सुखदेव थोरातधक्कादायक बाब म्हणजे जवळपास ५८ टक्के आदिवासी शेतकरी गरीब आहेत, त्या पाठोपाठ १८ टक्के एससी शेतकरी आहेत. त्या तुलनेत १४ टक्के ओबीसी/उच्चजातीय शेतकरी गरीब आहेत. एससींच्या तुलनेत शेतजमिनीची चांगली उपलब्धता असलेले एसटी अधिक गरीब आहेत, ही सर्वांत अस्वस्थकारक वस्तुस्थिती म्हणावी लागेल.मे १९६० पासून महाराष्ट्राने कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या बाबतीत बºयापैकी प्रगती केली आहे, परंतु विषम विकासाची समस्या कायम आहे. वेतनावर गुजराण करणारे कामगार, लहान शेतकरी-लहान उद्योजक यांच्यातील गरिबीचे प्रमाण मोठे आहे. एसटी (शेड्युल्ड ट्राईब्स/अनुसूचित जमाती), एससी (शेड्युल्ड कास्ट्स/अनुसूचित जाती), बौद्ध हे अधिक गरीब आहेत; मुस्लिमांमधील गरिबीचे प्रमाणही जास्त आहे.२०१२ साली राज्यातील १७ टक्के लोक गरीब होते. वेतन कामगार सर्वांत गरीब आहेत (३७ ते ४१ टक्के), त्यांच्यानंतर लहान शेतकरी (२७ टक्के) आणि ग्रामीण भागातील लहान उद्योजक (१३ टक्के) हे गरीब असल्याचे दिसते. कुपोषणाची पातळी आश्चर्य वाटावे इतकी जास्त आहे. २०१३ सालच्या आकडेवारीनुसार सुमारे अर्ध्या संख्येने मुले कमी वजनाची आहेत आणि ८१ टक्के रक्तक्षयी आहेत. गरिबांमध्ये एसटी (५४ टक्के) व एससी (२० टक्के) हे ओबीसींच्या (अदर बॅकवर्ड क्लासेस/इतर मागास वर्गीय) व उच्च जातीयांच्या (९ टक्के) तुलनेत जास्त गरीब आहेत. कमी वजनाच्या मुलांची टक्केवारीही एसटी, एससी व ओबीसी (५४ टक्के) यांच्यात उच्चजातीयांपेक्षा (४२ टक्के) जास्त आहे. शैक्षणिक प्रगती आणि घरात नागरी सुविधांच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत एससी/ एसटी हे ओबीसींपेक्षा व उच्च जातीयांपेक्षा बरेच मागे आहेत. २०१४ सालच्या आकडेवारीनुसार उच्चशिक्षणातील एसटी लोकांचा भरतीचा दर १५ टक्के आहे, एससींचा २० टक्के आहे, तर ओबीसींचा त्यापेक्षा जास्त म्हणजेच २८ टक्के आहे, उच्चजातीयांमधील हा दर ४३ टक्के आहे. राज्य पातळीवरील घरांचा तुटवडा २०११ साली ३३.४ टक्के इतका होता. त्यात एसटी (४१ टक्के) व एससी (३५ टक्के) यांच्यात हे प्रमाण जास्त आहे आणि एससी/एसटी सोडून इतरांमध्ये ३१.५ टक्के असे घरांच्या तुटवड्याचे प्रमाण होते. शहरी भागामध्ये सुमारे २३ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. परंतु ३२ टक्के एससी लोक झोपडपट्टीत राहातात, त्यापाठोपाठ २४ टक्के एसटी येतात आणि उर्वरितांमधील २२ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात.विषम विकास का? आकडेवारीनुसार पाहता, संपत्तीच्या मालकीतील प्रचंड विषमता, पगारी रोजगारातील विषमता, मोठी बेरोजगारी व शिक्षण ही मुख्य कारणे आहेत. राज्यातील एकूण मालमत्तांपैकी ६६ टक्के मालमत्ता उच्चजातीयांच्या मालकीची आहे, १८ टक्के ओबीसींच्या मालकीची आहे, तर एसटींच्या मालकीची मालमत्ता केवळ २ टक्के आहे आणि एससींची मालमत्ता ४ टक्के आहे आणि अखेरीस मुस्लिमांचा मालमत्तेतील वाटा ५ टक्के आहे.शेतकºयांकडेही अशाच आकडेवारीतून पाहिले तर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येते़ २०१२ सालच्या आकडेवारीनुसार सुमारे २० टक्के शेतकरी गरीब आहेत आणि त्यांना भूक व कुपोषण सहन करावे लागते. परंतु, १० एकरांपेक्षा कमी जागेत पीक घेणाºया शेतकºयांमध्ये गरिबीचे प्रमाण तुलनेने जास्त होते. १०-१५ एकर जमीन राखून असलेल्या शेतकºयांमध्ये ९.५ टक्के आणि २०-२५ एकर शेती असलेल्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण ४.७ टक्के आहे. किंबहुना एकूण गरीब शेतकºयांपैकी जवळपास ९५ टक्के शेतकरी १० एकरांखालचे आहेत आणि ते कमी-अधिक तीव्रतेने गरिबीत अडकलेले आहेत.शेतकºयांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग आपल्याला माहीत नाही, असे नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात आपण हे यशस्वीरीत्या करून दाखवले आहे, तिथे शेतकºयांमधील गरिबीचे प्रमाण केवळ ७ टक्के आहे. परंतु इतर प्रदेशांकडे आपण दुर्लक्ष करतो. महाराष्ट्राच्या पहिल्यावहिल्या सखोल अभ्यासातील या निष्कर्षांवर २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इनइक्वालिटी या संस्थेने नागपूर येथे आयोजित केलेल्या परिषदेत होणार आहे. त्यातून विषम विकासाच्या या गहन प्रश्नावर फलदायी उपाय निघावेत, हीच अपेक्षा.
राज्यात विषम विकासाचा प्रश्न गहन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 25, 2017 00:26 IST