धर्माचे उलटलेले राजकारण

लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा व त्याला अल्पसंख्यक म्हणून मान्यता देण्याचा कर्नाटकातील सिद्धरामैय्या सरकारने घेतलेला निर्णय देशात वाढीला लागलेल्या धार्मिक पर्यावरणात नवी भर घालणारा आहे आणि त्याचवेळी ‘धर्माचे राजकारण केवळ तुम्हालाच नव्हे तर आम्हालाही करता येते’ हे मोदींसह भाजपला ऐकविणारा आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाची मते १७ टक्क्याहून अधिक आहेत आणि त्या राज्यातील किमान १०० विधानसभा क्षेत्रात त्याचे प्राबल्य आहे. बी.एस. येदियुरप्पा या लिंगायत समाजाच्या पुढाऱ्याच्या मागे असलेला हा समाज बºयाच अंशी भाजपसोबत राहिला आहे. येदियुरप्पा हे भाजपाचे कर्नाटकातील मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारही आहेत. त्यांची अडचण समाजाविरुद्ध जाता न येणे आणि लिंगायत हे हिंदूच आहेत असे म्हणणाºया भाजपची साथ सोडता न येणे ही आहे. येत्या काही दिवसात कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे हा वाद पेटण्याची शक्यता मोठी आहे. कर्नाटक सरकारने आपला निर्णय केंद्राकडे मान्यतेसाठी टाकलेला आहे आणि तो त्या मान्यतेची वाट पाहत असताना तिकडे भाजपने आपल्याला तो मान्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मोदी आणि केंद्र सरकार यांच्यासमोरही एक मोठा पेच उभा झाला आहे. कर्नाटकातील लिंगायतांना नाराज करून त्यांची मते गमावायची की आपल्या पक्षाला दुखवून तो वर्ग सांभाळायचा हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे. लिंगायत हा हिंदू समाजाचाच एक भाग असल्याची भूमिका घेतलेल्या भाजपने व संघ परिवाराने त्याला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता द्यायला आरंभापासूनच विरोध केला आहे. हिंदू एकतेची घोषणा करणाºया या परिवाराला लिंगायतांचे वेगळे होणे तसेही अमान्यच होणारे आहे. बाराव्या शतकात झालेल्या महात्मा बसवेश्वराने जाती पंथ नाकारणारे व समाजात समतेची प्रस्थापना करणारे तत्त्वज्ञान मांडले. त्यासाठी त्या महापुरुषाने तेव्हाच्या हिंदू कर्मठांचा रोष स्वत:वर ओढवून घेतला. मात्र त्याचे मोठेपण व ज्ञानाधिकार एवढा तेजस्वी की त्याच्या अनुयायांचा वर्ग त्याला आणि त्याच्या शिकवणीला शिरोधार्ह मानत राहिला. कर्नाटक व महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यात लिंगायत समाज आहे आणि त्याची संख्या लक्षणीय आहे. त्याचे सामाजिक व्यवहार हिंदूसारखेच असले तरी त्याची उपासना पद्धती वेगळी आहे. त्याला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याची मागणी यापूर्वीही अनेकदा झाली. त्यासाठी न्या. एच.एम. नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अध्ययन समितीही काही काळापूर्वी नेमली गेली. या समितीने लिंगायतांची उपासना पद्धती वेगळी असली तरी तो हिंदू समाजाचाच भाग असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र भावनांचे आणि श्रद्धांचे प्रश्न कायद्याने वा न्यायमूर्तींच्या निकालाने निकालात निघत नसतात. बरेचदा असे निर्णय व कायदे तशा मागण्यांची तीव्रताच अधिक वाढवीत असतात. शिवाय भावनांची तीव्रता आणि त्यातही जाती-धर्माबाबतच्या भावनांना येणारी धार राजकारणी माणसांना तात्काळ उपयोगातही आणता येते. कर्नाटकात आज जे घडत आहे तो याच घटनाक्रमाचा परिपाक आहे. मात्र त्यासाठी सिद्धरामैय्या यांनाच केवळ ‘ते धर्माचे राजकारण करीत आहेत’ म्हणून दोषी ठरविण्याचे कारण नाही. तशा राजकारणाचा आरंभ देशात प्रथम संघ व भाजप यांनी केला आहे. सबब हा कमालीच्या सावधपणे विचारात घ्यावयाचा प्रश्न आहे. सिद्धरामैय्यांची भूमिका केंद्राने मान्य केली तर त्यातून आणखीही अनेक प्रश्न व आव्हाने उभी होणार आहेत. आम्हालाही वेगळा धर्म म्हणून मान्यता द्या अशी मागणी अनेक वर्गांकडून आता होऊ लागली आहे. सिद्धरामैय्या यांनी उभे केलेले आव्हान त्याचमुळे अतिशय मोठे आहे.