प्लास्टिकबंदीची गुढी

प्लास्टिक हे पर्यावरणाला आणि एकूणच मानव जीवनाला हानीकारक आहे, यात दुमत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सरसकट प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला विरोध असण्याचे कारण नाही. एखादी चांगली गोष्ट व्हावी असे वाटणे आणि प्रत्यक्षात तसे घडणे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. हे म्हणजे पाळण्याला बाशिंग बांधून पोराच्या सुखी संसाराचे स्वप्न पाहण्यासारखे आहे. स्वप्नरंजनच असते ते. यातून आनंदही मिळतो मात्र तो केवळ क्षणिक असतो. २६ जुलै २००५ रोजी अतिवृष्टीमुळे मुंबईची दाणादाण उडाली. प्लास्टिक पिशव्यांच्या अती वापरामुळे हे घडल्याचे लक्षात आले आणि राज्य शासन जागे झाले. ३ मार्च २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण अध्यादेश (२००६) अंतर्गत महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचे (उत्पादन व वापर) नियम २००६ अशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये राज्याने प्लास्टिक पिशवी संदर्भातील केंद्राचे पूर्वीचे नियम तर घेतलेच पण पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणेही बंधनकारक केले. त्याशिवाय अनेक बंधने घातली गेली. सुरूवातीचे तीन-चार महिने प्रभाव दिसला. जवळपास ११ वर्षे उलटली. प्लास्टिकची ही पिशवी हद्दपार झाली नाहीच. उलट बाजारातील अधिकाधिक भाग या प्लास्टिकने आपल्या कवेत घेतला. कोणतीही घोषणा पूर्वतयारीशिवाय केली की त्याचा फज्जा उडतो हे अनुभवातूनही शिकण्यास आम्ही तयार नाही. बंदीनंतर दूध, तेल आणि पाणी आदीचे प्लास्टिकविरहित पॅकिंग कसे होणार? बंदीच्या काळात काचेच्या बाटल्यांचा वापर वाढला तर त्याच्या कचºयाचे विघटन कसे करणार? हे सध्यातरी कोणालाच सांगता येत नाही. शिवाय बंदीनंतर कागदाचा वापरही वाढेल. ओघानेच त्यासाठी जंगलतोडही वाढेल. म्हणजेच आजारापेक्षा औषध भयंकर असा हा प्रकार होऊन बसेल. आपले शेजारी राज्य कर्नाटकही या बंदीतून सध्या मार्ग काढत आहे. मार्च २०१६ मध्ये या राज्याने सरसकट प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. त्याच रात्री एका झटक्यात तेथील ७० हजार लोकांची नोकरी गेली. प्लास्टिक उत्पादन करणाºया कंपन्यांनी गेल्या वर्षभरापासून देणे असलेल्या तीन हजार कोटींमधील एक पैसाही बँकेला दिला नाही. हा कायदा टिकविण्यासाठी या राज्याला केंद्र आणि राष्टÑीय हरित लवादाशी दररोज झगडावे लागत आहे. योगायोग म्हणजे प्लास्टिबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्या सरकारने याच राज्यात आपले पथक पाठविले आहे. या पथकाच्या नजरेस काय पडेल हे ठाऊक नाही. कारण डोळे असूनही ते बंद ठेवलेल्या माणसाला त्याच्या सोयीचेच दिसत असते. या पथकाचेही तसे होऊ नये म्हणजे मिळविले. आज भारतात ५५ हजारांच्या आसपास प्लास्टिक उत्पादक असून त्याद्वारे सुमारे ५० लाख लोकांना रोजगार मिळतो आहे. यातील ३० टक्के उत्पादक एकट्या महाराष्टÑात आहेत. या बंदीनंतर या उत्पादकांचे काय होणार? ते वेगळा मार्ग निवडतीलही. पण त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे काय? त्यांच्या कुटुंबाचे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे त्यांची उत्पादने वापरणाºया सर्वसामान्यांसमोर इतर पर्याय काय? या प्रश्नांचे उत्तर शोधणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. प्लास्टिकच्या सरसकट बंदीपेक्षा त्याच्या पुनर्वापरावर अधिक भर द्यायला हवा, असाही एक मतप्रवाह आहे. पण यातून मोठे प्रदूषण होते, हेदेखील नाकारून चालणार नाही. प्लास्टिक वापरावर नियंत्रणासाठी १९९९ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारने तब्बल चार कायदे आणले, तरी प्लास्टिकच्या विळख्यातून आपली सुटका झाली नाही. आता गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर हा पाचवा प्रयत्न होत आहे. पाहूया प्लास्टिकबंदीची ही पाचवी गुढी काय साधते?