राजकारण बदलेल, पण...

मार्चच्या आरंभी याला सुरुवात झाली. तेलगू देसम पार्टीच्या १६ आणि व वायएसआर रेड्डींच्या ९ खासदारांनी मोदी सरकारविरुद्ध लोकसभेत अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. असा प्रस्ताव मांडायला किमान ५४ सभासदांची गरज असल्याने सभापती सुमित्रा महाजन यांनी तो स्वीकारायला नकार दिला. काही दिवसांनी लगेच तेलंगण राष्टÑ समितीने मोदींच्या रालोआशी संबंध तोडत असल्याचे जाहीर करून त्या प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला. याच सुमारास काँग्रेसच्या पूर्वाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी देशातील सर्व रालोआविरोधी पक्षांची बैठक बोलावून तीत भाजपला संयुक्त विरोध करण्याची भूमिका मांडली. त्याचवेळी शरद पवारांनीही तशीच बैठक बोलावून सोनिया गांधींच्या प्रस्तावाशी त्यांची सहमती जाहीर केली. २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचे सरकार ३१ टक्के मते मिळवून सत्तारूढ झाले. त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या विखुरलेल्या मतांची टक्केवारी ६९ एवढी म्हणजे दोनतृतीयांशांहून अधिक होती. आता हे पक्ष एकत्र येऊ शकले तर देशाच्या राजकारणाचे चित्र बदलेल हे उघड आहे. अशा शक्यतेत भर घालणाऱ्या घटनांमध्ये रालोआमध्येच राहिलेल्या तेलगू देसमची नाराजी, अकाली दलाचे तणाव आणि काश्मीरच्या मेहबुबा मुफ्तींनी लावलेल्या वेगळ्या सुराची भर पडली आहे. भाजपने गोवा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोरमच्या विधानसभांमध्ये आमदारांची ठोक खरेदी करून बहुमत मिळविले असले तरी ते जनमताचे निदर्शक नाही. त्या मताचे खरे निदर्शन उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर व फुलपूरच्या लोकसभा क्षेत्रात झाले. समाजवादी व बसपा या दोनच पक्षांनी एकत्र येऊन त्या क्षेत्रात भाजपाचा अनुक्रमे सव्वा व अडीच लाख मतांनी पराभव केला. या दोन्ही क्षेत्रातून भाजपाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सातवेळा तर उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे अनेकवेळा निवडून आले आहेत. केवळ दोन विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने उत्तर प्रदेशात भाजपाला धूळ चाखावी लागली असेल तर सगळे विरोधक एकत्र आले तर निर्माण होणारे चित्र कसे असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. आश्चर्य याचे की २०१४ मध्ये त्या दोन क्षेत्रात सपा व बसपा यांच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या बेरजेहून आताचे त्यांचे मताधिक्य ५० हजारांनी मोठे आहे. हा जास्तीचा मतदार भाजपावरील नाराजीमुळे नव्याने विरोधकांकडे वळला असल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे. मोदींचे जोरकसपण आणि शहांची मुजोरी या गोष्टी यामुळे कमी झाल्या नसल्या तरी त्यांनाही या घटनाक्रमाने विचार करायला व धास्तावायला भाग पाडलेच असणार. ‘आम्हाला काँग्रेसमुक्त भारत नको’ ही भागवतांची मोहनवाणीही त्यातूनच आली असणार. यापुढचा खरा प्रश्न विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा व त्यांच्यात जागांचे वाटप सुरळीतपणे करण्याचा आहे. त्यासाठी शरद पवारांनी सुचविलेला तोडगा त्या साºयांना मान्य व्हावा असा आहे. ज्या क्षेत्रात ज्या पक्षाची मते जास्त तेथे त्या पक्षाचा उमेदवार उभा करावा व इतर साºयांनी त्याला पाठिंबा द्यावा हे त्यांचे सूत्र आहे. पवारांचा राजकारणातील अनुभव व त्यातील त्यांची हातोटी सर्वज्ञात आहे. त्यांचा हा तोडगा इतरांनाही मान्य होण्याजोगा आहे. अशावेळी नेमकी अडचण येते ती पुढाºयांच्या अहंतांची. आम्हाला पूर्वीहून अधिक जागा मिळाव्या यासाठी त्यांच्यातला प्रत्येकजण आपला दावा पुढे करतो. पराभवात संयम राखण्याचे भान मग त्यांना उरत नाही. त्याखेरीज आपली एक महत्त्वाची अडचण वा वस्तुस्थितीही येथे महत्त्वाची ठरावी अशी आहे. या विरोधी पक्षांत काँग्रेसचा अपवाद वगळला तर बाकीचे सारे प्रादेशिक व राज्यस्तरावरील पक्ष आहेत, हे वास्तवही साºयांना मान्य व्हावे असे आहे. नावाने राष्टÑीय असणारे पण एका प्रदेशापलीकडे नसणारे पक्षही अनेकदा साºया देशावर हक्क सांगताना दिसतात. तेव्हा तो प्रकारच एखाद्या अनधिकार चेष्टेसारखा होतो. पवारांचा तोडगा स्वीकारताना हे वास्तव ओळखण्याचे व आपल्या सामर्थ्याएवढ्याच मर्यादाही समजून घेण्याचे डोळसपण साºयांनी दाखविणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास देशाच्या राजकारणाचे चित्र खरोखरीच पालटू शकणार आहे.