राष्ट्रपतिपद : सर्वमान्य उमेदवार हवा

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे पारडे मोदींच्या बाजूने झुकले असतानाही देशातील १७ प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन या निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा करण्याचा चालविलेला प्रयत्न महत्त्वाचा व देशावर भाजपाचे एकछत्री राज्य नसल्याचे सांगणारा आहे. सोनिया गांधींनी त्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल, मार्क्सवादी, समाजवादी, बसपा, जदयू, राजद, नॅशनल काँग्रेस इत्यादी पक्षांचे नेते आपसातील मतभेद विसरून हजर होते ही बाब महत्त्वाची आहे. या बैठकीत शरद पवारांच्या नावाची चर्चा पुन्हा एकवार झाली. मात्र त्यांनी ‘सरकार पक्षाला एखादे सर्वमान्य होणारे नाव प्रथम सुचवू द्या, नंतरच आपण आपला पवित्रा निश्चित करू’ असे सुचविले आणि ते साऱ्यांनी मान्य केले. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे दुसऱ्यांना निवडणूक लढवायला राजी नाहीत (आणि पराभवाची शक्यता दिसत असताना कोणताही पदासीन राष्ट्रपती ती जोखीम पत्करणार नाही) हेही या बैठकीत बोलले गेले. माजी राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी यांच्या नावाचीही चर्चा झाली. मात्र नावाची चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नेमण्याचा निर्णय होऊन ही बैठक संपली. यातून स्पष्ट झालेली बाब ही की विरोधी पक्ष या निमित्ताने एकत्र यायला आणि आपले मतभेद विसरून भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढायला तयार आहे. या बैठकीला नवीन पटनायक व अण्णाद्रमुकचे पुढारी अपेक्षेप्रमाणे हजर नव्हते. सरकारचा रोष नको आणि विरोधकही दुरावायला नको अशी त्यांची खेळी आहे. सरकार पक्षाकडून त्यांचा उमेदवार निश्चित झाल्याचे कधी म्हटले जाते, तर कधी ‘अजून निर्णय व्हायचा आहे’ असे सांगितले जाते. त्या पक्षानेही उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आपल्या नेत्यांची एक समिती नेमली आहे. मात्र त्या समितीने काहीही म्हटले तरी पक्षात अखेरचा शब्द मोदींचा असेल हे खरे आहे. भाजपाने आपली उमेदवारी संघाच्या मोहन भागवतांना द्यावी अशी सूचना शिवसेनेने करून पाहिली. परंतु भागवतांना त्यात रस नसल्याचे व संघाला निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष राजकारणापासून दूर राहायचे असल्याने ते नाव तेथेच थांबले. संघाच्या जवळची माणसे त्या पदासाठी कधी-कधी सुमित्रा महाजनांचे नाव घेताना आढळली आहेत. त्या लोकसभेच्या अध्यक्ष आहेत आणि त्या सभागृहावर त्या सात वेळा निवडूनही आल्या आहेत. सर्वच पक्षांशी त्यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत आणि मोदींनाही त्या चालणाऱ्या आहेत. काहीसे अजातशत्रू वाटावे असे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या सुमित्रा महाजनांच्या नावावर सर्व पक्षांचे मतैक्य होऊ शकेल व देशातील महिलांनाही ते आवडणारे असेल असे त्यांच्याविषयी बोलले जाते. भाजपातील अन्य नेत्यांनी आजवर ज्या टोकाच्या व एकारलेल्या भूमिका घेतल्या त्या पाहता महाजनांच्या जवळपास येईल असे दुसरे नावही त्या पक्षात कोणते नाही. अडवाणी-जोशी बाबरीत अडकले आहेत आणि उमाबाई भाजपालाही चालणाऱ्या नाहीत, कल्याणसिंग आणि इतर बाबरीबद्ध इतिहासात जमा आहेत, देशातला पक्षाचा कोणताही मुख्यमंत्री त्याचे ‘चालते’ पद सोडून या स्थिर पदावर यायला अर्थातच तयार नाही आणि त्यातल्या कोणाच्या नवावर एकमत होण्याची शक्यताही फारशी नाही. या स्थितीत आपली नाव मोदी पुढे करतील असे शरद पवारांनाही एखादेवेळी वाटू शकते. त्यांचा सार्वत्रिक वावर तसे वाटायला लावणाराही आहे. उमेदवार मराठी असेल तर त्याला आपली मते देण्याची शिवसेनेची, प्रतिभाताई पाटील यांच्यापासूनची पद्धत आहे. अडचण एवढीच की सुमित्रा महाजन या इंदूरमधून निवडून येत असल्या तरी त्या मूळच्या मराठीच आहेत. त्यातून पवारांनी स्वत:विषयी साऱ्यांना संभ्रमात ठेवण्याचे जे राजकारण आजवर केले तशा किंवा कोणत्याही राजकारणाचा महाजनांना रंग नाही. देशात विचारवंतांची, शास्त्रज्ञांची आणि अभ्यासकांची वाण नाही. पण ती माणसे भाजपाच्या व विशेषत: संघाच्या पठडीत बसणारी नाहीत. त्यांना अमर्त्य सेन चालत नाहीत, काकोडकर नकोसे आहेत, इस्रोचे प्रमुख किंवा एखादे निवृत्त लष्करी प्रमुख हेही नको आहेत. भाजपाच्या जवळचा पण साऱ्यांना चालू शकेल असा सर्वमान्य चेहरा शोधण्यातच त्या पक्षाची समिती सध्या गुंतली आहे. मध्य भारत हा त्या पक्षाचा बालेकिल्ला आहे आणि सुमित्रा महाजन या त्यातल्या सर्वमान्य होऊ शकणाऱ्या नेत्या आहेत. लोकसभेचे कामकाज चालविताना त्या भाजपाच्या सभासदांनाही फटकारतात आणि विरोधकांनाही सुनावतात. मात्र त्याचवेळी राहुल गांधी व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारख्या तरुण नेत्यांना योग्य ती संधी मिळेल याचीही काळजी घेतात. त्यांचा शब्द नाकारण्याच्या वा त्यांचा अवमान करण्याच्या घटना गेल्या तीन वर्षांत कधी घडल्या नाहीत. खुद्द सुमित्रा महाजन यांनी तशी वेळ आपल्यावर येऊ दिली नाही. मात्र हे राजकारणाचे क्षेत्र आहे. येथे सगळ्या गोष्टी सरळ मार्गाने व चांगल्याच होतात असे नाही. त्यात चकवे आहेत, डावपेच आहेत आणि प्रसंगी विरोधकांना तोंडघशी पाडण्याचा दुष्टावाही आहे. त्यामुळे सारे सुरळीत व समन्वयाने होईलच असे नाही. मात्र तसे ते झाले तर देश त्याचे स्वागत करील याविषयी शंका नाही. आजच्या दुहीच्या स्थितीत देशाच्या राजकीय एकात्मतेची ती गरजही आहे.