अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच ते काय करतील याचा भरवसा नाही, याची जी शक्यता वर्तवली जात होती, ती शंभर टक्के खरी ठरली आहे. अमेरिकन राष्ट्रध्यक्षपदाची शपथ घेताच त्यांनी धडाधड जे निर्णय घ्यायला आणि जुने निर्णय फिरवायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे अनेकांची पाचावर धारण बसली आहे. संपूर्ण जगावर आणि विशेषत: भारतावर ज्या निर्णयांचा विपरीत परिणाम होईल, त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘जन्मानं मिळणारं अमेरिकन नागरिकत्व’ आता बंद होणार!
अमेरिकेत जन्म झालेल्या प्रत्येक बाळाला, व्यक्तीला अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल, हे अमेरिकन कायदाच सांगतो, पण ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच हा निर्णय बदलला आहे. ट्रम्प यांनी यासाठी २० फेब्रुवारी २०२५ ही शेवटची तारीख दिली आहे. याचाच अर्थ या तारखेच्या आत अमेरिकेत जी बाळं जन्माला येतील, त्यांनाच फक्त जन्मानं अमेरिकन नागरिकत्वाचा अधिकार असेल.
यामुळे एक विचित्र गोष्ट मात्र घडली आहे. अमेरिकेत असलेल्या ज्या भारतीय (तसेच इतरही) स्त्रिया सध्या गर्भवती आहेत आणि नजीकच्या काळात ज्यांना मूल होण्याची शक्यता आहे, अशा साऱ्याच गर्भवती स्त्रियांनी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि मॅटर्निटी हॉस्पिटल्समध्ये धाव घेतली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, काहीही करा, पण आमची प्रसूती तातडीनं करा. सिझेरिअन करा, पण आम्हाला आमचं बाळ २० फेब्रुवारीच्या आतच जन्माला यायला हवं आहे. यातल्या काही गर्भवतींना तर सहावा, सातवा, आठवा महिना सुरू आहे. म्हणजे त्यांचं बाळ जन्माला यायला अजून एक ते तीन महिन्यांचा अवकाश आहे, तरीही त्यांना मुदतपूर्व प्रसूती हवी आहे.
ज्यांना अजून ‘ग्रीन कार्ड’ मिळालेलं नाही अशा गर्भवती स्त्रियांची सिझेरिअन प्रसूतीसाठी अक्षरश: रांग लागली आहे. यासंदर्भात डॉक्टरांचं म्हणणं आहे, आमच्याकडे दररोज किमान पन्नास ते शंभर गर्भवती भारतीय महिला सिझेरिअन शस्त्रक्रियेचा आग्रह धरत आहेत. विनाकारण आणि खूप आधीच सिझेरिअन शस्त्रक्रिया केल्यानं बाळ आणि आईच्या प्राणावर बेतू शकतं, असं कळकळीनं सांगूनही या स्त्रिया आणि त्यांचे पती, कुटुंबीय ऐकायला तयार नाहीत.
अनेक दाम्पत्यांचं म्हणणं आहे, अमेरिकेत येण्यासाठी आणि ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी आम्ही काय काय केलं, किती हालअपेष्टा सोसल्या याची कुणालाच कल्पना करता येणार नाही, पण एका रात्रीत आमच्या मेहनतीचा, कष्टांचा आणि स्वप्नांचा चुराडा होणार असेल तर ते आम्ही कसं सहन करणार?..
अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ‘बर्थ टुरिझम’चा सहारा घेणाऱ्यांच्या विरोधात हे आमचं सर्वांत महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहेे. बाळाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळालं की आई-वडिलांना ग्रीन कार्ड मिळणं अधिक सोपं होतं, अवैध मार्गानं अमेरिकेत प्रवेश करून तिथे बाळाला जन्म देणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. नवा नियम सांगतो, बाळाला अमेरिकन नागरिकत्व हवं असेल तर दाम्पत्यापैकी कोणा एकाकडे तरी अमेरिकन नागरिकत्व किंवा ग्रीनकार्ड हवं किंवा तो अमेरिकन सैन्यात हवा! या निर्णयाला अमेरिकेच्या विविध राज्यांमधून आता आव्हान दिलं जातं आहे. या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन जॉन कुगनर या फेडरल न्यायाधीशानी पहिलं पाऊल उचललं आहे.