शीतयुद्धानंतरची प्रादेशिकांची सत्ताकांक्षा

दुस-या महायुद्धाच्या अखेरीस जगाची वाटणी अमेरिका आणि रशिया या दोन सत्तागटात होऊन त्यांच्यातील शीतयुद्धाला आरंभ झाला. या दोन गटांबाहेर असलेल्या भारतासारख्या गटमुक्त व स्वतंत्र देशांची संभावना तेव्हाचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन फास्टर डलेस यांनी ‘अनैतिकांचा गोतावळा’ अशी केली. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पाडली जाऊन जर्मनीचे एकीकरण झाले आणि शीतयुद्ध संपायला व जगाचे दोन गटातील विभाजन निवळायलाही सुरूवात झाली. नंतरच्या काळात सोव्हिएत युनियनचे तुकडे होऊन त्याची १५ स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्रे तयार झाली. परिणामी रशियाची जागतिक राजकारणातील सद्दीही नाहिशी झाली. त्या स्थितीत जगाचे नेतृत्व व काहीसे पालकत्वही अमेरिकेच्या वाट्याला आले. रोनाल्ड रिगन, जॉर्ज बुश (सिनियर), कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (ज्युनियर) आणि बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दी संपेपर्यंत ते बºयाच अंशी कायमही राहिले. २०१६ च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प हे बांधकाम क्षेत्रातील धनवंत व कमालीचे अहंमन्य गृहस्थ अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आणि त्यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाचे व त्यानिमित्ताने त्या देशाकडे आलेल्या जगाच्या नामधारी पालकत्वाचे पंख स्वत:च छाटायला सुरुवात केली. अ‍ॅटलांटिक महासागराभोवती असलेल्या लोकशाही देशांची नाटो ही लष्करी संघटना अमेरिकेच्या नेतृत्वात आजवर काम करीत आली. या देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेचे लष्करही त्यांच्या भूमीवर तैनात होते. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या लष्कराचा खर्च संबंधित देशांनी अमेरिकेला द्यावा अशी मागणी करून नाटोच्या विघटनालाच सुरुवात केली. जागतिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी साºया जगाने एकत्र येऊन केलेल्या पॅरिस करारातून माघार घेऊन त्या क्षेत्रातले आपले नेतृत्वही ट्रम्प यांनी गमावले. सात मुस्लीम देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश देण्याचे नाकारून त्यांनी मध्य आशियातील बहुसंख्य मुस्लीम देशांचे वैर पत्करले. ‘आमच्यावर यापुढे फारसे अवलंबून राहू नका. कारण आम्ही ‘‘अमेरिका प्रथम’’ हे धोरण स्वीकारले आहे’ असे जगाला सांगून त्यांनी अमेरिकेचे सारे मित्रही एका घोषणेने झटकून टाकले आहेत. त्यामुळे जागतिक नेतृत्वाची निर्माण झालेली पोकळी युरोपात जर्मनी व फ्रान्स यांनी तर पूर्वेकडे चीन या नव बलाढ्य राष्ट्राने भरून काढण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. अमेरिका हा देश आता जागतिक राजकारणापासून फटकून राहण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या जाणिवेने त्याच्याविषयीची थोडीफार आस्था असणारे देशही बिचकून गेले आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणावर प्रत्यक्ष अमेरिकेतही मोठी सुंदोपसुंदी सुरू असून त्यांचा रिपब्लिकन पक्षही त्यांच्यासोबत संघटितपणे उभा राहत नसल्याचे दिसले आहे. ही स्थिती युरोपसाठी फारशी धोक्याची नसली तरी पौर्वात्य देशांची चिंता वाढविणारी आहे. जर्मनी, फ्रान्स किंवा इंग्लंड हे देश त्यांच्यात मतभेद असले तरी व्यापक पातळीवर परस्परांना साहाय्य करणारे व लोकशाही देश आहेत. पौर्वात्य देशांची स्थिती अशी नाही. चीन हा अतिशय शक्तिशाली देश हुकूमशाही राजवटीखाली आहे आणि ती राजवट साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांनी आता पछाडली आहे. रशियाचे मध्यंतरीचे शांततामय धोरण बदलले आहे. त्याने युक्रेनचा क्रिमिया हा प्रदेश लष्करी बळाने ताब्यात घेतला आहे. शिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या निवडणुकीत मदत करून त्याने प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातच एक छुपी उडी घेतली आहे. मध्य आशिया आपसातील भांडणात व कडव्या अतिरेक्यांशी लढण्यात गुंतला आहे. तर आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा जागतिक राजकारणावर फारसा प्रभाव नाही. ही स्थिती चीन व रशिया यांच्या सत्ताकांक्षांना अनुकूल ठरणारी आहे. त्याचमुळे चीनने जपान व दक्षिण कोरिया यांना भेडसावायला सुरूवात केली आहे आणि त्याचे नौदल त्यातील आण्विक पाणबुड्यांसह हिंद महासागर आणि बंगालचा उपसागर यात उतरविले आहे. भारतावरील अतिक्रमणाचे त्याचे पवित्रे यातून आले आहेत. पाकिस्तानची सारी आर्थिक व औद्योगिक व्यवस्था ताब्यात घेऊन त्या देशाला त्याने आपला एक प्रांतच बनविला असावा असे वाटायला लावणारी स्थिती निर्माण केली आहे. ते दोन्ही देश भारताकडे शत्रुत्वाच्या भावनेने पाहतात ही आपल्यासाठी चिंतेची वाटावी अशी बाब आहे. चीन व रशिया यांनी आपले जुने वैर विसरून एकत्र पावले टाकायला सुरुवात केल्यामुळे त्या दोघांचीही मग्रुरी वा आक्रमकता तीव्र झाली आहे. अमेरिका दूर गेली आहे आणि युरोप मदतीला येण्याची शक्यता कमी आहे, ही स्थिती आशियातील व विशेषत: दक्षिण आशियातील देशांना त्यांचे बळ वाढवायला सांगणारी किंवा चीनशरण धोरण अवलंबायला सांगणारी आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश, म्यानमार व श्रीलंका यांनी ते धोरण अवलंबिलेही आहे. ही स्थिती भारतासमोर मोठे आव्हान उभे करणारी आहे. जागतिक राजकारणात गेल्या पंचवीस वर्षात झालेल्या बदलांनी घडवून आणलेल्या आताच्या स्थितीत स्थानिक सत्ता प्रबळ होत जातील आणि त्यातल्या सर्वाधिक प्रबळ सत्ता इतरांवर आपली दहशत लादत जातील असे हे चित्र आहे. चीन व आशियातील इतर देश यांच्या संबंधांकडे भारताला यापुढे असे पहावे लागणार आहे.