यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
पालघर, भिवंडी, नाशिक, दिंडोरी या ग्रामीण आणि शहरी भागात दोन दिवस फिरताना लोकांशी बोललो तेव्हा राष्ट्रीय मुद्दे गायब दिसले. लोक स्थानिक प्रश्नांवर बोलत होते. समस्यांचा पाढा वाचत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेले विकासाचे दावे आणि लोक सांगत व दाखवत होते ती स्थिती यात अंतर असल्याचे जाणवले. जातीपातीच्या जाणिवा टोकदार दिसत होत्या. आमच्या भागात प्यायला पाणी नाही, धड रस्ते नाहीत, विकासाची कामे होत नाहीत असा सूर होता. विशेषत: तरुण त्वेषाने बोलतात. लोकसभा निवडणूक ही खरे तर राष्ट्रीय मुद्द्यांवर व्हायला हवी; पण तसे न होता ‘आमच्या प्रश्नांचे काय’, असा सवाल लोक करताना दिसतात, असे का व्हावे? त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे : महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या न झालेल्या निवडणुका. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपून वर्ष-दीड वर्ष झाले तरी निवडणुकाच होत नसल्याने ए टू झेड समस्या लोकांच्या मनात साचल्या आहेत. सरकार महायुतीचे असल्याने या आक्रोशाचा रोख त्यांच्या दिशेने आहे. आरक्षणाच्या निमित्ताने असलेल्या रोषाचा रोख भाजपच्या दिशेने ठेवण्यात विरोधकांना यश येते आहे.
खालच्यांना काही नाही मिळाले ही निवडणूक जेवढी मोठ्या नेत्यांनी प्रतिष्ठेची केली आहे तेवढी स्थानिक नेते, प्रमुख कार्यकर्त्यांनी मनापासून अंगावर घेतलेली नाही, असे का व्हावे? त्याचे उत्तरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या न झालेल्या निवडणुकांमध्येच दडलेले आहे. सगळ्याच मोठ्या पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना या निवडणुकाच होऊ न शकल्याने काेणतेही पद मिळालेले नाही. महापालिका, नगरपालिकांत नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे सदस्यदेखील होता आलेले नाही. जी काही मलई मिळते ती फक्त नेत्यांनाच; आपल्याला काहीच मिळत नाही, मग उगाच घाम कशाला गाळायचा?- ही भावना मोठ्या प्रमाणात दिसते आहे. राज्यातील २७ महापालिका, ३८५ पैकी २५७ नगरपालिका, ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांची मुदत डिसेंबर २०२३ पूर्वीच संपली आहे. तिथे गेल्यावर्षीच निवडणुका झाल्या असत्या तर लोकप्रतिनिधी होण्याची संधी शेकडो जणांना मिळाली असती आणि ते या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उत्साहाने उतरले असते. या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी न्यायालयात अडकलेल्या आहेत; पण त्या निमित्ताने दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेते, कार्यकर्ते राजकीयदृष्ट्या बेरोजगार आहेत. त्यांनी उत्साहाने निवडणुकीत झोकून दिलेले नाही. ही बेरोजगारी आपल्या तीन पक्षांपुरती काही प्रमाणात का होईना संपविण्याची संधी राज्यातील सत्तारूढ महायुतीला होती. विविध महामंडळे, शासकीय समित्यांवर नियुक्तीची संधी अनेकांना देता आली असती; पण एकाला दिले तर दहाजण नाराज होतात ही पूर्वापारची भीती ! त्यामुळे लहान नेते, मोठ्या कार्यकर्त्यांना काहीही मिळाले नाही. भाजपसोबत आज असलेले एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या गटाची कामे आधीच्या अडीच वर्षांतही होत होती आणि आताही होतात, भाजपवाल्यांना दोन्ही वेळा त्यागच करावा लागतो आहे. भाजपच्या लहानमोठ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना गेली दीड-दोन वर्षे खूप कामे दिली गेली. या ओझ्यामुळे ऐन प्रचारात पदाधिकारी शिणलेले आहेत. आता त्यांची माफी मागून कामाला लावावे लागत आहे.
मित्रपक्षांचे सहकार्यभाजपचे लोक मित्रपक्षांच्या उमेदवारांसाठी राबतात; पण ते राबणे भाजपच्या उमेदवारांबाबत मित्रपक्षांच्या स्थानिक नेत्यांकडून तुलनेने कमी दिसते. दिंडोरी, जळगाव, अहमदनगर ही त्याची ठळक उदाहरणे! महायुतीच्या काही नेत्यांना शरद पवार, उद्धव ठाकरेंशी असलेली नाळ तोडता आलेली नाही. जागांचा तिढा सोडविण्यात केलेला विलंब आणि विलंबानंतरही दिलेल्या अनाकलनीय उमेदवाऱ्यांचा फटका महायुतीला बसेल. लोकांना सत्याचे प्रयोग आवडतात, सत्तेसाठी वाट्टेल ते प्रयोग करणे आवडत नाही. उद्धव ठाकरे-शरद पवारांनी सत्तेसाठीचा प्रयोग आधी केला आणि नंतर तो भाजप-शिंदे-अजित पवारांनी केला. इथूनतिथून सगळे सारखेच, सगळ्यांनीच महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती विटवली; पण आपल्या माणसांची स्मरणशक्ती अल्प असते. ठाकरे-पवार-काँग्रेसची अभद्र युती लोक विसरले आणि भाजप-शिंदे-अजित पवारांनीच काय ते अभद्र केले एवढेच त्यांच्या डोक्यात राहिलेले दिसते. त्याचा फटका महायुतीला बसू शकेल. महायुतीला अपेक्षित यश आले नाही तर त्याचे खापर देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोडले जाईल. एरवीही ते सॉफ्ट टार्गेट असतातच. महायुतीला चांगले यश मिळाले तर अनेक वाटेकरी असतील. यशाचे अनेक बाप असतात आणि अपयश अनाथ असते!