‘लोकप्रतिनिधींचे उत्पन्न रोखा’

लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील आर्थिक अंतर व विषमता कमी करून त्यांनीच समतेचा आदर्श समाजासमोर उभा करण्याची जी गरज भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहून प्रतिपादित केली आहे ती अतिशय स्वागतार्ह व वरुण गांधी यांची प्रतिमा अधिक धवल करणारी आहे. देशातील ५४ खासदार अब्जाधीश तर ४४९ खासदार कोट्यधीश आहेत. या माणसांची ही संपत्ती ते खासदार होण्याआधी एवढीच होती की नव्हती याची चौकशी सरकार कधी करीत नाही आणि लोकही या पुढा-यांपुढे दबले असल्याने तेही तशी मागणी कधी करीत नाही. गेल्या दहा वर्षात खासदारांनी त्यांच्या वेतनात स्वत:च ४०० टक्क्यांची वाढ करून घेतली आहे. कोणतीही मोठी खासगी कंपनी आपल्या अधिका-यांना एवढी भक्कम वाढ एवढ्या अल्पकाळात देत नाहीत. खासदारांना स्वत:चे वेतन स्वत:च ठरविण्याचा व वाढवून घेण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांची या क्षेत्रातील मनमानी मोठी आहे. २००९ मध्ये एक कोटीहून अधिक संपत्ती असणाºया खासदारांची संख्या ३१९ होती. आता ती ४४९ झाली आहे. अब्जाधीश खासदारांची संख्या २४ टक्क्यांनी वाढल्याची बाब स्पष्ट करणारी ही आकडेवारी आहे. आपली संपत्ती भल्या-बुºया मार्गाने अशी वाढवून घेणाºया खासदारांची संख्या लोकसभा आणि राज्यसभा यात जवळजवळ सारखीच आहे. संसदेत जाण्यापूर्वी साध्या सायकलींवरून जाणारी किंवा एखादी जुनाट मोटारसायकलच बाळगू शकणारी माणसे त्या सभागृहात जाताच थेट महालमाड्या कशा बांधू शकतात आणि बड्या उद्योगपतींना परवडू शकतील अशा महागड्या मोटारगाड्या कशा विकत घेऊ शकतात हा सामान्य माणसांच्या जाणत्या अचंब्याचा विषय आहे. गेल्या दोन वर्षात देशातील अनेक बड्या पुढाºयांकडे झालेल्या खासगी समारंभात केला गेलेला प्रचंड खर्च व त्यांच्या घोषित व अघोषित संपत्तीत झालेली अमाप वाढ हादेखील आर्थिक अन्वेषण करणाºया यंत्रणांचा तपासणीचा व त्यातील लबाडीचा शोध घेण्याजोगी बाब आहे. वरुण गांधी यांनी आपल्या पत्रात केवळ संसदेच्या सभासदांचा उल्लेख केला म्हणून तेवढ्यावर थांबण्याचे कारण नाही. राज्यांच्या विधिमंडळातील लोकनियुक्त प्रतिनिधींनीही असाच मोठा गल्ला या काळात जमा केला आहे. त्यांच्या आसपासच्या लोकांनी व शेजारच्या रहिवाशांना त्यांच्या ‘या’ विकासाची पूर्ण कल्पना आहे. ते ज्या सरकारशी जुळले आहे त्या सरकारांनाही याची पूर्ण माहिती आहे. विरोधकांनाही या बाबीचे पूर्ण ज्ञान आहे. मात्र यासंदर्भात दोन्ही पक्षी अळीमिळी-गुपचिळी राखली जाते व माणसे परस्परांच्या वाढीव संपत्तीला पाठिंबा देत तिची राखण करीत असतात. वरुण गांधींनी आपल्या पत्रातून या गैरप्रकारावर सुचविलेला उपाय म्हटले तर कठोर आणि म्हटले तर दयाबुद्धीचा आहे. अब्जाधीश आणि कोट्यधीश खासदारांचे वेतन व भत्ते तात्काळ बंद करण्यात यावे असे त्यांनी लोकसभाध्यक्षांना सुचविले आहे. केवळ वेतन आणि भत्ते एवढ्यावरच वरुण गांधींची दृष्टी असेल तर ती फार कठोर आहे असे म्हणता ेयेत नाही. वेतन आणि भत्त्यावाचूनही या मंडळीला मिळणारे अघोषित व बेकायदेशीर लाभ फार मोठे असतात. तेही बंद व्हावे वा थांबविले जावे असे वरुण गांधींनी म्हटले असते तर ती उपाययोजना जास्त गंभीर व परिणामकारक म्हणावी अशी झाली असती. यासंदर्भातील एक विनोदी घटना येथे नोंदविण्याजोगी आहे. देशातील लोकप्रतिनिधी आपले एक दिवसाचे वेतन एखाद्या चांगल्या कामासाठी देण्याची जेव्हा घोषणा करतात तेव्हा ती पुरेशी स्वागतार्ह असतेच. मात्र अशावेळी कुणा एकाने सुचविल्याप्रमाणे ‘नुसते वेतन वा भत्ते देऊ नका, एक दिवसाचे ‘सारे’ उत्पन्नच याकामी द्या’ अशी केलेली मागणी त्या खासदारांना वा आमदारांनाही अतिशय जाचक व अन्यायकारक वाटते. वरुण गांधींचे म्हणणे असे की समाजाला आर्थिक न्यायाच्या दिशेने न्यायचे असेल तर किमान लोक आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांचे उत्पन्न तरी न्याय या कल्पनेत बसण्याजोगे व त्यात फार अंतर नसणारे असावे. हे म्हणणे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आपले लोकप्रतिनिधी येतील तो सुदिन म्हणावा लागेल.