हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )राष्ट्रपतींची जबाबदारी अधिक चमकदार ठरू लागली असल्याने रायसिना हिलवरील राष्ट्रपती भवनाला राजवाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यापुढे अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे व्हाइट हाऊस हे निवासस्थानही साधारण वाटू लागले आहे. राष्ट्रपती भवनात निवास करणाऱ्या व्यक्तीच्या एकूण जबाबदारीसंबंधी घटनेच्या कलम ५३(१)मधील तरतुदीसुद्धा भव्य आहेत. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या ठायी असल्याचे नमूद केले आहे. पण या तरतुदी केवळ शब्दांपुरत्या मर्यादित आहेत. कारण राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबाबतचा विषय १९४० सालीच संपुष्टात आला होता. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रपती हे शक्तिशाली असावेत असे वाटत होते, तर म. गांधी आणि नेहरू यांना विधिमंडळे शक्तिमान असावीत, असे वाटत होते. त्यात गांधी-नेहरू यशस्वी झाले. त्यामुळे घटनेतील त्या कलमातच पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या कलमातील तरतुदी संसदेच्या कायदा करण्याच्या अधिकारांना बाधा पोहोचवू शकणार नाहीत. त्यामुळे संसद ही राष्ट्रपतींशिवाय अन्य अधिकाऱ्यांकडे कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सोपवू शकते. देशातील राष्ट्रपतींचे अधिकार हे नामधारी आहेत हे शाळकरी मुलालासुद्धा ठाऊक आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राजकारण्यांना तसेच सामान्यांनासुद्धा रस वाटत नाही. पण या निवडणुकीत मतदान प्रक्रिया जटिल असूनही राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीला राजकारण्यांनी गरजेपेक्षा अधिक महत्त्व दिले आहे!६०च्या दशकात पंतप्रधान इंदिरा गांधींना आपले बाहुले म्हणून व्ही.व्ही. गिरी यांना राष्ट्रपतिपदावर बसवायचे होते; पण त्यांच्या पक्षातील सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डी यांच्या नावाचा पुरस्कार केला होता. त्या निवडणुकीत गिरी विजयी झाले. पण त्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद विकोपाला जाऊन पक्षात सिंडिकेट आणि इंडिकेट अशी फूट पडली. नव्वदीच्या दशकात मंडलच्या राजकारणामुळे मतदारांमध्ये फूट झाली असतानाही के. आर. नारायणन हे सहज विजयी झाले होते. ते लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्सचे स्कॉलर असल्यामुळे ते देशाच्या राजकारणातील सुंदोपसुंदीत स्वत:चा प्रभाव कितपत गाजवू शकतील याविषयी शंका वाटत होती. पण त्यांनी इंद्रकुमार गुजराल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे दडपण झुगारून कल्याणसिंह आणि राबडीदेवी यांची सरकारे बरखास्त करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रपती भवन हे महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांसाठी खरोखरी सोन्याचा पिंजरा ठरले. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या बाबतीत तरी ते खरे ठरले. कारण प्रणव मुखर्जींना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या जागी पंतप्रधानपद हवे होते आणि त्यांनी संपुआच्या घटक पक्षांचा पाठिंबाही मिळविण्यास सुरुवात केली होती. पण सोनिया गांधींनी त्यात हस्तक्षेप करून त्यांची रवानगी राष्ट्रपती भवनात केली ! प्रणव मुखर्जींचा राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ २५ जुलैला संपत असून, त्यापूर्वी त्यांच्या पर्यायाची निवड होणे आवश्यक आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हेच केवळ दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती झाले होते. त्यानंतर अन्य कुणालाही दुसऱ्यांदा ते पद मिळाले नव्हते. प्रणव मुखर्जींनादेखील दुसऱ्यांदा ते पद मिळण्याची शक्यता नाही. भाजपा समर्थक मतदार असताना काँग्रेसी असलेल्या मुखर्जींना समर्थन मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. दोन्ही सभागृहांचे मिळून ७७६ खासदार आणि राज्यांचे ४१२० आमदार यांची एकत्रित मतसंख्या १०,९८,८८२ इतकी आहे. (प्रत्येक आमदाराला राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मते दिली जातात.) त्याच्या अर्धी म्हणजे ५,४९,४४२ इतकी मते सध्याच्या रालोआकडे आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्यात भर पडत आहे. तेव्हा नवीन राष्ट्रपती हा भगव्या संघटनेने निवडलेलाच राहणार यात तीळमात्र शंका नाही.