राज्यभरात जोरजोरात ढोल बडवीत यंदा १३ कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जात आहे. यात मराठवाड्याच्या वाट्याला २ कोटी ९१ लाख ७४ हजार वृक्ष आले आहेत. २०१६ मध्येदेखील राज्य सरकारने मोठी मोहीम राबविली होती. राज्यात दोन कोटी रोपटी लावण्यात आली होती. त्यावेळी मराठवाड्यात ५४ लाख १९ हजार ४६५ रोपटी लावली गेली. यातील तब्बल ७४ टक्केरोपटी जगल्याचा दावा नंतर वन विभागाने केला. प्रत्यक्षात किती झाडे जगली हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. यंदाची किती झाडे जगली याचीही टक्केवारी थोड्याच दिवसांत दिली जाईल. त्यातील सत्यता तपासायची कोणी आणि कशी? कारण ही झाडे लावली कोठे, याची नेमकी ठिकाणेच दिली जात नाहीत. त्यामुळे सत्यता तपासायचा प्रश्नच येत नाही. सरकार सांगेल, तेच खरे.
या वृक्षलागवडीचे असेच काहीसे झाले आहे. पर्यावरणाचा -हास करण्यातील कळस म्हणजे एकीकडे कोट्यवधी झाडे लावण्याचा डांगोरा पिटायचा आणि त्याचवेळी रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शे-सव्वाशे वयोमानाच्या झाडांवर कु-हाडही चालवायची. या निर्लज्जपणाचे सरकारला काहीच कसे वाटत नाही. सोलापूर-धुळे रा ष्ट्रीय महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात येडशी ते औरंगाबाददरम्यान तब्बल ११ हजार झाडांवर कु-हाड चालविली गेली. आता दुसऱ्या टप्प्यांत किमान सात हजार झाडे तोडली जाणार आहेत.
औरंगाबाद-पैठण रस्ता रुंदीकरणासाठी १३८ झाडे तोडली गेली. औरंगाबाद-अजिंठा रस्ता चौपदरीकरणाचे काम सध्या जोरात आहे. यासाठी जवळपास दोन हजार झाडांवर कु-हाड चालणार आहे. या झाडांच्या बदल्यात नव्याने झाडे लावली गेली, एवढेच उत्तर दिले जाते. ती झाडे कुठे लावली हे मात्र सांगितले जात नाही. त्यातली किती जगली हे तर विचारण्याची सोयच नाही.
महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही रस्ता रुंदीकरणाची कामे जोरात सुरू आहेत. तिथे कामाआड येणारी मोठी झाडे तोडली जात नाहीत, तर रुंदीकरणानंतर रस्त्याच्या बाजूलाच त्या झाडांचे पुनर्वसन केले जाते. या झाडांना या पावसाळ्यात नव्याने पालवी फुटली आहे. हा विचार आपल्या महाराष्ट्रात का होत नाही? प्रयोग माहीतच नाही, असेही म्हणता येणार नाही. कारण, औरंगाबादेत महानुभव आश्रम ते लिंक रोडदरम्यान वडांच्या २८ झाडांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मग इतर ठिकाणी तसा प्रयोग का केला गेला नाही?
एक झाड तोडून बदल्यात दुसरे झाड लावणे हा उपाय होऊ शकत नाही. एक वडाचे झाड पूर्णत: मोठे होण्यासाठी दोन-दोन पिढ्यांचा काळ लोटावा लागतो. शिवाय लावलेले झाड जगेलच याचीही शाश्वती नाही. मग हा नसता उद्योग कशासाठी? औरंगाबादच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने १०० झाडे जगविणार असल्याचा बॉण्ड पेपर लिहून प्राचार्यांना दिला आहे. यासाठी येणारा जवळपास ३५ ते ४० हजारांचा खर्च हे कर्मचारी स्वत: करणार आहेत. लावलेल्या प्रत्येक झाडाची अशी हमी सरकार वा संबंधित अधिकारी देतील काय?