मागच्या दाराने येणारे ‘लोकसेवक’

मागच्या दाराने येणारा’ हा एक वाक्प्रचार महाराष्ट्र च्या राजकीय जीवनात बऱ्यापैकी प्रसिद्ध झाला आहे. नामनियुक्त सदस्य म्हणून एखाद्या सभागृहात प्रवेश करणे ही खरे तर वाईट गोष्ट नाही. ती समाजाची गरजच आहे. मात्र...

- सुधीर लंके
(आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर)

‘मागच्या दाराने येणारा’ हा एक वाक्प्रचार महाराष्ट्र च्या राजकीय जीवनात बऱ्यापैकी प्रसिद्ध झाला आहे. नामनियुक्त सदस्य म्हणून एखाद्या सभागृहात प्रवेश करणे ही खरे तर वाईट गोष्ट नाही. ती समाजाची गरजच आहे. मात्र, असे प्रवेश इतक्या चुकीच्या पद्धतीने केले गेले की त्याची घृणा वाटू लागली. पुढचे दार परवडले इतक्या वाईट प्रथा मागच्या दाराने पडू लागल्या. असे प्रवेश रोखण्याबाबत अहमदनगर महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांनी पाडलेला पायंडा दखलपात्र असा आहे.

महापालिकेत काही तज्ज्ञ नागरिकांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड करावयाची असते. या निवडींना काही निकष आहेत. पक्षाच्या गटनेत्यांनी ही नावे सुचवायची असतात. पक्षांचे निर्वाचित सदस्य किती आहेत त्याप्रमाणे हा कोटा ठरलेला असतो. ही नावे गटनेत्यांनी सुचवायची असली तरी त्याबाबत निश्चित असे निकष आहेत. नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ - निवृत्त प्राध्यापक अथवा मुख्याध्यापक, सनदी लेखापाल, अभियांत्रिकी पदवीधर, कायदेतज्ज्ञ, नगर परिषद किंवा महापालिकेत मुख्याधिकारी अथवा सहायक आयुक्त, उपायुक्त म्हणून काम केलेल्या व्यक्ती अशा सहा निकषांच्या आधारे गटनेते नावे सुचवू शकतात. अशा व्यक्तींना त्यांच्या क्षेत्रातील कामाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव हवा. मात्र वरील निकषांव्यतिरिक्त आणखी एक सातवा निकष आहे. ‘समाजकार्य’ करणा-या नागरिकांचीही नावे सुचविता येऊ शकतात. अर्थात या नागरिकांनी कोणत्या संस्थेमार्फत समाजकार्य केले? त्या संस्थेची धर्मादाय आयुक्तांकडे रीतसर नोंद, आॅडिट आहे का? याही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. नामनिर्देशन अर्जातच तसे नमूद करायचे असते. मात्र राजकीय पक्ष सर्रासपणे वरील सहा निकष दुर्लक्षून ‘समाजकार्य’ या निकषाच्या आधारे त्यांच्या सोयीच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदी विराजमान करतात. प्रशासनही त्यास हरकत घेत नाही. त्यामुळे चुकीच्या नियुक्त्यांचा पायंडाच पडू लागला आहे. नगर महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी मात्र राजकीय पक्षाच्या गटनेत्यांनी सुचविलेल्या उमेदवारांनी समाजकार्याचा काहीही तपशील दिलेला नाही, असे कारण देत सर्वच पक्षांचे अर्ज फेटाळून लावले. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या सभागृहानेही आयुक्तांचा निर्णय मान्य केला. कारण या निवडी निव्वळ राजकीय होत्या याची सर्वच पक्षांना कल्पना होती.

आजवर असे किती तरी अपात्र स्वीकृत नगरसेवक शहरावर थोपविले गेले. अहमदनगरच नाही, सर्वच महापालिकांत असेच घडते. वास्तविकत: शहर विकासात रस असणारे डॉक्टर, अभियंते, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील व खºया अर्थाने सामाजिक काम करणारे अनेक लोक शहरांमध्ये असतात. मात्र, नगरपालिका व महापालिका अशा नागरिकांचा कधीही नामनियुक्त सदस्यत्वासाठी विचार करत नाहीत. अशा व्यक्तींना ना निवडणुकीत उमेदवारी मिळते, ना त्यांना स्वीकृत म्हणून स्वीकारले जाते. तज्ज्ञ लोक हे बºयाचदा लोकशाही मार्गाने निवडून जाऊ शकत नाहीत. म्हणून त्यांना स्वीकृत करण्याची तरतूद आहे. मात्र, तो अधिकारच राजकीय पक्षांनी हिरावून घेतला आहे. हे लोण अगदी राज्याच्या विधान परिषदेपर्यंत आहे. कदाचित विधान परिषदेचेच अनुकरण खालील संस्था करत आहेत. विधान परिषदेत १२ जागा राज्यपालांनी नामनियुक्त करावयाच्या असतात. मुख्यमंत्री या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करतात. राज्यात शैक्षणिक, सामाजिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व क्रीडा क्षेत्रात योगदान दिलेल्या व्यक्ती राज्यपालांकडून नामनियुक्त होणे अपेक्षित असल्याची स्पष्ट तरतूद आहे. प्रत्यक्षात या व्यक्ती कोण असतात? ग.दि. माडगूळकर, ना.धों. महानोर, लक्ष्मण माने असे मोजके साहित्यिक विधान परिषदेत पोहोचले. त्या तुलनेत राज्यसभेत मात्र अनेकांना संधी मिळाली. जावेद अख्तर, रेखा, शबाना आझमी, सचिन तेंडुलकर, जया बच्चन असे चेहरे राज्यसभेत दिसले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधान परिषदेतही त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीच नामनियुक्त सदस्य म्हणून निवडल्या जातील याबाबत जागरूकता आवश्यक आहे. केरळमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महापालिका या संस्था विविध तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समित्या नियुक्त करून त्यांचा सल्ला घेतात. महाराष्टÑातही तज्ज्ञांचा हा सहभाग वाढायला हवा. राजकीय व्यक्ती तज्ज्ञ नसतात असे नव्हे. पण, सर्वच जागांवर त्यांनी अतिक्रमण करणे लोकशाहीला धरून नाही. विधिमंडळ व विविध संस्थांचा मागचा दरवाजा राजकारण्यांसाठीच सताड उघडा नको.