२००२ साली वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने मिसाईल मॅन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपतिपदासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी पक्षाला रा.स्व. संघाच्या पठडीतील उमेदवाराची सहज निवड करता आली असती. पण पक्षाने त्यावेळी तसे काही केले नाही. उलट कलाम यांनी भाजपाला सन्मान मिळवून दिला. ते मुस्लीम असूनही त्यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले होते. हा विषय अनेक वर्षांपासून भाजपाचा जिव्हाळ्याचा ठरला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्ये खालसा करताना त्याची कारणे भक्कम असल्याची खातरजमा करण्यात आली होती. २००५ साली त्यांनी राबडी देवींच्या नेतृत्वाखालील बिहारचे राज्य बडतर्फ केले. त्यापूर्वीचे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी तसे करण्यास नकार दिला होता. कलाम यांनी कट्टरपंथी राष्ट्रवाद्यांपुढे नमते घेण्यास नकार देत संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफझल गुरुची दया-याचिका दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवली. कलाम यांच्या राष्ट्रपतिपदासाठी केलेल्या निवडीमुळे वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळाला स्थानिक तसेच जागतिक पातळीवर मानाचे स्थान मिळण्यास मदतच झाली. वाजपेयींच्या काळात भाजपाने आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता चालविली त्यामुळे सत्तेवरील पक्षाच्या पकडीविषयी शाश्वती नव्हती. अशावेळी राष्ट्रपती भवनात बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असणे पक्षासाठी उपकारक ठरले. पण २०१७ मध्ये मात्र स्थिती खूपच बदलली आहे. पक्षाच्या हातात अर्ध्याहून जास्त लोकसभेच्या जागा आहेत. तसेच पर्वतीय प्रदेशापासून पठारी प्रदेशापर्यंत अनेक राज्यात पक्षाची स्वबळावर अथवा सहयोगी पक्षांसह सत्ता आहे. वाजपेयींना जे जमले नाही ते मोदींनी राज्यामागून राज्ये जिंकून करून दाखवले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना उदारमतवाद्यांचा आश्रय घेण्याची गरज उरली नाही. त्यामुळेच मोदीपूर्व काळातील लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी किंवा कारिया मुंडा यासारखी अनेक नावे आता मागे पडली आहेत. उलट संघाच्या मुशीतून तयार झालेली दलित नावे समोर आली आहेत. त्यात ७३ वर्षाचे कॅबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत या दलित व्यक्तीचा समावेश आहे. मायावतींच्या जाटव जातीचे सत्यनारायण जातिया हे आणखी एक नाव आहे. याशिवाय एखादी अज्ञात दलित व्यक्ती राष्ट्रपतिपदासाठी अचानक समोर येऊ शकते. यंदाची राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही महाभारतातील उद्योगपर्वासारखी आहे.यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा मिळाला; पण आपण ओबीसी असल्याचा दावा मोदी करीत असतात. त्यांनी बिगर यादवांची मते मोठ्या संख्येने मिळविली. आता त्यांचे लक्ष भगव्यांशी कधीच मिळतेजुळते नसणाऱ्या दलित समाजाकडे वळले आहे. ७, रेसकोर्स रस्त्यावर त्यांचे आगमन झाल्यापासून त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा जपण्याचे काम केले आहे. तेव्हा राष्ट्रपतिपदी दलित व्यक्तीची स्थापना करून हे वर्तुळ पूर्ण होईल. राजकीय पंडित मात्र उगाचच जुन्या घोड्यांवर पैजा लावीत आहेत !
सध्याच्या उद्योगपर्वात दलितच राष्ट्रपती!
By admin | Updated: April 18, 2017 01:21 IST