पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराचा भडका गेली काही वर्षे वारंवार उडतच आहे. आता खासगी वितरक आणि सरकारमान्य पेट्रोल, डिझेल कंपन्यांमधील डावपेचाने भडका उडाला आहे. भारत हा अवाढव्य देश आहे. सर्वच राज्यांत सर्वच काही उपलब्ध असते असे नाही. पेट्रोल, डिझेलसाठी आपणास आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. ती आयात समुद्र मार्गे आखातातून होतेे. परिणामी, पश्चिम किनारपट्टीवर मोठ्या रिफायनरी आहेत. मध्य भारतातील राज्यांना तेथूनच पुरवठा केला जातो. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांना सरकारी कंपन्यांकडून पुरवठा होतो. या राज्यांत खासगी वितरकांचे पंप मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री कमी व्हावी, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पंच्याऐंशी डॉलर प्रति बॅरेलवरून १२० डॉलरवर गेले आहेत. महागडे कच्चे तेल घेऊन सरकारने निश्चित केलेल्या दराने पेट्रोल, डिझेलची विक्री करणे म्हणजे तोटा वाढवून घेणे आहे. यावर खासगी वितरकांनी पेट्रोल, डिझेलची विक्री कमी केली, काही ठिकाणी भाव वाढवून विक्री चालू ठेवली. रात्री उशिरा पंप चालू ठेवणे बंद केले, विक्री वाढते त्या काळात पंप बंद ठेवणे, आदी प्रकार केले. परिणामी, सरकारी कंपन्यांच्या पंपांवर गर्दी वाढली, तेथील पेट्रोल, डिझेलची विक्री वाढली. मात्र, तेवढ्या प्रमाणात तातडीने पुरवठा वाढविणे या कंपन्यांना शक्य नव्हते. अनेक ठिकाणी विशेषत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्रात विदर्भ किंवा उत्तर कर्नाटकात पेट्रोल, डिझेलचा अपेक्षित पुरवठा होऊ शकत नाही.
सरकारमान्य कंपन्यांनी तोटा अधिक वाढू नये यासाठी येनकेन प्रकारे विक्री कमी होईल यासाठी प्रयत्न केले. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग बघेल यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून तक्रार केली. खासगी कंपन्यांनी चालविलेला खेळ पटवून दिला. गेल्या एप्रिलपासून पेट्रोल आणि डिझेल दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे तोटा वाढतो. हे कारण लपवून ठेवून विक्रीच कमी करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. त्याचा ताण सरकारी कंपन्यांवर वाढला. तेथील पेट्रोल, डिझेलचा साठा संपू लागला. अखेरीस केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. केंद्राने सार्वत्रिक सेवा बंधन नियमनाखाली पेट्रोल आणि डिझेल कंपन्यांना आणले. या नियमानुसार अत्यावश्यक वस्तू म्हणून पेट्रोल किंवा डिझेल यांची विक्री कमी करता येणार नाही, त्याचे दर वाढविता येणार नाहीत, किमान तास पंप चालू ठेवावेच लागतील. पेट्रोल, डिझेलची विक्री सर्वांना करण्याचेही बंधन त्यात राहील, असे सार्वत्रिक सेवाबंधन नियमन लागू करावे लागले आहे. खासगी कंपन्यांनी तोट्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, त्याच वेळी पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा हा सार्वत्रिक सेवेचा भाग आहे, हे केंद्र सरकारला ठणकावून सांगावे लागले.
अनेक राज्यांत पेट्रोल, डिझेलविना व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. ही एक प्रकारची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रकार झाला. सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर ठरविण्याच्या अधिकारानेच केंद्रीकरण केले आहे. ते दर खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना सारखेच आहेत. कच्च्या तेलाचे दर भडकल्याने खासगी कंपन्यांना ते परवडणारे नाहीत म्हणून त्या कंपन्यांनी परिणामांचा विचार न करता दर वाढविणे किंवा पुरवठाच रोखून धरणे, असे डावपेच खेळले. भारतीय समाजाची रचना इतकी गुंतागुंतीची आहे की, सरकार नावाची ताकद सतत जागती ठेवावी लागते. सर्व काही बाजारपेठेवर किंवा उत्पादक-खरेदीदार यांच्यावर सोडून चालत नही.
पेट्रोल, डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दराशी जोडले असतील तर किमान त्या प्रमाणात चढ-उतार करायला हवा. त्यातही सरकारने थोडे नियंत्रण आपल्या हाती ठेवले आहे. मात्र, ही दर नियंत्रणाची मात्रा सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने वापरतात. निवडणुका आल्या की दरवाढ बंद होते. त्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच दर भडकतात, ही जादू नाही तर राजकीय पक्षांचा मतलबीपणा आहे. तसाच मतलबीपणा खासगी कंपन्यांनी स्वत:चा तोटा वाढू नये यासाठी केला आहे. भारताला हे परवडणारे नाही. लोकांना, कंपन्यांना आणि पंपधारकांना विश्वासात घेऊनच असे निर्णय घेतले पाहिजेत. कारण या निर्णयाचे पडसाद दूरवरच्या गावापर्यंत, कारखान्यापर्यंत आणि शिवारापर्यंत पोहोचतात, याची जाणीव ठेवून याचा भडका उडणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी.