काश्मीरमधील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशभर निर्माण झालेली शोकसंतप्त लहर अद्याप तरी ओसरलेली नाही. प्रत्येक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशी लहर निर्माण होत असते. अशा हल्ल्यांनतर आता पाकिस्तानला जन्माची अद्दल घडविण्याची वेळ आली आहे, असा सर्वसामान्य जनतेचा सूर असतो. ‘सबसे तेज’च्या स्पर्धेत ‘टीआरपी’शिवाय दुसरे काहीही दिसत नसलेल्या बहुतांश वृत्त वाहिन्या त्यामध्ये आणखी भर घालत असतात. भारतीय जनता पक्ष विरोधी बाकांवर होता तेव्हा त्या पक्षाच्या नेत्यांनाही दहशतवादी हल्ल्याच्या निमित्ताने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची संधी मिळत असे आणि जनतेच्या भावना भडकवून त्याचा ते पुरेपूर फायदा घेत असत.मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे एक विधान समाज माध्यमांवर बरेच गाजले होते. आम्हाला सत्ता मिळेल असे अजिबात वाटत नसल्याने आम्ही वाट्टेल तशी आश्वासने देऊन टाकली होती; मात्र सत्ता मिळाल्याने आता आमची गोची झाली आहे, अशा आशयाचे ते विधान होते. भाजपा विरोधी बाकांवर असताना दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या विधानांमुळे आता नरेंद्र मोदी सरकारचीही तशीच गोची झाली आहे. विरोधात असताना दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना पोसणाºया पाकिस्तानच्या विरोधात जी ठोस कारवाई तुम्हाला अपेक्षित होती ती आता करून दाखवा ना, असा सूर सर्वसामान्य जनतेमधून उमटत आहे. हा सूर मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा सिद्ध होऊ शकतो.उरी येथील लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी भूमीवरील दहशतवादी ठिकाणांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून मोदी सरकारने जनतेची ठोस कारवाईची अपेक्षा काही प्रमाणात पूर्ण केली होती; मात्र पुलवामा येथील हल्ल्याचे स्वरुप व व्याप्ती उरी हल्ल्याच्या तुलनेत मोठी आहे आणि हौतात्म्य पत्करावे लागलेल्या जवानांची संख्याही जास्त आहे. त्यामुळे यावेळी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’पेक्षाही मोठ्या, व्यापक आणि परिणामकारक कारवाईची जनतेला अपेक्षा आहे. ती अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास भाजपाला त्याची किंमत आगामी लोकसभा निवडणुकीत चुकवावी लागू शकते. त्यामुळे मोदी सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे.दहशतवाद पुरस्कृत करणाºया पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी भारताकडे मुत्सैद्दिक उपाययोजना आणि लष्करी कारवाई असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यापैकी मुत्सैद्दिक उपाययोजना अमलात आणण्यास प्रारंभही झाला आहे. पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (व्यापारासाठी सर्वाधिक पसंतीचा देश) हा दर्जा काढून घेणे आणि पाकिस्तानी उच्चायुक्तास पाचारण करून समज देणे हा त्याचाच एक भाग होता. पाकिस्तानसोबतचे सर्व प्रकारचे द्विपक्षीय संबंध गोठविणे, सिंधू जल वाटप करार मोडीत काढणे ही त्या मालिकेतील त्यापुढची पावले असू शकतात; मात्र अशा तºहेच्या उपाययोजनांनी देशातील प्रक्षुब्ध जनमत शांत होण्याची शक्यता दिसत नाही आणि जनमत शांत न झाल्यास भाजपाला त्याची किंमत लोकसभा निवडणुकीत चुकवावी लागेल. अशा परिस्थितीत लष्करी कारवाई हा एकमेव मार्ग शिल्लक उरतो; मात्र ती दुधारी तलवार असल्याने फार जपून वापरावी लागेल! अन्यथा ‘करायला गेलो काय, अन् उलटे झाले पाय’ अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.लष्करी पर्यायांमध्ये उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून वापरलेला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हा एक पर्याय आहे; मात्र एक तर यावेळी प्रक्षुब्ध जनमत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मुळे शांत होण्याची शक्यता नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यावेळी पाकिस्तान अशा हल्ल्यासाठी तयार राहणार असल्यामुळे हा पर्याय फार यशस्वी होण्याची शक्यता वाटत नाही. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी वायूक्षेत्रात प्रवेश न करता लढाऊ विमानांद्वारा दहशतवादी छावण्यांवर हल्ले करणे, ब्रह्मोस किंवा पृथ्वीसारखी कमी मारक क्षमतेची क्षेपणास्त्रे डागून दहशतवादी छावण्या नष्ट करणे किंवा कारगिलसारखे मर्यादित स्वरुपाचे युद्ध छेडणे, हे पर्याय शिल्लक उरतात. भारतीय लष्कर आणि वायूदल त्यासाठी सक्षम आहे; मात्र या पर्यायांच्या वापरात स्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका नेहमीच असतो.पाकिस्तानने अण्वस्त्र क्षमता प्राप्त करण्यापूर्वी लष्करी कारवाईचा विचार करण्यासाठी फार वेळ घालविण्याची गरज नव्हती; मात्र आता पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या देशाचे लष्कर व आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता, त्यांनी अण्वस्त्र वापराचा आक्रस्ताळा निर्णय घेण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही. तसे झाल्यास उभय देशात महाविनाश होणे निश्चित आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानने रणांगणात वापरण्यासाठी लष्कराच्या हाती देता येतील अशी छोटी अण्वस्त्रे विकसित केली आहेत. त्या देशाने त्यांचा वापर केल्यास भारतीय सैन्याची खूप मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही स्वरुपाच्या लष्करी कारवाईचा विचार खूप विचारपूर्वक अमलात आणावा लागणार आहे. अर्थात सध्याच्या परिस्थितीत मोदी सरकार केवळ विचार करण्यात वेळ दवडू शकत नाही. फक्त शाब्दिक बुडबुडे सोडले आणि प्रत्यक्षात काहीच कारवाई केली नाही, अथवा केलेली कारवाई जनतेला पसंत पडली नाही, तर निवडणुकीत मोदी सरकारच्या पाच वर्षातील कामगिरीच्या आधारे मूल्यमापन न होता, केवळ या एकाच मुद्याच्या आधारे मूल्यमापन होऊन, मोदी सरकारवर पायउतार होण्याची वेळ येऊ शकते. अर्थात याचा दुसरा पैलू हा आहे, की या आघाडीवरील मोदी सरकारची कामगिरी जनतेच्या पसंतीस पडली, तर इतर सगळी नाराजी पोटात घालून जनता मोदी सरकारला पुन्हा बहुमताने विजयीही करू शकते! कारगिल युद्धानंतरच्या निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला तसा अनुभव आला होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता ही दुधारी तलवार कशी पेलतात, हे बघणे रंजक ठरणार आहे.
पुलवामा हल्ला अन् मोदी सरकारची गोची!
By रवी टाले | Updated: February 18, 2019 12:22 IST