गोव्यात सरपंचाला अपात्र ठरविण्यामागचे राजकारण

नेत्रावळी हा गोव्याच्या दक्षिण हद्दीवरील सुंदर, हिरवा गाव.

- राजू नायकनेत्रावळी हा गोव्याच्या दक्षिण हद्दीवरील सुंदर, हिरवा गाव. गोव्यातील एकमेव गाव जेथे दमट हवामान नाही, निसर्गाच्या कुशीत असल्याने तापमान कमी आहे आणि तेथे स्ट्रॉबेरी पिकविण्याचाही यशस्वी प्रयोग चालतो. हा गाव प्रकाशात येण्याचे कारण म्हणजे पंचायत संचालनालयाने तेथील सरपंच व उपसरपंचांना अपात्र घोषित केलेय. आरोप आहे त्यांनी प्रवेश कर लागू केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मते बाहेरचे पर्यटक गावात येतात व व्यवस्थेवर बोजा निर्माण करतात. त्या वेळी प्रवेश कर गोळा करून स्वच्छतेवर तो खर्च केला जाणार होता.हा प्रस्ताव योग्य असाच आहे. जगभर अशा प्रकारचे कर पर्यटकांकडून घेतले जातात. महाराष्ट्रातील शिरोडा किना-यावर जाण्यासाठी प्रवेश कर गोळा केला जातो. गोव्यात तसा कर कुठेही नाही. त्यामुळे किना-यांवरची सफाई हा पंचायतींसमोर मोठाच प्रश्न असून उच्च न्यायालयाने सतत तंबी देऊनही ते स्वच्छता राखू शकलेले नाहीत. त्यादृष्टीने नेत्रावळी गावाने योग्य पावले उचलली होती. मात्र, स्थानिक आमदार प्रसाद गावकर यांच्या मते पंचायतीचा हेतू चांगला होता; परंतु त्यांनी योग्य पद्धतीचा अवलंब केला नाही. त्यांनी पंचायत संचालनालयाची रीतसर मान्यता घेतली नाही व भाजपा नेत्यांशी वितुष्ट निर्माण केले.सूत्रांच्या मते, एका स्थानिक व्यक्तीने भाजपा नेत्याला धक्काबुक्की केली होती. हा नेता एका उच्चपदस्थाचा नातेवाईक निघाला. त्यामुळे एका बाजूला व्यवस्थेला बगल देण्याचा प्रयत्न व दुस-या बाजूला सत्तेचा कोप. या कात्रीत पंचायतीतील नेते मंडळी सापडली. वास्तविक गावच्या सरपंच रजनी गावकर या भाजपाच्या जुन्या कार्यकर्त्या. परंतु, सरकारची त्यांच्यावर वक्रदृष्टी झाली आणि पंचायत संचालनालयाने सरपंच व उपसरपंचांवर पुढची पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी लागू केली आहे.नेत्रावळीसाठी ज्या वेगाने निर्णय झाला तसाच कडक निर्णय वेळ्ळी पंचायतीबाबत होईल काय, हा सध्या गोव्यात चर्चेचा विषय आहे. कारण, वेळ्ळी पंचायतीने मासळीच्या ट्रकांना पार्किंग कर लागू केला. दिवसाला या ट्रकांकडून त्यांना ३० हजार रुपये शुल्क प्राप्त होत असता या पंचायतीने एका कंत्राटदाराला महिन्याचे पार्किग कॉण्ट्रॅक्ट केवळ ६० हजार रुपयांना दिले. त्याबाबत पंचायत संचालनालय चौकशी करीत आहे. परंतु, जसा घाईने निर्णय नेत्रावळीबाबत झाला तसा वेग काही वेळ्ळीबाबत दिसत नाही.गावातील पर्यावरण व्यवस्थित राखून पर्यटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अभिनव व कल्पक पर्याय शोधू पाहाणा-या ग्रामीण नेतृत्वाला हा जबर धक्का आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गैरव्यवहार आणि बेफिकिरी यांचा सुळसुळाट झाला आहे. आणि सरकारी हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था संपूर्णत: ढेपाळल्या आहेत.(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)