जनता जाणती आहे

कोणत्याही सरकारचे यशापयश त्याच्या एक वर्षाच्या कारकिर्दीवर जोखता येणे अवघड असले तरी ज्या सरकारचे नेते आणि प्रवक्ते आपल्या ‘कर्तृत्वाच्या’ कथा स्वत:च सांगत सुटतात त्याची परीक्षा या बोलभांड माणसांच्या वक्तव्याच्या आधारे करणे सोपे होते. ‘आम्ही सत्तेवर येण्याआधी या देशातील लोकांना स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेण्याची शरम वाटत होती’ असे ज्या सरकारचा पंतप्रधान विदेशात सांगतो त्याचा लेखाजोखा मग सरळ साधाही होतो. सत्तेवर येताना मोदींच्या सरकारने जनतेला जी प्रमुख आश्वासने दिली होती त्यातले एक विदेशात दडवलेला काळा पैसा देशात आणणे आणि त्याचे जनतेत समान वाटप करून प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात तीन ते पंधरा लाख रुपये जमा करणे हे होते. आरंभी या आश्वासनाबाबत जोरकस बोलणारे सरकार पुढे त्याबाबत शांत होत जाऊन आता पार मुके बनले आहे. भाववाढीला आळा घालणे आणि चलन फुगवटा कमी करणे यासारखी फुटकळ आश्वासने पूर्ण करणेही त्याला जमले नाही. भाव तसेच आहेत आणि चलनाचा फुगवटाही तेवढाच राहिला आहे. योजनांची आणि आश्वासनांची खैरात मोठी झाली पण त्यातले सामान्य माणसांपर्यंत काही पोहचले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबल्या नाहीत आणि गरिबांच्या व मध्यमवर्गीयांच्या मुलांना वैद्यकीय वा तांत्रिक शिक्षण घेता येणे अजून शक्य झाले नाही. शेतीला करावयाचा पाणीपुरवठा वाढला नाही आणि कोणत्याही धरणाचे वा कालव्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे दिसले नाही. मोदी हे शिस्तप्रिय पुढारी असल्याची जाहिरात फार केली जाते. पण त्यांच्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात हिंसाचार थांबला नाही, नक्षलवादाला आळा बसला नाही आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांसह स्थानिक गुन्हेगारीही कमी झाली नाही. हे राज्य फारसे न्यायाचेही राहिले नाही. यात सलमान पाच वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर घरी जातो आणि जयललितांचा भ्रष्टाचार उघड होऊनही त्या पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतात. न्यायालये सरकारची जाहीर प्रशंसा करतात आणि सरकारही त्यांची पाठ थोपटत असते. या काळात न्याय मिळालेल्यांचा एक वर्ग मात्र निश्चित आहे. मोदींच्या सरकारने देशातील उद्योगपतींची व बड्या औद्योगिक घराण्यांची संपत्ती वाढेल याची काळजी अव्याहतपणे घेतली आहे. परवा चीनशी झालेल्या २१ अब्ज डॉलर्सच्या औद्योगिक करारात अदानी या मोदींना प्रिय असलेल्या उद्योगपतीच्या वाट्याला फार मोठे घबाड आले आहे. अंबानी प्रसन्न आहेत आणि ‘क्रोनी कॅपिटॅलिस्टांचा’ वर्ग आज नाही तर उद्या आपले भले होणार असल्याची आस बाळगून आहे. बड्या उद्योगांना त्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार करता यावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घेणारा कायदा सरकार करू पाहत आहे. राज्यसभेत त्याच्या पाठीशी बहुमत असते आणि विरोधी पक्ष या कायद्याविरुद्ध संघटित झाले नसते तर देशातले शेतकरी एव्हाना भूमिहीन होऊन त्यांच्या जमिनींवर उद्योगपतींची मालकी प्रस्थापित होणे शक्य झाले असते. शहरात रोजगार वाढत नाही आणि ग्रामीण भागात तो उभा करण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा तेथील जमिनींची मालकीच हिरावून घेण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे. गेल्या ६० वर्षांतल्या देशाच्या वाटचालीत एक मोठा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. त्याच्या वाट्याला नव्याने आलेल्या श्रीमंतीच्या भरवशावर तो प्रसन्नही आहे. उद्योगपतींची संपत्ती आणखी काही पटींनी वाढली तर त्याचे त्याला वैषम्य नाही आणि खालचे वर्ग आत्महत्त्येसारखे मार्ग अवलंबत असतील तर त्याचेही त्याला दु:ख नाही. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचे यश या वर्गाला प्रसन्न राखण्यात व उद्योगपतींना सोबत ठेवण्यात आहे. ते अंबानींना भेटतात व अदानींना सोबत ठेवतात. शेतकऱ्यांना ते भेटत नाहीत, संसदेत येत नाहीत, वादविवादांना सामोरे जात नाहीत आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरेही देत नाहीत. आपल्या मनात येईल ते टिष्ट्वटरवर किंवा ‘मन की बात’मधून ते देशाला ऐकवितात आणि ते सहाय्यपर असण्याहून उपदेशपर अधिक असते. सरकारच्या दृष्टीने अनुकूल ठरावी अशी एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. काँग्रेस पक्ष हवालदिल आहे आणि जनता दल म्हणविणाऱ्यांच्या नुसत्याच बैठकी लखनौत होत आहेत. राहुल गांधींची धडपड खेड्यात आहे आणि डाव्यांना त्यांच्या पायाखालची जमीन अजून सापडायची आहे. माध्यमांना त्यांचे उद्योगपती मालक टीकेचे स्वातंत्र्य देत नाहीत आणि ही स्थिती मोदींना अनुकूल ठरावी अशी आहे. मोदींचे ज्या संघ परिवाराशी जैविक संबंध आहेत तो देशात धार्मिक दुही घडवून आणण्यात व सरकारच्या मागे हिंदुत्वाचे भगवेपण उभे करण्यात दंग असणे ही देखील त्याच्या जमेची एक बाजू आहे. शिवाय मोदी बोलतात छान. त्या तुलनेत विरोधकांजवळ चांगले प्रवक्ते नसणे ही त्यांना अनुकूल ठरावी अशी बाब आहे. तरीही मोदींनी दिल्ली गमावली आणि प. बंगालच्या स्थानिक निवडणुकांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. लोकाना खरे ऐकविले जात नसले तरी त्यांचा अनुभव खरा व बोलका असतो. त्याच बळावर ते सरकारचे यशापयश जोखतात. आपला मतदार आता सुजाण व राजकारणाची ओळख ठेवणारा झाला आहे. एक वर्षाचा हा अवधी सरकारच्या परीक्षेसाठी अपुरा असला तरी शितावरून भाताची परीक्षा घेण्याएवढे जाणतेपण जनतेत आले आहे.