- डॉ. अभिजित मोरे ‘अब की बार, आरोग्य अधिकार’ अशी घोषणा देत आरोग्य विभागाच्या प्रलंबित समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो आशा-गटप्रवर्तक महिला, जन आरोग्य अभियान तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील परिचारिका, फार्मासिस्ट यांच्या संघटनांनी मिळून आझाद मैदानावर नुकतेच मोठे आंदोलन केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचेही त्यांना समर्थन लाभले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच विविध आरोग्य कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन आपला रोष व्यक्त केला.हा रोष म्हणजे गेली चार वर्षे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी केलेल्या कामगिरीचा निकाल म्हणता येईल. आता डॉ. सावंत यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आरोग्य विभागाचा ‘अतिरिक्त’ कारभार दिला आहे. आरोग्य भवनाचा जवळपास सर्व कारभार ‘हंगामी’ तत्त्वावर चालला असून वरिष्ठ डॉक्टरांसह तब्बल १६ हजार पदे रिक्त आहेत. परिचारिका व डॉक्टरांची शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्य विभागाचे बहुतेक उपक्रम हे ताकदीनिशी राबविणे शक्य होत नाही.सध्या राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील औषधांच्या तुटवड्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जन आरोग्य अभियानने केलेल्या पाहणीत ४० टक्के औषधांचा साठा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे राज्यातील औषधे गेली तरी कुठे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असेल. पण त्याचे कारण गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या पोकळ घोषणा आणि ढिसाळ नियोजनात दडले आहे. २०१६ मध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या नियमबाह्य औषध खरेदी प्रकरणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘तामिळनाडू मॉडेल’च्या धर्तीवर राज्यात पारदर्शक औषध खरेदीसाठी स्वायत्त महामंडळ बनवण्याचे जाहीर केले होते. मात्र २०१७ मध्ये ही घोषणा विसर्जित करत ‘हाफकिन’मार्फत औषध खरेदी करायचे ठरवले. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विकास अशा चार विभागांची औषध खरेदी हाफकिनमार्फत केली जाते. पण ‘हाफकिन’मधील केवळ ३५ ते ४० कर्मचारी, गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकी, समन्वयाचा अभाव व हाफकिनच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे राज्यातील औषध खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला. पुरेशी तयारी न करता सरकारने घाईघाईने हा निर्णय घेतल्याने हाफकिनची यंत्रणा कोलमडली. परिणामी राज्यातील रुग्णालयांना औषधांच्या प्रचंड तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे. औषधे बाहेरून विकत आणण्यासाठी रुग्णांना चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जात आहेत. रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. महाराष्ट्राएवढेच औषधाचे बजेट असणाºया तामिळनाडूचे औषध खरेदी व वितरण मॉडेल प्रसिद्ध आहे. ‘औषध खरेदीत भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, निविदा व पुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता असेल आणि मागणीनुसार आरोग्य केंद्रांना पुरेशी औषधे उपलब्ध होतील’ अशी याची रचना आहे. पण राज्य सरकारला याचे काय वावडे आहे, ते कळायला मार्ग नाही.उपलब्ध यंत्रणेकडून व्यवस्थित सेवा दिली जाते का, हे पाहण्यासाठी राज्य आरोग्य देखरेख समितीला चार वर्षांत साधी बैठक घेण्यासही वेळ मिळालेला नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान व शहरी आरोग्य अभियान हे महत्त्वाचे उपक्रम कंत्राटी कर्मचाºयांच्या जीवावर चालले आहेत. अत्यल्प वेतनावर शेकडो लोक अभियानात काम करत आहेत. केरळ, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा अशा अनेक राज्यांत आशांना प्रत्येक महिन्याला नियमित मानधन व कामानुसार प्रोत्साहनपर राशी मिळते. महाराष्ट्रात आशांना महिन्याला निश्चित असे मानधनच मिळत नाही. त्यामुळे गावोगाव आरोग्य यंत्रणेचे काम करणाºया ६० हजार आशांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.कोणत्याही आरोग्य व्यवस्थेचा पाया हा प्राथमिक आरोग्य सेवेवर उभा असतो. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आजार हे प्राथमिक उपचाराने बरे होतात. शस्त्रक्रिया, गुंतागुंतीचे उपचार, महागडी औषधे यांची गरज तुलनेने फार कमी असते. उदा. जर योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि गरजेनुसार गोळ्या-औषधांची जोड असेल तर बहुतांश जनतेचा मधुमेह, उच्च रक्तदाबावरील इलाज अतिशय कमी किमतीत करता येतो. पण सरकारी प्राथमिक केंद्रांत मधुमेह, उच्च रक्तदाबाच्या गोळ्या मिळत नाहीत. मात्र हृदयाचा झटका आल्यावर ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनांतून अँजिओग्राफी, बायपास असा इलाज केला जातो. सामान्य जनतेचा आरोग्यावरील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च हा औषधांवर आणि ओपीडी केअरवर होतो. पण त्यांचा समावेश ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत नाही. ‘आधी कळस, मग पाया!’ असे हे सध्याचे उफराटे धोरण आहे. २०११ मध्ये डॉ. श्रीनाथ रेड्डी समितीने आरोग्याच्या अर्थसंकल्पाचा ७५ टक्के वाटा हा प्राथमिक आरोग्य सेवांवर खर्च करायची शिफारस केली होती. कळसाकडे बघताना पाया जर ठिसूळ असेल, तर एक दिवस आरोग्य व्यवस्थेचे मंदिर खाली कोसळायला वेळ लागणार नाही.(लेखक जन आरोग्य अभियानाचे सहसमन्वयक आहेत)
आरोग्य विभागाकडून प्राथमिक आरोग्य सेवेचेच तीनतेरा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 29, 2019 03:10 IST