- डॉ. अजित जोशी (चार्टर्ड अकाउंटंट, व्यवस्थापन अध्यापक)
पुलंनी त्यांच्या 'असा मी असामी मध्ये 'काय म्हणाले गुरुदेव ?" या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय, 'ही इज द यू इन आय ऑफ द यू, इन विच यू ऑफ द यू अँड आय ऑफ द यूइज यू इन द यू... हे उत्तर जर लक्षात आलं असेल, तर जीएसटीचे वेगवेगळे दर आणि त्याचा परिणामही लक्षात येईल. हे आठवायचं कारण म्हणजे नुकतंच जीएसटीच्या 'आगाऊ अपील प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयानुसार पराठा हा पोळी-संप्रदायातील नसून वेगळा पदार्थ आहे आणि त्यामुळे पोळीवर जरी ५% दर असला, तरीही गरम करून खावा लागत असलेल्या पराठ्यावर मात्र तब्बल १८% भरणं आवश्यक आहे....! अशा अनेक चित्रविचित्र नियमांची रेलचेल या कायद्यात आणि त्याच्या अंमलबजावणीत गेली ५ वर्षं पाहायला मिळालेली आहे, त्याचा छोटासा आढावा.
दरामध्ये असलेले हे फरक विनोदापलीकडे उद्योगाच्या दृष्टीने कायकाय अडचणी निर्माण करतात? अप्रत्यक्ष दरांमध्ये साधारण एकसमान वस्तूंचे किंवा सेवांचे दरही सामान असावेत, असं अपेक्षित आहे. एकतर अनेक व्यवसाय नेहमीच मूळ उत्पादित करत असलेल्या वस्तू आणि सेवेच्या व्यतिरिक्त त्याच्याशी निगडित इतरही गोष्टींचं उत्पादन करतात. साहजिकच वेगवेगळे दर असतील तर अशा प्रकारच्या उत्पादनाच्या नियोजनात अडचणी येतात. खरेदीच्या वेळेला देऊन झालेल्या कराचा फायदा घेण्यातही समस्या असतात. एकाच परिवारातल्या सगळ्या वस्तूंचे भाव सारखे नसले तर नक्की कुठला भाव लावायचा, यावरून गोंधळ होतात. कोर्टबाजी, अपील्स, जीएसटी खात्याशी कायदेशीर विसंवाद या सगळ्यात मोलाचा वेळ वाया घालवावा लागतो. पराठा विरुद्ध पोळी वादाचं असंच मूळ आहे. पोळी थेट खाता येते. मात्र, शीतगृहातला पराठा गरम करून खायचा असतो. म्हणजेच त्याच्यावर प्रक्रिया होते आणि त्यामुळे त्याची वर्गवारी बदलते, असा अजब निकष प्राधिकरणाने लावला.
अशा छोट्या-मोठ्या फरकांमध्ये दर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदलायला लागले तर साहजिकच यात भ्रष्टाचारालाही अधिक संधी मिळते. उद्योजक उत्पादित करत असलेल्या वस्तूहून थोडीशीच वेगळी वस्तू/सेवा असल्याचा दावा करून दर कमी लावणं अधिक सोप्पं होतं आणि हे दावे 'पटवून' देण्याचे टेबलावरचे आणि अर्थात 'खालचे' सगळे युक्तिवाद उद्योजक आणि कर-सल्लागारांना करता येतात.
