‘प्रगती’ चांगलीच, ‘पुस्तक’ जपायला हवे!

वेगळ्या प्रयत्नांनी साधलेली उद्दिष्टपूर्ती कौतुकास्पदच असली तरी, कागदावरील आकडे व प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यात मेळ बसणेही गरजेचे आहे.

शासकीय चाकोरीत गुंतून काम करायचे तर त्यात मर्यादा येतातच; पण त्यापलीकडे जाऊन व आधुनिक मार्गाचा अवलंब करीत मार्गक्रमण केले गेले तर समस्यांचे निराकरण घडून येतेच, शिवाय त्यासाठीचे प्रयत्न दखलपात्र ठरून इतरांसाठीही ते अनुकरणीय ठरून जातात. नाशिकच्या जिल्हा प्रशासनाने त्याचाच प्रत्यय आणून दिला आहे.प्रशासकीय यंत्रणा व त्यात काम करणाºयांची मानसिकता हा तसा नेहमीच टीकेचा विषय राहिला आहे, परंतु नेतृत्व ‘जाणते’ असले आणि समस्येवर मात करायची प्रामाणिक तयारी असली तर प्रयत्नांचे मार्ग प्रशस्त झाल्याखेरीज राहात नाहीत. कायाकल्प योजनेत व वृक्ष लागवड मोहिमेत राज्यात नाशिकला मिळालेले प्रथम स्थान, स्वच्छ भारत अभियान, मागेल त्याला शेततळे व आॅनलाईन दाखले वितरण या तीनही बाबतीतले दुसरे स्थान पाहता नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांचे प्रयत्नही याच मालिकेत मोडणारे ठरावेत. सरलेल्या २०१७ मधील योजनांचा आढावा घेता व नववर्षातील संकल्पाकडे नजर टाकता जिल्हा प्रशासनाची वाटचाल ही ‘प्रगती’ दर्शविणारीच दिसून येते.विशेषत: जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्र लक्षात घेता गर्भवती मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण आजवर चिंताजनक राहिले आहे. यावर उपाय म्हणून महिलांचे आजार, त्याबाबत वेळोवेळी घ्यावयाची काळजी आदींची माहिती देणारे ‘मातृत्व अ‍ॅप’ जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आले असून, सर्वाधिक माता मृत्यू होणा-या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात त्याची प्रायोगिक चाचणी घेतली असता सदर प्रमाण शून्यावर आल्याचे निष्कर्ष काढले गेले आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात संपूर्ण जिल्ह्यात या अ‍ॅपची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या अ‍ॅपची उपयोगिता जाणून घेण्यात नीती आयोग व आसाम सरकारनेही स्वारस्य दाखविल्याची बाब यासंदर्भातील प्रयत्नांना दाद देणारीच आहे. जिल्ह्यात सरलेल्या वर्षात १०४ शेतक-यांच्या आत्महत्या घडून आल्या. या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थी दहावीनंतरचे शिक्षण घेण्याचे टाळत असल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी मार्गदर्शन करणारी व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणारी हेल्पलाईनही नवीन वर्षात सुरू केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजात ई-प्रणालीचा वापरही वाढविला जाणार असून, यांसारख्या सर्व प्रयत्नांतून प्रशासनाची धडपड नक्कीच अधोरेखित होणारी आहे. पण, ही सारी प्रगती दिसून येत असताना प्रत्यक्ष पुस्तकातील नोंदीही दुर्लक्षिता येऊ नयेत. जलयुक्त शिवार योजनेतील चांगल्या कामासाठी ज्या चांदवडला पुरस्कार दिला गेला तेथेच गेल्यावेळी पहिला टँकर सुरू करण्याची वेळ आली. स्वच्छ भारत योजनेत बांधल्या गेलेल्या अनेक शौचालयांचा वापर अडगळीची खोली म्हणून होतो आहे. शिवाय त्याचे अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. वृक्षारोपणाचेही लाखांचे आकडे आहेत, ते प्रत्यक्षात साकारले असते तर जिल्ह्यात पाय ठेवायला जागा उरली नसती. असे अन्यही अनेक मुद्दे असले तरी सारेच काही कटकटीचे नाही. प्रशासन प्रबळ इच्छाशक्तीने कामाला