाला छेद देण्याच्या रणनितीतून जुन्या शिवसैनिकांचा एक गट मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत ठाणे येथे शिंदे गटात प्रवेश करीत आहे. शिवसेनेच्या या दोन्ही गटातील वर्चस्ववादाची लढाई अकोला जिल्ह्यात तरी लक्षवेधी ठरणार असून त्याची चुणूक आतापासूनच दिसू पाहते आहे.
राष्ट्रवादीही दुभंगली आहे खरी, परंतु पश्चिम वऱ्हाडात त्यासंबंधीचा फारसा परिणाम आढळत नाही. सहकार लॉबीतील दिग्गज शरद पवार यांच्या सोबतच आहेत. काही जण अजितदादांसोबत गेलेत, पण संघटनात्मक पातळीवर ते फारसा परिणामकारक ठरल्याचे अजून तरी दिसलेले नाही. अकोला जिल्ह्यात विधानपरिषदेची जागा वगळता विधानसभेत या पक्षाकडे प्रतिनिधित्वच नाही. वाशिम जिल्ह्यातही तीच स्थिती आहे. त्यामुळे लाभाचे गणित समोर नसल्याने या पक्षातील दोन्ही गटांच्या आघाडीवर फारशी सक्रियता नसणे समजण्यासारखे आहे. अकोला होम ग्राउंड म्हणविणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीची आंदोलनेही वाढली आहेत. स्वतः पक्षाध्यक्ष प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचे अकोला दौरे वाढले असून त्यांचा लोकसंपर्कही विस्तारला आहे. अकोला लोकसभेची जागा यंदाही लढविण्याचा मनोदय त्यांनी जाहीर केलेला असल्याने संघटनात्मक सक्रियता स्वाभाविक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपा व शिवसेना ठाकरे आणि काँग्रेस तसेच ''वंचित''च्या वाढलेल्या सक्रियतेत तुलनेने लहान पक्षांची अवस्था मात्र अवघडल्यासारखी झालेली दिसत आहे. अकोला वगळता बुलढाणा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर खूप सक्रिय दिसते, मात्र मनसे, आप, शेकाप, माकप, बसपा सारखे पक्ष व अगदी गेल्यावेळी अकोल्याच्या पालकमंत्रीपदी बच्चू कडू असतांना पुढे आलेला प्रहार जनशक्ती पक्ष सध्या अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या विवंचनेत धडपडताना दिसत आहेत. संघटनशक्तीने व निधीनेही सशक्त असलेल्या पक्षांसोबत लढायचे तर मर्यादा पडणारच, परंतु मतदारांसमोर पर्याय म्हणून जाण्यासाठी तरी त्यांनी धडपड करणे अपेक्षित आहे.
सारांशात, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापित पक्ष राजकीय पेरणीसाठी कामाला लागल्याने आंदोलनांचा पाऊस पडत असला तरी, त्यांच्या स्पर्धेत आपली जागा बनविण्यासाठी लहान पक्षांना खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आगामी काळात तशी त्यांची वाटचाल दिसून येते का हे पाहणेच औत्सुक्याचे आहे.