दुर्दैवाने जीएसटी कायद्यात असे अनेक गोंधळ आहेत. उदाहरणार्थ, चीज बॉल्स हे ५५ % चीजपासून बनलेले असल्याने त्यावर १२ % दर लावावा, हा युक्तिवाद मान्य करण्यासाठी खूप सान्या किचकट कायदेशीर लढाया उत्तर प्रदेशातल्या एका कंपनीला लढाव्या लागल्या. हॉटेलमध्ये विकलं जाणारं आईस्क्रीम म्हणजे काही हॉटेलचा पदार्थ नव्हे, तेव्हा अशा पार्लर्सना हॉटेल म्हणून त्यावर ५ % ऐवजी १८ % दर लावावा, असा फतवा खात्याने काढला. मिठाईला चांदीचा वर्ख लावला की दर बदलणार का, पापड बँडेड असले की कर लागणार का, प्रक्रिया करण्याआधी अंडी कृषी उत्पादन आहे का नाही असे अनेक विवाद जीएसटी कायद्यात घडलेले आहेत आणि अजूनही प्रक्रियेत आहेत. भारतासारख्या समृद्ध खाद्यसंस्कृती असलेल्या देशात खाद्यपदार्थांवर एक सरसकट दर लावणं, हे खरंतर सर्वात सोयीचं झालं असतं. मात्र ते ब्रँडेड आहेत का नाही, त्यात कायकाय घटक आहेत, काय आणि किती प्रक्रिया केलेली आहे, असे निकष लावत दर ठरवल्यामुळे जीएसटी खात्याचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्यात सतत विवाद होतात आणि मग पराठा विरुद्ध पोळी असा संघर्ष उभा राहतो! बाहेर न येणाऱ्या 'पटवापटवीच्या' गोष्टी वेगळ्याच.
दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने नवा आदेश काढून पॅकिंग करण्याआधीच्या धान्य आणि तत्सम वस्तूंवरही ५ % कर लावला. आत्तापर्यंत अन्नधान्य, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीमधून मुक्त होते. फक्त जर पॅकिंग/ब्रॅण्डिंग करून विकले तर त्यावर कर होते; पण नुकत्याच केलेल्या बदलानुसार २५ किलोपर्यंत या सगळ्या वस्तू विकल्या जाणार असतील, तर सुट्या स्वरूपातही त्यावर कर लागतील. यात निव्वळ करवाढ नाही. त्यात २५ किलोची मर्यादा आणल्यामुळे पुन्हा नव्याने विवाद, भ्रष्टाचार याला संधी मिळणार आहे. यातूनच मग पनीरवर ५ %, बटरवर १२ % आणि मसाल्यावर ५ % कर असेल तर पनीर बटर मसाल्यावर किती? असे जोक सोशल मीडियावर फिरतायत. अर्थात ही सगळी चर्चा फक्त अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ, यापुरती मर्यादित नाही. आत्तापर्यंत रोज १००० रुपयांखाली हॉटेल रूम असेल तर जीएसटी नव्हता, रुपये ७५०० पर्यंत १२ % होता आणि त्यावर १८ %. नव्या नियमांनी रोज १००० रुपयांखालच्या रूम भाड्यावरसुद्धा १२ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
कित्येक वर्षांपूर्वी छोट्या गाड्यांवर कमी एक्साइज दर लावण्याच्या धोरणामुळे देशात हॅचबॅक गाड्यांची प्रचंड क्रांती झाली. वेगवेगळे कराचे दर लावण्यामागे छोटया उद्योगांना फायदा मिळावा आणि मोठ्या कंपन्यांकडून जास्त करवसुली व्हावी, असा विचार असतो; पण दुर्दैवाने आज धोरणकर्त्यांच्या मूलभूत विचारातच अडचण आहे. अगदी २०१७ ला जीएसटी आला तेव्हापासून ही चर्चा आहे की सब साला चोर है' या गृहितकातून कायद्याची रचना कठोरपणे केलेली आहे. साहजिकच अधिकाधिक गुंतागुंत निर्माण करून करचोरीला आला घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या सगळ्यांमुळे चोर किती पकडले जातायत, ते वादग्रस्त आहे; पण सरळमार्गी व्यापार करणारे सुळावर जातायत नक्की. अंतिमतः जीएसटीचा कायदा आणि अंमलबजावणी 'गुड' आहे का नाही, याची चर्चा होऊ शकते; पण तो सिम्पल मात्र उरलेला नाही.