- निळू दामले(आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक)पाकिस्तान आणि भारत यामधे संबंध सुधारण्याची चर्चा आता (तरी) होणार नाही, असं इम्रान खान यांनी जाहीर केलं आहे. आपण चर्चेची तयारी दाखवली, भारतानं आडमुठेपणानं चर्चा करायला नकार दिलाय, असं इम्रान खान यांचं म्हणणं आहे. भारत-पाक सीमेवर पाकिस्ताननं घडवलेल्या दहशतवादी घटनांचा निर्देश करून भारतानं चर्चेत भाग घ्यायला नकार दिला आहे.हा सर्व घोळ गेल्या आठवड्यात सुरू झाला तो न्यू यॉर्कमधे भारत-पाकिस्तानी परदेश मंत्री एकमेकाला भेटतील या बातमीवरून. भारतानं खुलासा केला होता की परदेश मंत्री भेटतील याचा अर्थ बोलणी किंवा वाटाघाटी होतील असं नव्हे. भारत-पाक संबंध सुधारणं ही गोष्ट एकतर्फी होणं शक्य नाही, तशी तयारी दोन्ही बाजूंनी दाखवायला हवी. इम्रान खान यांनी पंतप्रधान झाल्यावर म्हटलं की, भारतानं एक पाऊल टाकलं तर आपण दोन पावलं टाकायला तयार आहोत. मोदी आणि खान किमान दोन वेळा फोनवर बोलले. फोनवर बोलताना दोघंही पाऊल उचलून बोलत होते की खुर्चीवर बसून पावलं जमिनीवर चाळवत बोलत होते ते माहीत नाही. पावलं काही पडली नाहीत. भारत-पाक संबंध सुधारणार म्हणजे काय होणार? बोलणी कोणत्या मुद्द्यावर करायची? संबंध सुधारण्यात अडचणी कोणत्या आणि त्या कशा दूर होणार? खान यांनी प्रचार मोहिमेत आणि त्यानंतरही काश्मीर हाच भारत-पाक चर्चेतला मुख्य मुद्दा असेल, असं सांगितलं. इथंच सारा मामला संपतो. काश्मीर पाकिस्तानला कदापि मिळू शकत नाही. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, काश्मीर इतर राज्यांप्रमाणेच भारतातलं एक राज्य आहे ही भारताची भूमिका पहिल्या दिवसापासून आहे. काश्मीर ही पाकिस्तानची मोठी अडचण आहे. फाळणीपासून पाकिस्तानी लष्करानं काश्मीर हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून ठेवला आहे.फाळणीत पूर्ण काश्मीर पाकिस्तानला मिळायला हवा होता, अशी लष्कराची भूमिका होती. ते जमू शकलं नाही म्हणून लष्करी बळाचा वापर करून भारतीय काश्मीर काबीज करणं हा लष्कराचा अजेंडा आहे. लढाया करून उपयोग होत नाही हे लक्षात आल्यावर दहशतवादाचा मार्ग पाक लष्कर अवलंबत आहे. पाकिस्तानातलं राजकारण लष्करावर अवलंबून असतं. तिथली सरकारं, जनता काश्मीर प्रश्नावर लष्कराच्या बाजूने असते. खान आणि लष्कर यांच्यातही छुपा समझोता आहे, लष्कराच्या मदतीनंच खान यांना सत्ता मिळाली आहे. अशा स्थितीत काश्मीरप्रश्नी खान वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. दहशतवाद हा भारत-पाक संबंधातला एक मोठा अडथळा आहे. गेली तीसेक वर्षं भारत-पाक सीमेवर दहशतवादी घटना घडत आहेत. पाकचं म्हणणं की, भारत दहशतवादी आहे. नेमका तोच आरोप भारत पाकिस्तानवर करतो. हे झेंगट सुटायचं कसं? सुटू शकतं. काश्मीरचा प्रश्न बाजूला ठेवून दहशतवाद हा मुद्दा स्वतंत्रपणे हाताळणं शक्य आहे.दहशतवाद हा काही चर्चेचा प्रश्न होऊ शकत नाही. अमूक करा तर दहशती कारवाया थांबवू, असं कोणतीच संघटना कधी म्हणत नाही. सहा महिने, वर्षभर सीमेवर दहशती घटना न घडणं हीच दहशतवाद थांबल्याची कसोटी असेल. अडचण पुन्हा पाकिस्तानच्या बाजूनेच आहे. दहशतवादात पाकिस्तानी लष्कराचा हात असतो, पाकिस्तानी लष्कर दहशतवाद्यांंना रस्ता दाखवतं, कुमक पुरवतं हे जगाला माहीत झालं आहे. तटस्थपणे निरीक्षण करणाऱ्यांनीही ते मान्य केलं आहे. तेव्हा या प्रश्नावर करार वगैरे करण्याची गोष्टच काढू नये. भारत आणि पाकिस्तानातलं एकूण वातावरण असं आहे की दोन्ही देशांतली माणसं युद्धाशिवाय इतर कशाचा विचार करायला तयार नाहीत. तिस-या कोणी तरी मध्यस्थी किंवा जबरदस्ती केल्याशिवाय भारत-पाक संबंध सुधारण्याची शक्यता नाही. चीन, अमेरिका, सौदी अरेबिया हे तीन देश टेकू देऊन पाकिस्तानला टिकवत असतात. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्थाही या तीन देशांच्या मदतीवर अवलंबून आहे. भारत-पाक संबंध सुधारले, शांतता नांदली तर दोन्ही देशांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. परिस्थिती सुधारली तर अमेरिका, जपान, चीनला भारत-पाकचं मोठ्ठं मार्केट मिळेल. तेव्हा ब-या बोलानं जुळवून घ्या नाही तर मदत बंद करू, असं बलाढ्य देशांनी पाकला सांगायला हवं. ते असं सांगतील यासाठी आवश्यक दबाव भारतानं निर्माण करायला हवा. काश्मीर आहे तसाच राहू द्या आणि आपसात सहकार्य करा, असा सज्जड दम त्या देशांनी पाकिस्तानला द्यायला हवा. तरच लष्कर आणि नंतर पाकिस्तानचं सरकार ठिकाणावर येईल.चर्चा फेल जातेय हे सांगताना इम्रान यांनी नरेंद्र मोदींकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचा आरोप केला. काय गंमत आहे पाहा. दूरदृष्टीचा किंवा शहाणपणाचा अभाव दोन्ही पंतप्रधानांमधे दिसतो. दोघांनाही केवळ निवडणूक जिंकणं एवढंच समजतं, समाजाच्या हिताचा विचार दोघंही करत नाहीत. एका खेकड्यानं दुस-या खेकड्याला विचारावं की तू तिरपा का चालतोस, तशातली गत.
पाकवर हवा अर्थव्यवस्थेचा दबाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 28, 2018 00:04 IST