खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप हवाच

रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा हे मानण्याचे दिवस केव्हाच मागे पडलेत. नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे आरोग्य क्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत, हे मान्य. बदलत्या काळानुसार खासगी रुग्णालयांचे व्यावसायीकरण होणे स्वाभाविक आहे, हे सुद्धा एकवेळ स्वीकारता येईल. पण एखादा डॉक्टर अथवा हॉस्पिटल आपला व्यवसाय प्रामाणिकपणे करीत नसेल तर त्यांना कठोर शासन हे झालेच पाहिजे.दिल्लीतील मॅक्स आणि गुरुग्राममधील फोर्टिस या दोन बड्या रुग्णालयांचे परवाने रद्द करण्याबाबत तेथील राज्य सरकारांनी घेतलेला निर्णय जेवढा पीडित रुग्णांना दिलासा देणारा आहे तेवढाच तो खासगी रुग्णालयांना कठोर संकेत देणाराही आहे. रुग्णांच्या जीवाशी खेळ कदापि खपवून घेतला जाणार नाही, अशी ताकीदच या निर्णयाच्या माध्यमाने देण्यात आली असून अलीकडच्या कट प्रॅक्टिसच्या वाढत्या प्रस्थात ती आवश्यकही आहे. या दोन्ही रुग्णालयांविरुद्ध बेजबाबदार वागणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एका सात वर्षांच्या बालिकेचा डेंग्यूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या पालकांना १६ लाख रुपयांचे बिल देऊन फोर्टिस रुग्णालयाने सर्वांनाच धक्का दिला होता. या रुग्णालयाने बिलाची रक्कम ७०० टक्के वाढविल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. यापेक्षाही भीषण प्रकार दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये घडला. तेथे एका महिलेने जुळ्यांना जन्म दिला होता. यापैकी एक मृत व दुसरा जिवंत असल्याचे प्रथम सांगण्यात आले. नंतर दोघेही मरण पावल्याचे सांगून त्यांचे देह पालकांच्या सुपूर्द करण्यात आले. अंत्यसंस्कारासाठी जात असताना एक अर्भक जिवंत असल्याचे निदर्शनास आले. त्या बाळाला तातडीने दुसºया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण दोन दिवसांनी ते दगावले. या दोन्ही घटनांनी खासगी आरोग्य सेवेचा संतापजनक चेहरा पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये लोकांची होणारी पिळवणूक हा काही नवा अनुभव नाही. परंतु अनेकदा रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अशा रुग्णालयांची मनमानी सहन करण्यापलीकडे दुसरा पर्याय नसतो. कारण या देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेची अवस्था त्याहूनही कितीतरी पटीने जास्त भीषण आहे. गोरखपूरच्या बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजमध्ये ३५ बालकांचा एकाच दिवशी आॅक्सिजनअभावी झालेला मृत्यू आणि त्या पाठोपाठ नाशिक जिल्हा रुग्णालयात ५५ बालके दगावण्याची घटना दुसरे काय सांगते. केंद्र सरकारने आपल्या आरोग्य धोरणात खासगी आरोग्य यंत्रणेला सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सहभागी करून घेत जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवेचे स्वप्न दाखविले होते. पण या देशातील बहुसंख्य खासगी डॉक्टर्स निव्वळ पैसे कमविण्याच्या मागे लागले असताना त्यांच्याकडून या सौजन्याची अपेक्षा तरी कशी करायची? या देशातील खासगी आरोग्य सेवा अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असून या रुग्णालयांमधील दरांचे नियमन, पारदर्शकता यासाठी केंद्राने कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. एकीकडे आरोग्य सेवेत खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गोष्ट करायची आणि दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांना मोकाट सोडायचे, असा दुटप्पीपणा सुरू आहे. खासगी आरोग्यसेवेवर नियंत्रणासाठी असलेल्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचीही अनेक राज्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. शासकीय आरोग्य सेवेचा बोजवारा अन् अत्यंत महागडी खासगी यंत्रणा यात रुग्ण मात्र पिचला जातोय.