पुरोगाम्यांना आव्हान

भारतातील मुस्लीम धर्मीय लोकांमधील तिहेरी तलाक (निकाह हलाला) आणि बहुपत्नीत्व या दोन प्रथा म्हणजे इस्लाम धर्माच्या शिकवणुकीचा गाभा किंवा या धर्माच्या अनुसरणातील महत्त्वाची बाब नव्हे, असे प्रतिज्ञापत्र केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून प्रथमच या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी ही बाब देशातील तमाम मुस्लीम धर्मीयांना मान्य होईलच असे नव्हे. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात कोणतीही सुधारणा करण्याचा अधिकार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला तर नाहीच नाही पण संसदेलाही नाही, ही त्यांची स्वच्छ भूमिका आहे. नव्वदच्या दशकातील शहाबानो प्रकरणात परित्यक्त्या मुस्लीम महिलेला पोटगी देण्याच्या विषयावरुन झालेले वादळ आणि सरकारला घ्यावी लागलेली माघार हा या भूमिकेचा मोठा दाखला असून तो लक्षात घेता यावेळीही केन्द्र सरकारने न्यायालयात मांडलेली भूमिका आणि कदाचित त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेला निवाडा सहजगत्या स्वीकारला जाईल असे नव्हे. जगाच्या पाठीवरील अगदी पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण आणि तत्सम बहुतेक मुस्लीम राष्ट्रांसकट बावीस राष्ट्रंनी त्यांच्याकडील संबंधित कायद्यात सुधारणा करुन या दोन्ही बाबी बेकायदेशीर ठरविल्या असल्याचे केन्द्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असले तरी भारतातील मुस्लीम धर्मगुरुंची भूमिका मात्र याबाबत पूर्णपणे वेगळी आहे. खरे तर हा विषय कोणत्याही धर्माच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करण्याचा नसून महिलांच्या लक्षमीकरणाचा व त्यायोगे मुस्लीम महिलांची संभाव्य पिळवणुकीपासून मुक्तता करण्याचा आहे. भारतातील दलित आणि अतिदलित समाजापेक्षाही महिलावर्ग अधिक दुर्लक्षित, वंचित आणि अन्यायग्रस्त आहे आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे स्वत:स प्रगत आणि सुधारणावादी म्हणवून घेणाऱ्या धर्म वा समाजातील महिलांची अवस्थादेखील दयनीयच आहे, ही बाब सर्वच मान्य करतात. त्याचबरोबर महिलांवरील अत्याचारांपासून त्यांची मुक्तता करण्याचा विचारदेखील सारेच बोलून दाखवितात पण तो कृतीत मात्र उतरत नाही. सरकारने प्रथमच आपल्या बाबतीत किमान कागदोपत्री का होईना अशी स्वच्छ भूमिका घेतल्याने मुस्लीम समाजातील महिलांनी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे व ते स्वाभाविकही आहे. पण म्हणून त्यांना अपेक्षित न्याय मिळेलच वा मिळाला असे नव्हे. केवळ इस्लामच नव्हे तर अगदी हिन्दु धर्मातदेखील प्रार्थनास्थळांमधील महिलांच्या प्रवेशावर नानाविध बंधने लादली गेली आहेत. आज हा विषयदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. अन्य धर्मांच्या तुलनेत मुस्लीम धर्मात धर्मगुरुंचा मोठा पगडा असतो ही बाबदेखील जगजाहीर असल्याने सरकारने व्यक्त केलेली भूमिका या धर्मगुरुंकरवी स्वीकारली जाण्याला महत्व आहे. कारण तसे झाले तरच त्याचा काही उपयोग आहे. त्या दृष्टीने इस्लाम धर्मातील काही कालबाह्य रुढी संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पुरोगामी किंवा सुधारणावादी लोकांच्या दृष्टीने एक फार मोठे आव्हान यातून उभे राहाणार आहे. ही मंडळी परंपरावादी लोकांवर किती प्रभाव टाकू शकतात यावर सारे अवलंबून आहे.