शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्धभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी! टाटा समूहाच्या ३० कंपन्यांच्या सीईओंना तयार राहण्याचे आदेश
2
FASTag Annual Pass: "पैसे वाया घालवू नका! 'या' हायवेवर आता FASTag वार्षीक पास चालणार नाही; नवीन यादी जाहीर
3
पगार झाला की खिशाला 'कात्री'? महिनाअखेरची ओढताण टाळण्यासाठी 'हे' ५ आर्थिक मंत्र नक्की पाळा
4
होर्मुझच्या 'टोलनाक्या'वरच अमेरिकेचा सर्जिकल स्ट्राईक! इराणच्या केशम बेटावर दणादण बॉम्बवर्षाव; सॅटेलाईट फोटोंनी फुटले भांडे
5
"मी झोपलेले, तो माझ्या खोलीत आला"; अब्रू वाचवण्यासाठी अभिनेत्रीचं धक्कादायक कृत्य
6
Amit Shah Helicopter: अमित शाहांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये उतरत असतानाच तांत्रिक बिघाड, प्रचारसभा रद्द 
7
पार्शियन आखातात अडकलं जग, दक्षिण सुदानमध्ये भारतीयांची जबरदस्त कामगिरी: UN ने केले कौतुक
8
"मी जे सांगेन, तेच इस्रायल करेल", डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा, इराण युद्धाबद्दल आता काय बोलले?
9
इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होईल? ITR-1 फॉर्ममध्ये मोठा बदल? तुमच्यासाठी कोणता?
10
IPL 2026: आयपीएलमध्ये रिंकू सिंहनं इतिहास घडवला, आंद्रे रसेलसह स्टार क्रिकेटपटूंना टाकलं मागं! 
11
अन्नामलाईंना उमेदवारी नाकारली, तामिळनाडूत भाजपाचा धक्कादायक निर्णय, कारण काय? 
12
कमाल! नणंद-भावजयीने फडकवला यशाचा झेंडा; एक DSP तर दुसरी टॅक्स ऑफिसर, रचला इतिहास
13
मुंबईची 'तुंबई' होऊ नये म्हणून ६० दिवसांत काढायचाय ९ लाख मेट्रिक टन गाळ, कंत्राटदारांच्या आडमुठेपणामुळे 'उशीर'
14
Raghav Chadha: राघव चड्ढा की परिणीती चोप्रा; दोघांपैकी कोण आहे सर्वाधिक श्रीमंत; किती आहे नेटवर्थ?
15
लग्नानंतर पती-पत्नीने केली कमाल! मेहनतीनं अभ्यास करून एकाचवेळी दोघेही बनले सरकारी अधिकारी
16
Travel : 'भारताचं स्कॉटलँड' पाहिलंय का? उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मनाली-शिमला सोडा, 'या' नंदनवनाला नक्की भेट द्या!
17
१ एप्रिलपासून खिसा रिकामा होणार की भरणार? 'या' १० मोठ्या बदलांचा तुमच्या बजेटवर होणार थेट परिणाम
18
इराणचा अमेरिकन टेकन कंपनी 'Oracle' वर हल्ला; Google, Meta सह 'या' कंपन्यांना दिला इशारा...
19
Latest Marathi News LIVE Updates: अमेरिकेला पुन्हा झटका! इराणने दुसरे एफ-३५ लढाऊ विमान पाडले
20
सीमा हैदरच्या मुलाचं झालं बारसं; असं नाव ठेवलं की पाकिस्तानला मिरची लागेल!
Daily Top 2Weekly Top 5

हल्ले-प्रतिहल्ले पुरे झाले; शेतकऱ्यांविषयी, रोजगाराविषयी बोला!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2019 07:51 IST

दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर लष्कराने केलेला प्रतिहल्ला यावरचे वाद तूर्त बाजूला ठेवूया, राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष तूर्त आर्थिक विकासाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोजगार निर्मितीकडे, तसेच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे केंद्रित करायला हवे.

