विजय दर्डा
... हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले ते उत्तम झाले! वेब सिरीजच्या नावावर पॉर्न चित्रपट खपवले जात असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण अचूक आहे. सध्याच्या कायद्यांद्वारे त्याला अटकाव करणे शक्यही नाही. भविष्यात परिस्थिती आणखी किती बिघडू शकेल अशा विचाराने अस्वस्थता येते. वेब सिरीजच्या आडोशाने पॉर्न एव्हाना आतापर्यंत घराघरांत शिरकाव केला आहे. अर्थात वेबवर दर्जेदार मालिकाही असतात, पण सध्या चर्चेत आहेत ते पॉर्न चित्रपटच. उर्वरित दुनियेबरोबर भारतातही असल्या अश्लील चित्रपटांच्या आंबटशौकिनांची संख्या सातत्याने वाढते आहे.
महानगरे सोडा, आता लहानसहान शहरांतही वेब सिरीजच्या नावाखाली पॉर्न चित्रपटांचे चित्रीकरण चालते. गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात इंदूरमध्ये एका मोठ्या प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यात आला. पोलिसांनी चौकशी केली असता दोन युवक वेब सिरीजच्या नावाखाली पॉर्न शूटिंग करत असल्याचे आढळले. अमेरिका, कॅनडा, मलेशिया, तुर्कस्थान, कुवेत, इंडोनेशिया, मलेशिया अशा जगभरातील २२ देशांत सक्रिय असलेल्या पॉर्न उद्योगांशी त्यांचे संबंध असल्याचे निष्पन्न झाले. वेब सिरीजच्या नावे पॉर्न फिल्मस् निर्माण होतात, शिवाय हा सगळा कंटेंट ओटीटी (ओव्हर द टॉप) प्लॅटफॉर्मवर अपलोड होऊन लोक तो पाहूही शकतात. याआधी लोक चोरून मोबाइलवर पॉर्न फिल्म्स पाहायचे, मात्र, आता इंटरनेट आणि ओटीटी जोडणी असेल त्या घरात टीव्हीच्या माध्यमातून हे सगळे घरबसल्या कधीही पाहता येते. यापुढे परिस्थिती आणखीन चिघळेल.
पॉर्नमुळे उद्‌भवणाऱ्या भयानक परिणामांची मला सतत चिंता वाटते. राज्यसभेतील माझ्या १८ वर्षांच्या कारकिर्दीत मी हा विषय अनेकदा लावून धरला, त्याचा आपल्या युवा वर्गावर काय परिणाम होत असेल याविषयीचे लेखी पुरावेही दिले. एप्रिल २०१३ मध्ये मी जैन आचार्य विजय रत्नसुंदरसुरी म. सा. यांच्या सोबतीने राज्यसभेत एक लक्षवेधीही मांडली होती. पॉर्न साइट्सचा तरुण वर्गावर होणारा परिणाम तिच्यात आम्ही विशद केला होता. कोवळ्या वयातच तरुणाई कामवासनेच्या आहारी जात असल्याचे नमूद करून त्यावर उपाय म्हणून माहिती तंत्रज्ञान कायदा- २००० मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करावी व कॉम्युटर वा मोबाइलवरील पॉर्नोग्राफीचा गुन्हेगारीत समावेश करावा, पॉर्न निर्माते, वितरक आणि दर्शकांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी आणि इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी अशा साइट्सना ब्लॉक करावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. सरकारने या दि‌शेने काही पावले निश्चितपणे उचलली. पॉर्न साइट्सना ब्लॉक करण्याचे काम नंतरच्या वर्षांत सुरूही झाले. आतापर्यंत ३००० हून अधिक साइट्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पॉर्न इंडस्ट्रीतले बेरकी लोक त्यावर त्वरित उपाय शोधून काढतात. अशा हजारो साइट्स अखंड कार्यरत आहेत. त्यांना अटकाव करेल असा कठोर कायदा आजही अस्तित्वात नाही. लोक अत्यंत सहजतेने या साइट्स शोधून काढतात. वेब सिरीजना तर शोधायचीही आवश्यकता नसते.
वेब सिरीजच्या नावाखाली हल्ली कसली दृश्ये दाखवतात, त्याची कल्पना सरकारला नाही काय? शिव्या- शापांवर प्रकरण आले तेव्हाच त्याला लगाम घालायला हवा होता. आता तर थेट पॉर्न फिल्मच वेब सिरीजच्या नावावर खपवल्या जात आहेत. मागणी प्रचंड असल्यामुळेच याचा फैलाव होतो, हेही नाकारता येणार नाही. तूर्तास बंदी लादलेल्या एका बदनाम पॉर्न वेबसाइटने लॉकडाऊन जाहीर होण्याआधीच्या महिन्यातली आकडेवारी जाहीर करत दावा केला होता की, त्या साइट्पर्यंत पोहोचणाऱ्या भारतीयांची संख्या शीघ्रगतीने वाढते आहे. ही वाढ २० टक्क्यांच्या घरातली होती. आता तर दर्शकांची संख्या बरीच फुगलेली असेल. एक अहवाल सांगतो की, १५-१६ वयोगटातली ६५ टक्के आणि ११ ते १६ वयोगटातली ४८ टक्के मुले ऑनलाइन पॉर्नमुळे प्रभावित झालेली आहेत. २८ टक्के मुलांना ब्राउझिंग करताना पॉर्न साइट्सच्या लिंक मिळाल्या तर १९ टक्के मुलांनी या साइट्सचा थेट शोध घेतला. किती टक्के भारतीय पॉर्न पाहतात याविषयीची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ही संख्या प्रचंड मोठी असेल यात शंका नाही. या पॉर्न इंडस्ट्रीची सुरुवात युरोपातली. पाश्चात्त्य संस्कृतीला या प्रकाराचा फार गंड नसला, तरी भारतीय / पूर्वेच्या संस्कृतीच्या धाग्याशी मात्र हे सारेच प्रकरण फार विजोड आहे. चीनदेखील अस्वस्थ आहे तो म्हणूनच!
अब्जावधी डॉलर्स मूल्याचे पॉर्न उद्योगाचे जाळे इतके बलिष्ठ आहे, की त्याला अटकाव करणेही मुश्कील! आता वेब सिरीजच ‘ब्लू’ होणार असतील, तर सगळे काही शिजवून- पकवून ताटात ठेवलेले आयतेच सापडेल. म्हणूनच, आता सरकारने कठोर कारवाई करणे अगत्याचे झाले आहे. आणि हो, यापुढे आपली मुले आणि आपणही टीव्हीवर काय पाहतो आहोत, याचे भान आपल्यालाही ठेवावेच लागेल
(लेखक लोकमत वृत्तसमुहाचे चेअरमन आहेत)
vijaydarda@lokmat.com