रुळलेला ‘ट्रॅक’ बदलणारा प्रभूसंकल्प

रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा जनसामान्यांचा दृष्टिकोन निव्वळ सवयीतून बनला आहे. राजकीय रंगलेपनाच्या विळख्यातून या दृष्टिकोनाची सुटका करण्याच्या दिशेने केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. एरव्ही रेल्वे अर्थसंकल्प म्हटला, की नव्या गाड्यांची घोषणा, प्रदेशनिहाय तरतुदी आणि प्रवासी तसेच मालवाहतुकीच्या भाड्यातील वाढ अथवा कपात या मुद्द्यांच्या भोवती प्रतिक्रिया फेर धरून नाचत राहतात. मोदी सरकारचा खऱ्या अर्थाने पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना प्रभू यांनी राजकीय अगतिकतेतून सिद्ध झालेल्या वहिवाटीला छेद दिला आहे. रेल्वेचा विकास आणि विस्तार याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाचा परीघ खूप मोठा आहे. लोकांच्या आशा-आकांक्षा रेल्वेच्या रूळांवरून वेगाने धावतात, हेच त्याचे मुख्य कारण. ‘यह गाडी भारतीय जनता की संपत्ती है’ या प्रत्येक रेल्वेगाडीत लिहिलेल्या वाक्याची सुलभ उकल करण्यासाठी प्रभू यांनी केलेल्या प्रयत्नातून रेल्वेशी संबंधित राजकारणाचा ट्रॅक बदलण्याच्या आशेचे बीज गुरुवारी लोकसभेत पेरले गेले. विविधता आणि एकता यांच्या समन्वयाचा सांधा म्हणून अवाढव्य व्याप असलेल्या भारतीय रेल्वेकडे पाहिले जाते. किंबहुना या खंडप्राय देशावर प्रशासकीय मांड नीट ठोकायची तर रेल्वेचे जाळे नीट हवे, याचे भान होते, म्हणूनच १६२ वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे सुरू केली. आजमितीसही देशाच्या विकासात योगदान देण्याची सर्वाधिक क्षमता रेल्वेमध्ये आहे. तिचा फाजील कमकुवत विस्तार करायचा की आहे त्या यंत्रणेला मजबुती द्यायची, यापैकी दुसरा पर्याय प्रभूंनी निवडला आहे. काँग्रेसमधील अनेक नेमस्तांनीही अशीच भूमिका यापूर्वी मांडलेली होती. या घडीला प्रश्न श्रेय-अपश्रेयाचा नसून बिकट वाटली तरी नवी वाट चोखाळण्याचा आहे. प्रभूंनी केलेली मांडणी निराशाजनक असल्याची आणि मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याची टीका हा राजकीय अपरिहार्यतेचा भाग आहे. पण किंचितसाही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहणे न्यायाचे होणार नाही. त्याचवेळी गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर होणाऱ्या तात्विक चर्चेला प्रभूंचीही तयारी असायला हवी. विकासाची दिशा, खासगीकरणाच्या मर्यादेविषयीची स्पष्टता, पायाभूत बळकटी आणि सेवा-सुविधांची अपेक्षित गुणवत्ता या चार प्रमुख मुद्यांंच्या अनुषंगाने प्रभूंनी केलेल्या मांडणीची चिकित्सा होणे अगत्याचे आहे. रेल्वेचा योजना खर्च तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढवत असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्या मदतीवरील परावलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने खासगी-सार्वजनिक सहभागाचे सूत्र स्वीकारणे स्वाभाविक आहे. त्याचवेळी रेल्वे ही जनतेचीच संपत्ती राहील, हे त्यांनी स्पष्ट केल्याने रेल्वेच्या खासगीकरणावरून काहूर उठण्याचे कारण नाही. रेल्वे यंत्रणेच्या मजबुतीकरणासाठी तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिकतेची कास धरणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी विद्युतीकरण, रूंदीकरण, प्रशिक्षण आणि सुविधांचा कायाकल्प ही चतु:सूत्री अनिवार्य आहे. तिचा विचार प्रभूंनी केलेला दिसतो. आता त्याच्या अंमलबजावणीच्या कसोटीला त्यांना उतरावे लागेल. काळ-काम-वेगाचे गणित जुळले की रेल्वे ही खऱ्या अर्थाने भारताची अमूल्य संपत्ती ठरेल. काश्मीरच्या खोऱ्यातील विस्तार आणि चीनच्या घुसखोरीच्या छायेतील ईशान्य भारतात रेल्वेचे मजबूत जाळे विणण्याचा इरादा स्वागतार्ह आहे. हायस्पीड बुलेट ट्रेन आणि पॅसेंजर-मेल गाडी यांना एका सामायिक धाग्यात ओवून सुवर्णमध्य साधण्याचे आव्हान मोदी सरकार किती समर्थपणे पेलणार, हा खरा औत्सुक्याचा विषय आहे. मर्यादित खासगीकरणातून रेल्वेच्या विकासात खासगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला तर प्रभूंनी दाखविलेल्या दृष्टांताला अर्थ प्राप्त होईल. तोवर रेल्वेच्या विकासाचा -योजना खर्चाचा आवाका एक लाख कोटींच्या वर नेताना त्याची हातमिळवणी नेमकी कशी करणार, याचे उत्तर अनेक राजकीय पक्षांना हवे आहे. त्याचा तपशील प्रभूंनी दिलेल्या वचनानुसार याच वर्षी व्हिजन डॉक्युमेंटमधून देणे अपेक्षित आहे. या रेल्वे अर्थसंकल्पाने अनवट मांडणीचा धक्का दिला, त्याचवेळी लोकसभेने विनाव्यत्यय, बिनगोंधळी चेहरा मतदारांना दाखवत सुखद धक्का दिला. लोकानुनयी अंगाने नवे मार्ग, नव्या गाड्या यांच्या नुसत्याच घोषणा करण्यापेक्षा स्रोत आणि व्यावहारिक मर्यादांचे भान ठेवत पुढचा विचार करत नवे स्वप्न दाखविण्याचे काम प्रभूंनी केले आहे. रेल्वेमंत्री हा गाड्यांचे वेळापत्रक आणि भाडे आकारणीचे सूत्र जाहीर करण्यासाठी नाही आणि तसा तो नसावा, याचा संदेश त्यांनी कृतीतून दिला आहे. हे असे आजवर घडत नव्हते, म्हणूनच तर काही डावे खासदार आणि सत्तेत आल्यानंतर प्रमोद महाजनांसारखे भाजपाचे नेतेही रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प हवाच कशाला, असा सूर लावत होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मदतीवर विसंबून असलेल्या या खात्याचे देशाच्या जडणघडणीतील आगळे स्थान आणि स्वत्वाच्या कसोटीला उतरण्याची क्षमता या अंगाने केलेल्या मांडणीतून उत्तर मिळाले आहे. अंमलबजावणीतील अपयशात ही नवी आकांक्षा वितळणार नाही, याची काळजी घेण्याची सत्वपरीक्षा एव्हाना सुरू झाली आहे.