सुरेश भटेवरा,देशाच्या अर्थकारणाचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. विकास दराची घसरण उताराच्या दिशेने सुरू आहे. नवी रोजगार निर्मिती तर सोडाच, कोट्यवधी लोकांनी असलेले रोजगार आणि नोक-याही गमावल्या आहेत. नोटाबंदीचा प्रयोग सपशेल तोंडावर आपटला आहे. अर्थकारणातल्या अपयशाबाबत विरोधक तर बोलत होतेच, आता स्वपक्षीयांच्या कडवट टीकेलाही तोंड देण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. अशा विपरीत स्थितीत सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे धाडसी समर्थन करायला पंतप्रधान मोदी स्वत: मैदानात उतरले, त्यांच्या धाडसाचे कौतुकच करायला हवे.
विषय कोणताही असो, आक्रमक स्वरात भाषणे ठोकण्याचा पंतप्रधान मोदींना छंद आहे. भारतीय कंपनी सचिव संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना ‘३ वर्षात २१ क्षेत्रात ८७ सुधारणा सरकारने घडवल्या. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे धाडसी निर्णय राबविण्याची क्षमता याच सरकारकडे आहे. देशात विकासाची घोडदौड सुरूच आहे’, असा दावा ठामपणे मोदींनी केला. अंधारलेल्या भविष्याच्या काळोखात सारा देश पदोपदी ठेचा खात चाचपडतोय, अशावेळी देशवासीयांना उद्देशून पंतप्रधान मोदी किती रेटून खोटे बोलू शकतात, याचे दर्शन त्यांच्या प्रवचनातून साºया देशाला घडले.मोदींच्या या धाडसाला खरंतर त्यांच्या भक्तांइतकीच साºया देशाने दाद द्यायला हवी, मात्र विद्यमान आर्थिक स्थितीवर प्रकाशझोत टाकणारे रिझर्व बँकेचे नतद्रष्ट पतधोरण नेमके त्याचदिवशी जाहीर झाले आणि सारे मुसळ केरात गेले. रिझर्व बँकेच्या या पतधोरणाने चालू वर्षाच्या उर्वरित काळात महागाई वाढत जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शेतकºयांच्या कर्जमाफीबाबत नकारघंटेचा ठणठणाट करीत घाईगर्दीने राबवलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीचा विपरीत परिणामही अर्थव्यवस्था भोगते आहे, याची जाणीव, या पतधोरणाने करून दिली. मोदींच्या विकासाच्या घोडदौडीला मदत करू शकणारा व्याज दर आणि रेपो रेट कमी करण्याचा मोहदेखील रिझर्व बँकेने टाळला आहे.
अर्थव्यवस्थेबाबत परखड भूमिका घेणारे रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या नोटाबंदीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. राजन मोदींना नको होते म्हणून त्यांच्याजागी उर्जित पटेलांची नियुक्ती झाली. तथापि अर्थकारणाचे वास्तव ते बदलू शकले नाहीत. रिझर्व बँकेचे ताजे पतधोरण उर्जित पटेलांच्या मौद्रिक समितीनेच तयार केले आहे. भारताच्या विकास दराचा अपेक्षित अंदाजही या समितीने खाली आणला आहे. नव्या पद्धतीने निर्धारित केलेला भारताचा विकास दर सध्या ५.७ असला तरी एकप्रकारे तो फसवा आहे. जुन्या पद्धतीने याच विकास दराचे मूल्यमापन केले तर प्रत्यक्षात तो ३.७ टक्क्यांवर आहे असे चित्र दिसते. सरकारला हे वास्तव मान्य नसले तरी रिझर्व बँकेची आर्थिक सर्वेक्षणे, स्टेट बँकेचे अहवाल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यवर संस्थांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीचे केलेले सूक्ष्म अवलोकन व त्यावर केलेले भाष्य यांचा एकत्रित विचार केल्यास माजी मंत्री अरुण शौरी यांच्या म्हणण्यानुसार अडीच व्यक्तींनी चालवलेला केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय भारतीय अर्थकारणाच्या आत्महत्येचा निर्णय आहे.
अर्थकारणाच्या आकडेवारीचे बारकावे सर्वसामान्य जनतेला सहजपणे समजत नसले तरी देशभर वाढत चाललेली महागाई, रोजगार क्षेत्राची दारुण अवस्था हे वास्तव मोदींनी कितीही आक्रमक स्वरात भाषणे केली तरी सरकार लपवू शकेल? २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत मोदी आत्मविश्वासाने सांगायचे की भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तर भारतीय तरुणांना प्रतिवर्षी एक कोटी नोकºया व रोजगार माझे सरकार उपलब्ध करून देईल. प्रत्यक्षात आज स्थिती काय आहे? २०१५ आणि २०१६ या दोन वर्षात मोदी सरकार प्रतिवर्षी फक्त १ लाख ३५ हजार नव्या नोकºयांचे सृजन करू शकले.
देशभर बेरोजगारीचा भस्मासूर वाढत असला, भारतीय अर्थकारणाची गती मंदावली असली, बाजारपेठेवर मंदीचे सावट असले तरी तीन वर्षांत मोदी सरकारने कोणाचेच भले केले नाही, असे म्हणता येणार नाही. भारतातल्या १०० श्रीमंत उद्योगपतींच्या संपत्तीत याच काळात २५ टक्क्यांची वाढ झाली, असे फोर्ब्ज इंडियाच्या ताज्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे. श्रीमंत भारतीयांच्या पहिल्या १०० जणांच्या सूचित पहिल्या क्रमांकावर मुकेश अंबानी आहेत. त्यांच्या संपत्तीत एक लाख कोटींची या कालखंडात भर पडली व ती २.४७ लाख कोटींवर पोहोचली. फोर्ब्जच्या श्रीमंत यादीत दुसºया क्रमांकावर विप्रोचे अजिम प्रेमजी, तिसºयावर हिंदुजा बंधू, चौथ्यावर लक्ष्मी मित्तल, आठव्या क्रमांकावर बिर्ला तर दहाव्या क्रमांकावर गौतम अदानी आहेत. विशेष आश्चर्याची बाब म्हणजे पतंजली आयुर्वेदचे आचार्य बालकृष्ण या यादीत १९ व्या क्रमांकावर तर अनिल अंबानी ४५ व्या क्रमांकावर आहेत.
मोदींना अत्यंत आशेने सत्तेवर आणणारे लोक पहिल्या वर्षी म्हणायचे, सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे. दुस-या वर्षी स्वत:च्या मनाची समजूत मोदींच्या हाती काही जादूची छडी नाही म्हणत त्यांनी घातली. तिसºया वर्षानंतर मात्र लोकांचा धीर सुटत चाललाय. आता मोदींची ‘मन की नव्हे तर काम की बात’ लोकांना ऐकायचीय.
(राजकीय संपादक, लोकमत)