गेल्या वर्षभरापासून अटकेत असलेल्या भारतातील आठ माजी नौसैनिकांना कतारमधील न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आणि वर्षभरापासून भारत-कतारमध्ये या विषयावरून सुरू असलेल्या राजनैतिक पातळीवरील मुत्सद्देगिरीला नवे वळण मिळाले. कतार या शिक्षेची अंमलबजावणी करणार की भारत विविध कायदेशीर मार्ग हाताळून या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अथवा कतारमधील वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार, हे पाहावे लागेल.
या प्रकरणाने नौदलातीलच माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणाची आठवण होते. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उचलून धरले आणि कुलभूषण जाधवला झालेल्या मृत्युदंडाला स्थगिती मिळाली; पण कुलभूषण जाधवला भारतात अद्याप परत आणता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कुलभूषण प्रकरणाचा ज्या प्रमाणात मोठा गाजावाजा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाला होता, तितका या ठिकाणी दिसत नाही. कतारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या आठ निवृत्त नौसैनिकांना मध्यरात्री अटक केली. भारताला अटकेची माहिती मिळायलाच दोन आठवडे गेले. जेव्हा माहिती मिळाली, त्यानंतर राजनैतिक हालचालींना वेग आला. अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी ‘काउन्सिलर ॲक्सेस’ देण्यात आला.
कुटुंबीयांशी फोनवर बोलण्याची नंतर अनुमती मिळाली; पण त्यांना कतारने सोडले नाही. ज्या भारतीय अधिकाऱ्यांना कतारमध्ये अटक करण्यात आली आहे, ते साधेसुधे अधिकारी नाहीत. कॅप्टन नवतेजसिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ट, कमांडर पुरुनेंदू तिवारी, कॅप्टन वीरेंद्रकुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि सेलर रागेश अशी त्यांची नावे आहेत. कॅप्टन नवतेजसिंग यांनी वेलिंग्टन येथील प्रख्यात अशा डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज येथे इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम केले आहे, तर कमांडर तिवारी नेविगेशन ऑफिसर आहेत. अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची ही वेळ पाहता, मध्य पूर्वेतील घडामोडी आणि भारताने नजीकच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घेतलेली भूमिका पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
नवी दिल्लीत भारताने जी-२० परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. याच वेळी भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉरची घोषणा झाली. परिषदेच्या या यशस्वी आयोजनानंतर काही दिवसांतच कॅनडाशी भारताचे संबंध ताणले गेले. कॅनडाच्या आरोपानंतर आणि तणाव वाढल्यानंतर कॅनडाच्या भारतातील दूतावासातील ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी पाठविण्याचे आदेश भारताने दिले. या गोष्टी घडत असताना अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी कॅनडाच्या बाजूने भूमिका घेतली, तसेच हमासने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे भारत-मध्य पूर्व-युरोप या कॉरिडॉरची केलेली घोषणा हेदेखील एक कारण असल्याचे वक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी केले.
हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे भारत इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे, असे सांगितले. भारताच्या पॅलेस्टीनबाबत दीर्घ काळापासून असलेल्या भूमिकेला त्यामुळे तडा गेल्याची भावना निर्माण झाली. भारताने नंतर आपली बाजू सावरली आणि गाझा पट्टीमध्ये मानवी मदत पाठवली. अमेरिका कतारच्या संपर्कात आहे. इस्रायल आणि अरब देश आणि विशेषतः सौदी अरेबिया यांच्यातील शांततेचा करार लांबणीवर पडावा यासाठी सध्याचा संघर्ष सुरू असल्याचे दिसत आहे. या संघर्षामुळे आता भारत-मध्य पूर्व-युरोप हाही कॉरिडॉर लांबणीवर पडला आहे. आखाती देश भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. कतारमध्ये आठ अधिकाऱ्यांना झालेल्या शिक्षेनंतर भारताच्या मुत्सद्देगिरीसमोर खूप मोठे आव्हान तयार झाले आहे.
‘वसुधैव कुटुंबकम’चा आदर्श नारा ज्या जी-२० परिषदेमध्ये भारताने दिला, त्याला काही महिन्यांतच तडे गेले आहेत. परराष्ट्र संबंधांमध्ये आदर्शवाद आणि वास्तववाद यांच्यातील भेद समजून पावले उचलली, तर मुत्सद्देगिरीला यश येते. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सुब्रह्मण्यम यांचे चिरंजीव आणि विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि कुशल मुत्सद्दी आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील हा कदाचित सर्वांत कसोटी पाहणारा काळ असेल. कतारमधील शिक्षा झालेल्या आठ निवृत्त अधिकाऱ्यांना भारतात सुखरूप आणणे हेच आता प्राधान्याचे आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे यशही त्यावर ठरणार आहे. ही मुत्सद्देगिरी आता ‘कतार में’ असून, त्यावरच सारे काही अवलंबून आहे!