प्राथमिक केंद्रे सुदृढ झाली, तरच सार्वजनिक आरोग्य धरेल बाळसे

सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणात (यूएचसी) समाजातील प्रत्येकाला आवश्यक आरोग्यसेवा मिळू शकते. आरोग्यसेवेत अशा गुंतवणुकीची गरज असल्याबद्दल नेहमीच चर्चा होते.

- डॉ. अश्वथी श्रीदेवीसार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणात (यूएचसी) समाजातील प्रत्येकाला आवश्यक आरोग्यसेवा मिळू शकते. आरोग्यसेवेत अशा गुंतवणुकीची गरज असल्याबद्दल नेहमीच चर्चा होते. गांधीजींच्या तत्त्वानुसार, ‘एखाद्या योजनेबद्दल शंका असेल, तर तुम्हाला भेटलेल्या सर्वात गरीब माणसाला तिचा लाभ होईल किंवा कसे, हे पाहावे.’ या प्रणालीमुळे तो निश्चित होतो.२0१२मध्ये जागतिक आरोग्य संमेलनाला संबोधित करताना डॉ.मार्गारेट चॅन यांनी म्हटले होते, ‘सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण ही योजना श्रीमंत व गरीब, तरुण व वृद्ध, विविध वांशिक समुदाय, पुरुष व स्त्रिया या सर्वांनाच लागू होणारी असल्याने, त्यांच्यात एक प्रकारची समानता येऊ शकेल.’ प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांच्या ‘कॉमन मॅन’ या पात्राने सरासरी भारतीय नागरिकांच्या आशा, आकांक्षा, अडचणींचे प्रतिनिधित्व केले. सार्वत्रिक आरोग्यसेवा योजना या सामान्य माणसाच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करू शकेल, अशी योजना नसती, तर हा सामान्य माणूस प्रचंड खर्चाने जेरीस आला असता. अशी आरोग्य संरक्षण संकल्पना हे लोकसंख्याशास्त्रीय आणि महामारीविषयक संक्रमणानंतरचे तिसरे जागतिक आरोग्यविषयक संक्रमण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सामुदायिक कार्यवाही आणि सामान्य जनतेचे हित या आधारावर निघालेल्या योजनांना सहसा समाजात चांगला प्रतिसाद मिळतो. न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा, शाळा, अग्निरोधन आणि सुरक्षा प्रणाली या व्यवस्था याच तत्त्वावर विकसित झाल्या आहेत. आरोग्योपचारदेखील या तत्त्वात नैसर्गिकपणे बसतात. आरोग्य क्षेत्रात होणारा खर्च हा संपूर्ण लोकसंख्येत समान पद्धतीने विभागला गेल्यास, गरिबांना त्याची झळ कमी प्रमाणात बसेल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत होणारा प्रचंड खर्च वाचून त्याचे आणखी दारिद्र्याकडे जाणेही वाचेल.सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण प्राप्त केलेल्या बहुतेक देशांनी आरोग्यसेवेच्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशांतर्गत दबावांना झुगारून दिले आहे. जनतेचा आरोग्य सेवेवर होणारा वैयक्तिक खर्च वाचवून, तो निधी त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यसेवेकडे वळविला आहे.आरोग्यसेवांसाठी वित्तपुरवठा, तसेच या सेवेचे नियमन आणि थेट स्वरूपाची आरोग्यसेवा यात या देशांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी गुंतवणूक केली. त्याकरिता करवाढ आणि आरोग्य विमा योजनांचा समावेश त्यांनी केला. ‘यूएचसी’चे लाभ घेण्याकरिता आरोग्य विम्यामध्ये नोंदणी, आरोग्यसेवेचा वापर आणि या दोन्ही गोष्टी या मूलभूत अधिकार म्हणून मानण्याची आवश्यकता आहे. अनेक देशांनी या अनुषंगाने आता आरोग्यसेवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याची तरतूद आपल्या राज्यघटनांमध्ये केली आहे.

व्यापक आरोग्यसेवांमध्ये प्रसार, प्रतिबंध, प्रत्यक्ष उपचार, पुनर्वसन आणि उपचारांनंतरची काळजी या सर्व बाबींचा समावेश होतो. म्हणून गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर आरोग्यसेवा प्रणाली सुदृढ झाली, तरच पुढील आरोग्यसेवा बाळसे धरेल. ती काळाची गरज आहे. तथापि, आरोग्यसेवांसाठी तुटपुंजी आर्थिक तरतूद आणि प्राथमिक देखभाल प्रणालींसाठी कमी प्राधान्य, अशी मानसिकता राज्यकर्त्यांमध्ये आढळते. आता या मानसिकतेत बदल होऊ लागल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत सरकारतर्फे आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे (एचडब्ल्यूसी) चालू होणे आणि केरळमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर कौटुंबिक आरोग्य केंद्रांमध्ये होणे हे बदल याच योग्य दिशेने झालेले आहेत. केरळमधील ‘आर्द्रम मिशन’मधून ‘जन-मित्रत्वाची’ आरोग्य वितरण प्रणाली तयार करण्यात येते. प्रत्येक रुग्णाला सन्मानाने वैद्यकीय उपचार देण्याचा या मिशनचा हेतू आहे. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर अत्याधुनिक अशा कौटुंबिक आरोग्य केंद्रात करून, ‘प्रथम स्तरावरील आरोग्य वितरण बिंदू’ म्हणून त्यातून कार्य करण्याची ही संकल्पना आहे. चांगल्या योजना आखल्या गेल्या, तरी व्यक्तिगत पातळीवर गरिबांना त्या योजनांची, विमा योजनांची व्यवस्थित माहिती मिळण्यात, प्राथमिक उपचार घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. अशा वेळी कोणताही लाभ न घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था जागरूकता वाढविण्याचे काम करू शकतात.सार्वत्रिक आरोग्यसेवेमुळे नागरिकांना आरोग्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त होतो. राजकीय इच्छाशक्ती, नैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे यांचे पाठबळ सार्वत्रिक आरोग्यसेवेला मिळालेले आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीलाही आरोग्यसेवेचे महत्त्व पटू लागल्याने त्यांचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची रचना करण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे.(लेखिका कोची एम्समध्ये प्राध्यापक आहेत.)