राज्याराज्यांमधील आरोग्य व्यवस्थेचे मूल्यमापन करणारा नीती आयोगाचा अहवाल ज्या दिवशी आला व राजकीय शेलापागोटे सुरू झाले त्याच दिवशी राजधानी दिल्लीत हजारो शिकाऊ डॉक्टरांनी त्यांच्या पदव्युत्तर प्रवेशाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी म्हणून आंदोलन करावे, हा काही योगायोग नाही. आरोग्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या या डॉक्टरांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. पोलीस ठाण्यासमोर त्यांना रात्रभर थोपविण्यात आले. तरीही त्यांचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे नाहीत आणि देशाच्या अन्य भागात सार्वजनिक आरोग्य सुविधा कोणत्या राज्यात चांगली व कुठे वाईट यावर चर्चा झडत आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालाने दक्षिणेकडील आरोग्यदृष्ट्या प्रगत राज्ये आणि उत्तर भारतातील मागास राज्ये हा दुभंग पुन्हा स्पष्ट केला आहे.
या क्रमवारीत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम व त्रिपुरा या छोट्या आठ राज्यांचा गट वेगळा आहे. केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार वेगळा केला आहे तर उरलेल्या एकोणीस मोठ्या राज्यांमध्ये पहिल्या पाच स्थानांवर केरळ, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, तर खालच्या पाच क्रमांकावर उतरत्या क्रमाने उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश आहे. हा आपल्या देशाचा जसा प्रादेशिक विरोधाभास आहे, तसाच ज्यांच्या सन्मानार्थ कोट्यवधी भारतीयांनी दीड वर्षापूर्वी घराबाहेर पडून थाळ्या व टाळ्या वाजविल्या, दरवाजासमोर दिवे लावले, वायुदलाच्या विमानांनी जागोजागी पुष्पवृष्टी केली, त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे, हा आपल्या सामूहिक वर्तणुकीतील विरोधाभास आहे. ज्यांना सन्मानाने हेल्थ वॉरिअर म्हणतो त्यांना आंदोलनासाठी रस्त्यावर लढावे लागते, ही काही सरकारने, समाजाने त्यांच्याप्रति व्यक्त केलेली कृतज्ञता ठरत नाही.
दिल्लीतील शिकाऊ डाॅक्टरांचे आंदोलन हा एकूणच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा-वेदनांचा केवळ एक कोपरा आहे. कोरोना महामारीचे संकट तीव्र असताना, राेज लाखो बाधित रुग्ण व हजारो मृत्यू होत असताना डॉक्टर्स, परिचारिका, परिचर, सफाई कर्मचारी असे सगळे आरोग्य कर्मचारी जीव धोक्यात घालून जनतेची सेवा करीत होते. त्यात अनेकांचे जीवही गेले. बहुतेक राज्यांमध्ये या संकटाच्या काळात अनेक कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपात नेमले गेले. परंतु, आणीबाणीच्या परिस्थितीतही त्यांना वेळेवर वेतन, भत्ते किंवा नोकरीची सुरक्षा या माध्यमातून कृतज्ञता दाखविली गेली नाही. परिणामी, अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. आता त्याच मालिकेत डॉक्टरही रस्त्यावर उतरले आहेत. तेव्हा, आरोग्य याेद्ध्यांची अशी अक्षम्य हेळसांड होत असताना कोणते राज्य आघाडीवर व कोणते पिछाडीवर या चर्चेला तसा काही अर्थ उरत नाही. मुळात हा अहवाल २०१९-२० या वर्षातील पाहणीवर आधारित आहे. तोपर्यंत कोरोना महामारीचे संकट आले नव्हते, आरोग्य व्यवस्थेेचे धिंडवडे निघाले नव्हते.
आता नव्या अहवालात या उतरंडीत वरच्या स्थानी असलेल्या राज्यांमध्येही हॉस्पिटलमधील खाटांसाठी जीवघेणी धावाधाव करताना रुग्णांचे नातेवाईक दिसले. ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात नसल्याने तडफडून लोकांचे जीव गेले. प्राणवायूचा कृत्रिम पुरवठा करणारी यंत्रणा पुरेशी नव्हती. भारत या बाबतीत आधीही प्रगत देशांच्या मागेच होता व आताही आहे. या पृष्ठभूमीवर, नीती आयोगाच्या अहवालाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे साधारण दर्शन घडविले असले तरी मुख्यत्वे या क्रमवारीचा खुळखुळा राजकीय टोलेबाजीसाठी नेते-कार्यकर्त्यांच्या हाती आपसूक लागला आहे. म्हणूनच ती जाहीर होताच उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारवर हल्ला चढविला. नीती आयोगानेच हा अहवाल जारी केला असतानाही त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यासह अनेक मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य तळाच्या स्थानी असले तरी आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत केलेल्या प्रगतीबाबत ते राज्य देशात अव्वल असल्याचे सांगण्यासाठी हिरिरीने पुढे आले.
एकूण शंभरपैकी ८२.२ गुण मिळवून केरळ पहिल्या क्रमांकावर व ३०.५७ गुणांसह उत्तर प्रदेश तळालाच कायम ही तुलना लक्षात घेतली तर स्पष्ट होते, की कसेही करून उत्तर प्रदेशचे मार्क्स अधिक दाखविण्यासाठी केविलवाणी धडपड सुरू आहे. मुळात आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था म्हणजे बिछान्यावर झोपल्यानंतर तोंड झाकायला गेले तर पाय उघडे पडतात व पाय झाकले तर तोंडावर पांघरूण अपुरे पडते, अशी आहे. काय झाकायचे, हा प्रश्न कायम राहतो.