राफेल प्रकरणाला न्यायालयीन विराम मिळाला; तरी राजकीय पूर्णविराम नाहीच

चीनच्या वायुदलाची प्रसिद्ध झालेली माहिती भारताची परिस्थिती बिकट करणारी आहे. यामुळे संरक्षण खरेदी विषयाच्या वादविवादात न गुंतता त्यावर सर्वपक्षीय सहमती होईल आणि शंकानिरसन वेगाने होईल अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे.
राफेल विमान खरेदीमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची गरज नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. त्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांनी दाखल केली होती. काही नवे पुरावे, विशेषत: हिंदू दैनिकातील बातम्यांचा आधार घेऊन ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराची ही मागणीही फेटाळली आहे. हा निकाल लक्षात घेता एका अर्थाने राफेल खरेदीमध्ये सकृतदर्शनी तरी भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा म्हटले आहे. ही भाजपसाठी जमेची बाजू आहे, परंतु पुनर्विचार याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सीबीआयमार्फत चौकशीचा मार्ग अद्याप मोकळा असल्याचे सूचित केले आहे. त्याचबरोबर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही हा खंडपीठाचा बहुमताचा निर्णयही मान्य केला आहे. खरेदी प्रकरणात सकृतदर्शनी काही गडबड दिसत नाही, असे न्यायालय एकमताने म्हणते; पण चौकशी आवश्यक असेल तर करायला हरकत नाही, असे खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती म्हणतात. काही तांत्रिक कायदेशीर बाबींमुळे असा निकाल आला. त्यामुळे या प्रकरणातून सुरू झालेले राजकारण करण्यास आजही वाव आहे.

या निकालाचा गाभा पाहिला तर याचिकाकर्त्यांना काही खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत आणि मासेमाऱ्याप्रमाणे जाळी टाकत बसण्याचा उद्योग आम्ही करणार नाही, असे म्हटले आहे. एका विधानासंबंधात सरकारची झालेली भाषिक गफलत तसेच अनिल अंबानींना मिळालेले कंत्राट यात गडबड दिसत नाही, असे न्यायालय म्हणते. या कराराबद्दल काही अधिकाऱ्यांनी शंका उपस्थित केली होती. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि लोकशाही व्यवस्थेत वेगवेगळी मते नोंदली जात असली तरी अंतिम निर्णय नियमानुसार झाला की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे असते, असे न्यायालयाने म्हटले असून राफेल विमान खरेदीत नियमबाह्य काम झाले असल्याचे दिसत नाही, असा निष्कर्ष काढला आहे. राफेल खरेदी हा लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा होता. तो न्यायालयात गेला असला तरी मुख्यत: राजकीय आखाड्यात त्यावर वाद झाले. ते करताना, मोदी भ्रष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे, असे राहुल गांधी प्रचाराच्या जोशात बोलून गेले. गांधी यांनी त्याबद्दल माफी मागितली. ती मान्य करताना न्यायालयाने राहुल गांधी यांना संयमाने बोलण्याची समज दिली आहे. ती राहुल गांधींइतकीच सर्व पक्षांच्या नेत्यांना लागू आहे. राफेल खरेदीवरील प्रश्नचिन्ह न्यायालयाने उडविले असले तरी हा प्रश्न राजकीय झाल्याने वादविवाद यापुढेही सुरू राहणार हे भाजप व काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदांवरून स्पष्ट होते.

या खरेदीचा तपास संयुक्त संसदीय समितीमार्फत झाला पाहिजे, कारण संरक्षण खरेदीचा विषय विविध संवेदनशील तपशिलामुळे न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. खरेदीची गोपनीय कागदपत्रे केंद्र सरकारने न्यायालयाला दाखविली असली तरी काँग्रेसने ही मागणी मागे घेतलेली नाही व याच मागणीवरून हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून गदारोळ होईल. तेव्हा राफेल प्रकरणाला न्यायालयीन विराम मिळाला असला तरी राजकीय पूर्णविराम मिळालेला नाही. मात्र अशा राजकीय साठमारीत संरक्षण खरेदीसारखा महत्त्वाचा विषय वर्षानुवर्षे रेंगाळतो व त्या काळात शत्रूराष्ट्रे मात्र आपली संरक्षण सिद्धता अद्ययावत करीत राहतात. चीनच्या वायुदलाची अलीकडेच प्रसिद्ध झालेली माहिती भारताची परिस्थिती बिकट करणारी आहे. यामुळे संरक्षण खरेदीविषयीच्या वादविवादात न गुंतता त्यावर सर्वपक्षीय सहमती होईल आणि शंकानिरसन वेगाने होईल अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे. एकूणच भारतीय लोकशाहीची सध्याची अवस्था पाहता ही राजकीय प्रगल्भता इतक्यात येईल, असे वाटत नाही.