मोदी आणि नितीश कुमार : दोन नेते, साचा एकच!

एक जगाचे लक्ष वेधून घेणारे राष्ट्रीय पातळीवरील व्यक्तिमत्त्व आणि दुसरे आघाड्या सांभाळणारे प्रादेशिक सुभेदार; पण दोघांत साम्यही बरेच आहे !

हरीष गुप्ता

नॅशनलएडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

प्रथमदर्शनी पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे दोन ध्रुव वाटतात. एक जगाचे लक्ष वेधून घेणारे राष्ट्रीय पातळीवरील व्यक्तिमत्त्व आणि दुसरे डळमळीत आघाड्या सांभाळणारे प्रादेशिक सुभेदार. मात्र, पृष्ठभाग जरा खरवडला तर दोघांमध्ये काही साम्यस्थळे दिसतात. दोघांनीही भारतीय राजकारणात दीर्घकाळ घालवला आहे. मोदी आणि नितीश दोघांनीही व्यक्तिगत बळावर आपले राजकारण पुढे नेले आहे. ज्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी अनेक थोरामोठ्या नेत्यांना धराशायी केले, त्या काळात दोघांपैकी कोणावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. प्रामाणिकपणा हेच त्याचे राजकीय भांडवल ठरले. आपापल्या मतदारसंघात त्यामुळेच त्यांना विश्वास संपादन करता आला. चढउताराच्या राजकारणात आघाडी बदलली तरीही लोकांचा विश्वास ढळला नाही.

दोघेही महत्त्वाकांक्षी आहेत. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापासून मोदी यांचा प्रवास पाहिला तर राजकीय निष्ठेच्या आधारे अथक वाटचाल आणि डावपेचांचे सजग भान राखत ते पुढे गेले. नितीश कुमार यांनीही भाजपशी फारकत घेऊन पुन्हा घरोबा केला. बिहारच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहण्याचे त्यांनी सोडले नाही. नोकरशाही यंत्रणेवरील भिस्त हेही दोघांमधील साम्य आहे. अत्यंत काळजीपूर्वक ते सहकारी निवडतात. आपली कारभाराची शैली जे ओळखतात अशा विश्वासू अधिकाऱ्यांना पसंती देतात. धोरणे अचूकपणे राबवतात. मोदी यांचे पंतप्रधानांचे कार्यालय निष्ठा आणि बंदिस्तपणा यासाठी प्रसिद्ध आहे. तर नितीश यांचा बिहारमधला कारभार त्यांचे मन ओळखणाऱ्या, दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या नोकरशहांच्या हातून चालतो. गेली २५ वर्षे ते सत्तेत आहेत, याचा अर्थ राजकारणात कसे टिकायचे आहे ते दोघेही जाणतात. भारताच्या बदलत्या लोकशाही आसमंतात हा गुण क्वचितच दिसतो. प्रामाणिक, महत्त्वाकांक्षी, शिस्तबद्ध आणि काटेकोर डावपेच आखणारे असे हे दोन नेते दोन वेगवेगळ्या वाटांवरून चालत असले तरी ते एकाच राजकीय नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. व्यक्तिगत संयम हे दुसरे समान वैशिष्ट्य म्हणता येईल. दोघांनीही आपले कुटुंब कुठेही पुढे केले नाही. निवडणुकीपूर्वी नितीश यांचा मुलगा निशांत थोडा काळ दिसला होता; परंतु नंतर तो अंतर्धान पावला.

महाराष्ट्रात मतदार यादीत सुधारणा

उभा देश नाही म्हणत असताना महाराष्ट्राला मात्र ती गोष्ट हवी आहे. मतदार याद्यांमध्ये विशेष सखोल सुधारणा करण्याविरुद्ध देशातील राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगावर आगपाखड करत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात मात्र निवडणूक चिन्ह कोणतेही असो, सर्वच पक्षांना अशी सुधारणा हवी आहे. आयोगाने १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात मतदारयाद्या सुधारणांचा एक भाग म्हणून मोहीम सुरू केली. त्यात महाराष्ट्र वगळण्यात आले. तीन प्रमुख विरोधी पक्षांनी या सखोल सुधारणांना कडकडून विरोध केला. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू ही तीन विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील राज्ये होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने त्यांची मागणी धुडकावली.

महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच सूर ऐकू येतो आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एरवी एकमेकांवर डाफरत असतात. परंतु, आता ते एका सुरात गात आहेत. मतदार याद्यांत साफसफाई केल्याशिवाय निवडणुका नकोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री यांनाही हे मान्य आहे. शिवसेनेचे दोन्ही गट, भाजप आणि काँग्रेस अशा तिघांनी या बाबतीत मतैक्य दाखवल्याचे दुर्मीळ चित्र समोर येते आहे. त्यांना सुधारित मतदार याद्या हव्या आहेत. स्थानिक निवडणुका लवकर घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. राहुल गांधी यांनीही निवडणूक आयोगावर महाराष्ट्रातील मागच्या निवडणुकीत मतमोजणीत फारच 'कल्पकता' दाखवल्याचा आरोप केला असून, आता त्यांना ही पाटी कोरी हती आहे. या सगळ्यात आणखी एक रोचक विरोधाभास आहे. ज्या राज्यात सत्तारूढ पक्ष याद्यांच्या सुधारणेला विरोध करतात, आयोग तिथे त्या झाल्या पाहिजेत म्हणतो आणि जेथे सर्वांना अशी सुधारणा हवी आहे, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, आयोग सांगतो 'थोडे थांबा'. भारतातले राजकारण अगदी मतदार याद्यांतील साफसफाईसुद्धा, स्वच्छ साधा सरळ व्यवहार नाही.

सोनिया यांची नवी सावली

सोनिया गांधी यांच्या निकटवर्तीयांत एक नवीन साथीदार येऊन मिळाला आहे: बिहारमधल्या उत्साही खासदार रंजित रंजन. नेहमीच लक्ष वेधून घेणारे नेते पप्पू यादव यांच्या त्या पत्नी. सोनिया वरिष्ठ सभागृहात गेल्यापासून दररोज या त्यांच्याबरोबरच संसदेत जातात आणि बाहेरही पडतात. हे दृश्य पाहणारे काँग्रेसजन आता त्यांना सोनियांची नवी सावली मानू लागले आहेत. त्या चांगल्या टेनिसपटू असून, प्रभावी वक्त्याही आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकावर काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेच्या वेळी रंजित या प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या. माजी मंत्री अजय माकन यांनी तयार केलेले हे विधेयक त्यांच्या सरकारनेच बासनात गुंडाळून ठेवले होते. मात्र त्या अचानक गप्प का झाल्या याचे कोडे अनेकांना पडले आहे. एरवी त्या धडाडी दाखवतात. मात्र विरोधकांच्या मतचोरी अभियान आणि इतर मुद्द्यांवर त्या पुढे सरसावताना दिसत नाहीत.

harish.gupta@lokmat.com