सिन्हांना पायउतार करा

देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे (सीबीआय) संचालक रणजित सिन्हा यांनी आपल्या पदाचा तत्काळ राजीनामा देणे व बाजूला होणे हेच त्यांच्या, गुप्तचर यंत्रणेच्या व देशाच्या हिताचे आहे. टू-जी घोटाळ्याचा तपास या यंत्रणेकडे असताना त्याच घोटाळ्यात अडकलेले अनेक संशयित व आरोपी या सिन्हांना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन खुलेआम भेटत होते. ज्या काळात या चौकशीला वेग आला, त्या काळात, म्हणजे मे २०१३ ते आॅगस्ट २०१४ या काळात या भेटींची संख्या अनपेक्षितपणे वाढलेली व त्यांचा काळही नको तेवढा लांबलेला दिसला. रणजित सिन्हांच्या निवासस्थानी पहारा देण्यासाठी त्यांच्या यंत्रणेचे १३ शिपाई व ४ अधिकारी यांची मोठी फौज तैनात आहे. घरी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांच्या नावांची व भेटीच्या वेळेची तपशीलवार माहिती ठेवणारे एक रजिस्टरही या फौजेजवळ आहे. आता ते रजिस्टर या प्रकरणातील एक नामवंत कायदेपंडित अ‍ॅड. प्रशांतभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले असून, त्यातून टू-जी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या या यंत्रणेतच बरेच काही संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाच्या व देशाच्या लक्षात आणून दिले आहे. आजच्या काळात कोणतीही गोष्ट लपून राहू शकत नाही, हे चांगले ठाऊक असलेल्या रणजित सिन्हा यांना आपल्या घराच्या दारात ठेवलेले पाहुण्यांची हजेरी सांगणारे रजिस्टर न्यायालयात दाखल होऊ शकते हे कळले नसेल तर त्यांची कीवच करावी लागेल. अशी नादान माणसे देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या सर्वोच्च पदावर असणे हे देशाचेही दुर्दैवच होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पीठासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे, त्याचे प्रमुख न्या. दत्तू यांनी हा सारा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगून त्याविषयीचे आपले म्हणणे सिन्हांनी न्यायालयाला लेखी स्वरूपात सादर करावे, असा आदेश दिला आहे. त्यावर आपण आपले निवेदन लेखी न देता तोंडी देऊ, अशी खळखळ सिन्हांनी केली आहे. मात्र, न्यायालयाने कठोर कारवाईची तंबी देताच ते निवळले व लेखी निवेदन एक आठवड्याच्या आत देण्याचे त्यांनी मान्य केले. पण पुढे जाऊन ते हजेरी रजिस्टर विरोधी पक्षाच्या वकिलांच्या हाती गेलेच कसे, याचा खुलासा त्यांच्याकडून मागवा अशी अफलातून विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ती अर्थातच ऐकली नाही... टू-जी घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडून होत असली तरी ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेखाली सुरू आहे. आपल्यावर न्यायालयाची करडी नजर आहे, हे ठाऊक असतानाही सिन्हा यांनी त्या गुन्ह्यातील आरोपींना आपल्या घरी भेटणे व बोलणे हे त्यांच्या निर्ढावलपणाचे लक्षण मानावे लागेल. अशी माणसे देशाच्या तपास यंत्रणा चालवीत असतील, तर येथे भ्रष्टाचाराशिवाय काही होणारच नाही. आपले गुपित उघड झाल्यानंतर व न्यायालयात पुरती फटफजिती झाल्यानंतर सिन्हा स्वत:च्या बचावाचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या घरी पहारा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधलेच काही लोक विरोधकांना सामील असावेत, अशीही शंका त्यांनी जाहीररीत्या बोलून दाखविली आहे. आपल्या खात्यात आपले विरोधक आहेत आणि तेही अशा कामी गुंतले असावेत, असेही त्यांनी म्हणणे म्हणजे आपला अपराध उघड झाल्यानंतर चाचपडत राहण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्याचा योग्य तो निकाल लावील व या सिन्हा यांना त्यांची योग्य ती जागाही दाखवील. मात्र, ते होईपर्यंत टू-जी घोटाळ्याचा तपास सिन्हांकडून व त्याच्या यंत्रणेकडून तत्काळ काढून घेतला जाणे आवश्यक आहे. तसे एकाएकी करता येत नसेल तर निदान सिन्हा यांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ पायउतार केले पाहिजे. अन्यथा, टू-जी घोटाळ्याची योग्य ती चौकशी होऊन तीत अडकलेले मोठे गुन्हेगार सरकारच्या जाळ्यात कधीही सापडणार नाहीत. हा प्रश्न एवढ्यावरच थांबणाराही नाही. सीबीआय ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी आहे. त्यामुळे तिच्यावर गृहमंत्रालयाचे नियंत्रणही आहे. हे नियंत्रण हटविण्याची व सीबीआयला स्वातंत्र्य व स्वायत्तता देण्याची भाषा अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर अनेकांनी बोलून दाखविली आहे. सीबीआयला स्वायत्त करणे हे गैर नाही. मात्र, अशा स्वायत्त झालेल्या यंत्रणेवर रणजित सिन्हांसारखे संशयास्पद चारित्र्याचे लोक येऊन बसणार असतील व त्यांना सीबीआयकडून चौकशी होत असलेले आरोपी खुलेआम येऊन भेटत असतील, तर मग ही स्वायत्तता अनिष्ट रीतीने वापरली जाण्याची भीतीच मोठी आहे. त्यामुळे सिन्हांच्या प्रकरणाने सीबीआयची ही स्वायत्तताही अडचणीची बनली आहे.