- डॉ. एस. एस. मंठादहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर लष्कराने केलेला प्रतिहल्ला यावरचे वाद तूर्त बाजूला ठेवूया, राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष तूर्त आर्थिक विकासाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोजगार निर्मितीकडे, तसेच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे केंद्रित करायला हवे. आशियातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता असलेल्या भारताच्या विकासाची गती मंदावली आहे. २०१८ च्या पहिल्या तिमाहीत विकासाचा दर ८.२ टक्के होता. तो दुसºया तिमाहीत ७.१ टक्के आणि तिसºया तिमाहीत ६.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बाह्य आणि अंतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे विकासाचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदला गेला आहे. मूल्यवर्धित विकासदर दुसºया तिमाहीत ६.९ टक्के इतका होता. तो पहिल्या तिमाहीत ८ टक्के होता. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण लोकांकडून केला जाणारा खर्च अधिक असूनही ही स्थिती आहे. देशाची उत्पादन क्षमता वाढते तेव्हा देश विकासाकडे अग्रेसर होतो व त्यातून जीडीपीत वाढ होते, नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होऊन रोजगाराच्या संधी वाढतात. निवडणुकीच्या काळात राजकारण्यांकडून जेव्हा देशाचे अर्थकारण भक्कम असल्याचे सांगण्यात येते तेव्हा त्यातील भावार्थ आपण लक्षात घ्यायचा असतो.भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोक हे २५ वर्षांच्या आतील आहेत तर ६५ टक्क्यांपर्यंतच लोक ३५ वर्षांच्या आतील आहेत. २०२० सालापर्यंत भारतातील लोकांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल, तेच चीनचे ३७ आणि जपानचे ४८ असेल. १६ ते ६४ या वयोगटातील कामगारांची संख्या २०१७ मध्ये ५१ टक्के होती तीच २०१८ मध्ये घसरून ४८ टक्के झाली. १९९० मध्ये ही संख्या ५९.४ टक्के होती. यावरून रोजगारात झालेली घसरण दिसून येते. जी अर्थातच विकासदर कमी झाल्याने घडून आली आहे. मेक इन इंडिया आणि विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक हे कार्यक्रम जरी चांगले असले तरी उत्पादनाच्या क्षेत्रातील देशाची कामगिरी निराशाजनकच आहे. स्मार्ट फोन्सच्या उत्पादनात वाढ होऊनही ही स्थिती आहे!उत्पादनासाठी आणि सेवेसाठी कच्चा माल आणि अन्य साधनांची गरज असते. तेलाचे नवीन स्रोत जर शोधले गेले तर अनेक नवीन उत्पादने करता येतात. पण सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असल्याने ते जीडीपीला प्रभावित करीत आहेत. सहा वर्षांपासून खनिज तेलाच्या उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिस्ट सेलकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार २०११-१२ साली क्रूड तेलाचे उत्पादन ३८.१ मिलियन मेट्रिक टन इतके होते ते २०१७-१८ मध्ये कमी होऊन ३५.७ मिलियन मेट्रिक टन झाले. कच्च्या तेलाच्या आपल्या ८२ टक्के गरजा या आयातीतून पूर्ण होत असतात. त्यामुळे आपली विकासाची वाटचाल अडखळत होताना दिसत आहे. देशांतर्गत गॅसच्या उत्पादनात वाढ झाली असली तरी ती आयातीच्या नकारात्मक परिणामांना पुसून टाकण्यास पुरेशी नाही. कौशल्यवाढीसाठी करण्यात आलेले प्रयत्न पुरेसे प्रभावी ठरले नाहीत. त्यामुळे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यासाठी शैक्षणिक सुधारणांना अधिकाधिक गती द्यायला हवी.नव्या पद्धतीचा, साधनांचा उपयोग केल्याने उत्पादनात वाढ होऊ शकते. जुळणी तंत्रज्ञान विकसित करून मोटार कार्स, तयार कपडे, खेळणी यांचे उत्पादन गतिमान करता येईल. स्टार्ट अपच्या क्षेत्रातील ओला कॅब्ज, झोमॅटो, स्विगी, पेटीएम यासारखे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे रोजगारात किती वाढ झाली हा विषय वादाचा ठरू शकतो. नवीन प्रयोग करण्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा ५७ वा क्रमांक आहे. आपण अजून आयात करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचाच वापर करीत असतो. भारतीय उत्पादनांच्या क्षेत्रात आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. नवीन तंत्रज्ञान स्वयंचलित यंत्रांना वाव देत असल्याने उपलब्ध रोजगारांची संख्याही कमी झाली आहे.ग्राहक आणि बाजारपेठ यांच्यातील आदान-प्रदान वाढण्यासाठी नियंत्रणे आणि कर कमी करावे लागतील. तसेच व्यापारात येणाºया अडचणी दूर कराव्या लागतील. गेल्या वर्षी भारताच्या संपूर्ण जगासोबतच्या व्यापारात ११ टक्के वाढ झाली. निश्चलनीकरणाचा परिणाम कमी होणे आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू होणे ही त्याची कारणे असू शकतात. जागतिक बाजार संघटनेच्या अभ्यासानुसार भारताच्या व्यापारात २०१८ साली ४.४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. २०१७ साली हीच वाढ ४.७ टक्के इतकी होती. २०१९ मध्ये ती ४ टक्के होणे अपेक्षित आहे. २०१७ साली विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक ४३ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. ती २०१८ साली कमी होऊन २८ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली.या सर्वांचा संयुक्त परिणाम ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार कमी होण्यात झाला. ग्रामीण क्षेत्रात शेती उत्पादनाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. या त्रुटींवर बोट ठेवण्यात विरोधकांनी मात्र आघाडी घेतली आहे. आता सर्वच पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंतलेले आहेत. आगीला आगीने उत्तर दिले जात आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर खरा तमाशा सुरू होईल.(लेखक एआयसीटीई एडीजेचे माजी चेअरमन आणि एनआयएएस, बंगळुरूत प्रोफेसर आहेत)

टॅग्स :jobनोकरी