विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) -देशाच्या राजकारणाला नवे वळण देण्याच्या बाबतीत सर्व राजकीय नेत्यांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांचा सर्वात वरचा नंबर लागतो. १९९० च्या दशकात त्यांनी मंडल विरुद्ध मंदिर हा वाद राजकीय चर्चेत आणला. त्यानंतर त्यांनी देशातील काँग्रेसविरोधी शक्तींच्या एकत्रीकरणासाठी भारतीय जनता पार्टी हा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याचा विचार पुढे आणला. भाजपाची हिंदुत्ववादी विचारसरणीही त्यांनी कोणताही संकोच न करता उघडपणे मांडली. नंतर त्यांनी जिन्नांच्या मार्गाने यास धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. पण अशी राजकीय चलाखी रा. स्व. संघाच्या पचनी पडत नाही, हेही खरे. संघ स्वयंसेवकाच्या हातातील दंडाशी (लाठी) असे नाजूक राजकीय बारकावे मेळ खात नाहीत. तेव्हापासून संघ परिवारासाठी अडवाणी ही एक समस्या झाली आहे. यातून त्यांनी योग्य ते संकेत घेतले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर माघार घेऊन एकांतवास स्वीकारण्याच्या सर्व सूचनाही त्यांनी फेटाळून लावल्या आहेत.रा. स्व. संघ आणि त्यांचे ‘प्रचारक’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्र येऊन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘न भूतो...’ असे यश संपादन केल्यानंतर, अडवाणीरूपी समस्येचे आपण निराकरण केले आहे, असा त्यांनी समज करून घेतला. पण धूर्त राजकारणी असलेले अडवाणी विजनवासात जायला तयार नाहीत. देशात १९७५ मध्ये लादल्या गेलेल्या आणीबाणीच्या ४० व्या वर्धापनदिनी, त्या काळ्याकुट्ट कालखंडातील एक प्रमुख नेते असलेल्या अडवाणींनी भीष्म पितामहांंच्या थाटात पुन्हा एकदा अचूक शरसंधान केले आहे. ते शरीराने तंदुरुस्त आहेतच, पण या शरसंधानाने त्यांनी आपली राजकीय मुत्सद्देगिरीही अद्याप शाबूत असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यांनी नेमक्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे रा. स्व. संघाची मोठी पंचाईत झाली आहे व मोदी नेहमीप्रमाणे मौन साधून आहेत. देशात पुन्हा आणीबाणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, एवढेच म्हणून न थांबता अडवाणी जेव्हा, बहुतांश राजकीय पक्ष म्हणजे ‘एकखांबी तंबू आहेत’ असाही शेरा मारतात तेव्हा त्यांचे लक्ष्य कोण आहे हे ओळखणे कठीण नाही. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा रा. स्व. संघ हेच त्यांचे लक्ष्य असल्याचे अगदी स्पष्ट आहे. सध्याच्या राजकीय क्षितिजावर ज्यांची पावले आणीबाणीसारख्या परिस्थितीकडे पडत असल्याचे जाणवते अशा फक्त दोनच गोष्टी आहेत. एक मोदी व दुसरा रा. स्व. संघ. आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्य गुंडाळून ठेवले गेले होते. आताही सरकारकडून जणू काही प्रजासत्ताक दिन असल्याप्रमाणे, अगदी रंगीत तालीम वगैरे करून, आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करताना केले गेलेले ‘रेजिमेंटेशन’ हे व्यक्तिगत पसंतीची पायमल्ली करणारे आहे. व्यक्तिगत जीवनात शारीरिक आणि आत्मिक सुदृढतेसाठी योगसाधना करण्यात भारतीयांना कधीच अडचण वाटलेली नाही. पण हा सरकारी कार्यक्रम करण्यावरून कट्टर योगसाधकांच्या कपाळावरही आठ्या पडलेल्या दिसतात. अशा प्रकारे सर्वांना एकाच वैचारिक-आध्यात्मिक पठडीत बसविणे हा नागरिकांच्या व्यक्तिगत पसंती-नापसंतीमध्ये शिरकाव करण्याच्या व्यापक योजनेचा एक भाग असू शकतो, या विचाराने स्वतंत्र विचारवंतांना चिंता वाटते आहे. कदाचित आंतरराष्ट्रीय योग दिन व अडवाणींचा इशारा काही दिवसांच्या अंतराने जोडून यावा हा कदाचित योगायोगही असेल, पण याची अचूक वेळ नजरेतून सुटू शकत नाही. नंतर अडवाणी यांनी अशी सारवासारव केली की, त्यांच्या बोलण्यातील पुन्हा आणीबाणी येण्याचा संदर्भ सध्याच्या मोदी सरकारशी नाही, तर त्यात काँग्रेसने अजूनही आणीबाणीची जबाबदारी न स्वीकारणे व त्याबद्दल त्यांच्या मनात अपराधीपणाची भावना नसणे याविषयीची चिंता आहे. मोदींची आपल्याला भीती वाटते, असे अडवाणींनी उघडपणे बोलून दाखविणे अपेक्षित नाही; शिवाय स्वत:ही स्वयंसेवक असल्याने ते रा. स्व. संघाविरुद्धही उघडपणे बोलणार नाहीत. सोनिया व राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नजीकच्या भविष्यात पुन्हा सत्तेवर येऊन देशावर आणीबाणी लादण्याची शक्यता त्यांना वास्तववादी वाटत असावी, अशीही अपेक्षा करता येत नाही. पण गांधींकडून दिलगिरी व्यक्त केली गेली तर शंका दूर होईल, असेही ते सांगतात. हा सर्व स्पष्टपणे डावपेचांचा भाग दिसतो.कदाचित अडवाणींची ही नवी व्यूहरचना असेलही व त्यांची सध्याची राजकीय अडचणीची स्थिती पाहता ती नक्कीच फार हुशारीने केलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. पण नेमका इथेच नैसर्गिक न्यायाचा विषय येतो. समजा तुम्ही एखादा गुन्हा केलात. त्यासाठी झालेली शिक्षाही तुम्ही भोगलीत. एवढे होऊनही वर दिलगिरीची मागणी करणे योग्य आहे, असे तुम्हाला वाटते का? शिक्षा व दिलगिरी हे दोन्ही एकाच वेळी कसे काय घडू शकते? इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये आणीबाणी लादली व १९७७च्या निवडणुकीत धूळ चारून भारतीय नागरिकांनी त्याबद्दल त्यांना शासन केले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अपराधीपणाचा विषय तेथेच संपत नाही का? झालेली शिक्षा पुरेशी आहे असे ठरवून त्याच जनतेने इंदिराजींना १९८० मध्ये पुन्हा सत्ता दिली. १९८० नंतर नवा इतिहास लिहिला गेला. त्यामुळे आता आणीबाणीबद्दल काँग्रेस व गांधी कुटुंबाकडून दिलगिरी मागण्याचा विषयच निरर्थक झाला आहे; शिवाय सध्याच्या पिढीचे मूल्यमापन त्यांच्या भल्या-बुऱ्या कृत्यांनी केले जायला हवे. पूर्वीच्या पिढ्यांनी केलेल्या चुकांचे खापर त्यांच्या माथी फोडून कसे चालेल? अन्यथा चुका शोधत भूतकाळात जाणे कधीही संपणार नाही. परंतु परिवारातील एका ज्येष्ठाने शंका उपस्थित केल्यानंतर भावी काळासाठी रा. स्व. संघ व पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. दोघे मिळून अडवाणींना सत्तेच्या राजकारणातून दूर ठेवूही शकतील, पण त्यांनी व्यक्त केलेल्या संशयाचे निराकरण न करता तो तसाच सोडून देणे त्यांना परवडणार नाही. संघ परिवारातील प्रवक्त्यांच्या वक्तव्यांनी वातावरण कलुषित होत असताना हे करणे नक्कीच आवश्यक आहे. या प्रवक्त्यांच्या बोलण्यातून देशाची प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्था गुंडाळून ठेवून पंतप्रधान कार्यालयाच्या माध्यमातून एका व्यक्तीचे शासन राबविण्याचे संकेत मिळत आहेत. एरवी संधी मिळताच भरभरून बोलणाऱ्या पंतप्रधानांनी नेमके असे विषय निघतात तेव्हा गप्प बसण्याने याचे गांभीर्य वाढत आहे. शिवाय संसद भवनाच्या पायरीवर नतमस्तक होऊन आणि संसदेला ‘लोकशाहीचे मंदिर’ असे संबोधणाऱ्या मोदींनी संसदेत आपले मन अधिक मोकळे केले तर त्याने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या लौकिकात भरच पडली असती. पण तसे झालेले नाही व म्हणूनच अडवाणींच्या भाष्याने सार्वत्रिक चिंतेत भर पडली आहे.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...मान्सूनच्या पहिल्याच दमदार पावसाने मुंबई बेहाल झाल्याचे आपण पाहिले. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी मुंबई सज्ज नसणे हे आता मान्य होणारे नाही. या अपयशाची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. नागरी प्रशासनाचे अपयश आणि त्यामुळे नागरिकांना सोसावे लागणारे हाल ही अपरिहार्यता आहे, असे म्हणून गप्प बसणे यापुढे असेच सुरू राहून चालणार नाही.
धूर्त अडवाणींचे अचूक शरसंधान
By admin | Updated: June 21, 2015 23:36 IST