‘पद्मावत’ला संरक्षण द्या

घटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क महत्त्वाचा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पद्मावत’ या चित्रपटाच्या सा-या देशभरातील प्रदर्शनाला परवानगी देणे व ती देताना त्याला विरोध करणा-या सगळ्या झुंडशहांना बाजूला सारणे हा संविधान, कायदा व लोकशाही यांचा सामूहिक गुंडगिरीवरील विजय आहे. या चित्रपटाला केंद्र सरकारच्या कायद्याने स्थापन केलेल्या चित्रपट प्रमाणन मंडळाची मान्यता मिळाली आहे. ती देण्यापूर्वी या मंडळाला चित्रपटाच्या निर्मात्याला त्याचा संहितेत, दृश्यात व नावातही अनेक बदल करायला लावले आहेत. दीर्घकाळपर्यंत जनतेत व माध्यमात चर्चा झाल्यानंतर व तीत फार मोठी ओढाताण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आता परवानगी दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे व या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आवश्यक ते संरक्षण उपलब्ध करून देणे ही आता राज्यांची जबाबदारी आहे. या निर्णयामुळे संतापलेले अनेक झुंडशहा चित्रपटगृहांवर हल्ले करणारच नाहीत याची खात्री आपल्यातील जात्यंध व धर्मांध शक्तींचा उद्रेक पाहता कोणाला देता येणार नाही. त्यामुळे याविषयीची राज्यांची जबाबदारी मोठी व घटनात्मक म्हणावी अशी आहे. मात्र याही स्थितीत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व हिमाचल या भाजपशासित राज्य सरकारांनीच या निकालाविरुद्ध जाण्याचा व झुंडींपुढे नतमस्तक होण्याचा विचार चालविला आहे. संघराज्य पद्धतीतील न्यायव्यवस्थापनालाच या राज्यांनी दिलेले हे आव्हान आहे. काही माणसे झुंड उभारून एखाद्या कलावंताचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावू शकतात हा यातून जाणारा संदेश संविधानविरोधी व कायद्याला न जुमानणारा आहे. दुर्दैव याचे की कायदा व सुव्यवस्था यांचे रक्षण ज्यांनी करायचे ती राज्य सरकारेच हे संविधान व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार तुडवायला निघाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पुढे आणलेला यातील महत्त्वाचा प्रश्न ‘एखाद्या कलाकृतीमुळे कुणाच्या भावना दुखावतात’ हा नसून ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार की नाही’ हा आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे आणि राज्य सरकारांनी त्यांची जबाबदारी आता घ्यायची आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक सरकारांनी ती स्वीकारली आहे. मात्र काही जातींच्या झुंडींनी तसे न करण्यासाठी सरकारांवर दबाव आणणे सुरू केले आहे. दु:ख याचे की हा दबाव आणणाºयात सत्तारूढ भाजप व संघ परिवाराचे लोकच आघाडीवर आहेत. त्यांच्यातील अम्मू नावाच्या एका राजस्थानी आमदाराने या चित्रपटाला परवानगी देणाºया चित्रपट प्रमाणन मंडळ व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यावरच खटले दाखल करण्याची मागणी पुढे केली आहे. अभिव्यक्ती हा व्यक्तिगत अधिकार आहे. त्याचे स्वरूपही तसेच आहे. त्यावर कायदा व सरकार यांनी कोणत्या मर्यादा घालायच्या ते संविधानाने सांगितले आहे. या मर्यादांचे पालन करून एखादा कलावंत आपली कलाकृती समाजासमोर आणत असेल आणि त्याला कायदा व न्यायासन यांनी तशी परवानगी दिली असेल तर त्या कलावंतासह त्याच्या कलाकृतीचा आदर करणे किंवा त्या दोहोंकडेही पूर्ण दुर्लक्ष करणे हा समाजाचा अधिकार कायमच राहणार आहे. मात्र त्यामुळे आमच्या भावना दुखवीतात असे म्हणून बंदीची मागणी करणे हा समूहांच्या दुराग्रही वृत्तीचा परिणाम आहे. जाती व धर्म यांचा अतिरेकी अभिमान बाळगणारे अनेक वर्ग देशात आहेत. त्यांच्यातील काहींना इतिहासातील ज्ञात व अज्ञात अशा कोणत्याही गोष्टींचा आधार पुरेसा वाटणारा आहे. त्यांना विश्वासार्ह वाटणाºया कोणत्याही बाबीविषयी एखाद्याचे मत वेगळे असेल तर ते ऐकून घेण्याची व समजून घेण्याची वृत्ती या वर्गात अभावाने आढळणारी आहे. अशी अतिरेकी वृत्तीच लोकशाही व स्वातंत्र्याला मारक ठरणारी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जग फार पुढे गेले आहे. आपल्या श्रद्धास्थानांचीही चिकित्सा करण्याचे व ती जगासमोर मांडण्याचे आव्हान तिकडच्या कलावंतांनी स्वीकारले आहे. पाश्चात्त्य कला व कलावंत यांचे आताचे प्रगल्भपण त्यांना मिळालेल्या या सुरक्षेतून आले आहे. आपण मात्र अजूनही एम.एफ. हुसेन यांच्या कलाकृतींना नावे ठेवणारे व त्यांना देशाबाहेर घालविणारेच राहिलो आहोत.