- किरण अग्रवाल
सरकारी योजनांच्या निर्धारणामागे हेतू कितीही चांगला असला तरी त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करता न आल्यास उद्दिष्टपूर्ती गाठणे अवघडच होऊन बसते. यातही योजनेच्या क्रियान्वयनाचा संबंध एकापेक्षा अधिक यंत्रणांशी अगर स्तरावर असतो, तेव्हा त्यात कालापव्यय होण्याबरोबरच मत-मतांतराला अधिक संधी मिळून जाणे स्वाभाविक ठरते; परिणामी योजना रखडते किंवा ती गुंडाळून ठेवणे भाग पडते. मोदी सरकारने ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून हाती घेतलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचेही दुर्दैवाने तसेच काहीसे झालेले दिसत आहे.
व्यापार उद्योगासाठी असो, की नोकरी वा मुलांच्या शिक्षणाच्या निमित्ताने; गावातून शहरात येणाऱ्यांचे लोंढे वाढत आहेत. यामुळे शहरे विस्तारत असली तरी वाढत्या नागरिकरणाचा ताण तेथील नागरी सुविधांवर येत आहे. महापालिका असलेली महानगरे असली तरी त्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या लगतच्या गावांची अवस्था खेड्यासारखीच असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी आढळून येते. अनेक शहरे तर आपला चेहराच हरवून बसल्यासारखी झाली आहेत, म्हणूनच देशातील १०० शहरांची कालसुसंगत प्रगती घडवून त्यांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना आणली.
महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व सोलापूर या प्रमुख दहा शहरांची त्यात निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणवल्या गेलेल्या या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, मात्र केंद्र, राज्य व स्थानिक यंत्रणेच्या त्रांगड्यामुळे अनेक ठिकाणी या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र असल्याने कोणत्याही स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची सर्वच्या सर्व म्हणजे शंभर टक्के कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. स्मार्ट सिटी मिशनचे सहसचिव कुणाल कुमार यांच्यासोबत राज्यातील सर्व संबंधित सीईओ यांची जी ऑनलाइन बैठक झाली, त्यातही हीच बाब पुढे आली.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत जागोजागी कामे खूप घेतली गेलीत; परंतु अपवादवगळता अनेक कामे रेंगाळली आहेत. मुळात या कामासाठी ठिकठिकाणी स्वतंत्र कंपनी नेमण्यात आली असून, त्या कंपनीचे सीईओ व स्थानिक पालिकांचे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने मोठी अडचण होत आहे. यातून सदर कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी नाशिकच्या महापौरांनी केल्याचे बघावयास मिळाले. इतकेच नाही तर आता कोरोनामुळे महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत मंदावल्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेसाठी राखून ठेवलेला निधी पुन्हा महापालिकेकडे वर्ग करून घेण्याची मागणी केली जात आहे.
नागपुरातही या कंपनीचे सीईओपद तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यावरून प्रकरण कोर्टात गेल्याचे बघावयास मिळाले होते. इतर ठिकाणी कामातील अनियमितता, गैरव्यवहार व ठेकेदारावरील मेहेरनजर यामुळे वाद घडून आले आहेत. याबाबतीत नाशिकचेच एक उदाहरण बोलके ठरावे, तेथे अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका हा अवघ्या सुमारे एक किलोमीटरचा रस्ता स्मार्ट करण्यासाठी सुमारे सतरा कोटींचा खर्च केला गेला. तब्बल अडीच वर्ष या रस्त्याचे काम चालले; पण तरी अपेक्षेप्रमाणे तो स्मार्ट ठरलाच नाही. अशी इतर ठिकाणचीही उदाहरणे देता येतील की ज्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेची अधिकतर कामे वादग्रस्तच ठरली.
महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य व स्थानिक महापालिका अशा तिन्ही स्तरावर समन्वयातून या योजनेंतर्गत कामे अपेक्षित आहेत; परंतु त्यातच मोठ्या अडचणी आहेत. कंपनी विरुद्ध स्थानिक महापालिका असे तंटे त्यातून उभे राहिलेले दिसत आहेत. या योजनेत हरित विकास प्रकल्पांतर्गत नियोजनबद्ध शहर वसविण्याचेसुद्धा अपेक्षित आहे, परंतु त्यासाठी लागणारी जागा व त्या जागेस अनेक ठिकाणी होत असलेल्या विरोधामुळेही अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.
परिणामी जुन्याच कामाचे नूतनीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनदेखील कामे रेंगाळल्यामुळे तक्रारी वाढून गेल्या आहेत. एकूणच स्मार्ट सिटीची योजना चांगली असली व आधुनिक काळाशी सुसंगत सोयी सुविधांयुक्त शहरांचा विकास घडविणारी असली तरी केवळ नियोजनातील गोंधळ व यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे या योजनेचे खोबरे होताना दिसत आहे, त्यामुळे ती लवकरच गुंडाळली गेली तर आश्चर्य वाटू नये.