- प्रा. एच. एम. देसरडा(महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य)कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालाने भाजपच्या हुकूमशाहीला चपराक दिली. दक्षिण भारतातील एकुलत्या एक राज्यसत्तेतून भाजप हद्दपार झाला. आता संपूर्ण दक्षिण व पूर्व भारतात (ओरिसा, बंगाल, बिहार, झारखंड) भाजप राजवट नाही! हिमाचल पाठोपाठ कर्नाटकनंतर २०२३ साली देशातील १४ राज्यांत भाजप सत्तेत नाही!! भाजपविरोधी पक्षांनी कटाक्षाने मत विभाजन टाळल्यास हे शक्य होते, हाच याचा अर्थ!
भाजप विरुद्ध अन्य राजकीय पक्ष असा मर्यादीत परिघ नाही तर हुकूमशाही सरकार विरुद्ध जनता, बृहत भारतीय कष्टकरी समुदाय; विशेषत: नागर समाज (सिव्हील सोसायटी) अशी भूमिका हवी. धर्म व राष्ट्रवादाची संकुचित, भावनिक साद घालून मतदारांना कायम झुलवत ठेवता येणार नाही असा ठाम विश्वास बाळगून जनआंदोलन हाच पर्याय आहे.
भारतातील १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोक दारिद्र्य, कुपोषण, आजाराने बेजार अभावग्रस्त जीवन जगण्यास मजबूर आहेत. याचा अर्थ तब्बल शंभर कोटी लोक शोषण, हिंसा, अन्याय-अत्याचाराने हैराण व हतबल आहेत. कोण आहेत हे लोक, जनसमूह? - शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, वनकाम, बांधकाम, खाणकाम, घरकाम करणारे, हातावर पोट असणारे मोलमजूर, स्वंयरोजगार करून जगणारे तमाम कष्टकरी!
आर्थिक विषमता, सामाजिक-धार्मिक विसंवाद आणि पर्यावरणीय विध्वंस या अव्वल राष्ट्रीय समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक नैसर्गिक, आर्थिक व मानव संसाधने देशात मुबलक प्रमाणात आहेत. भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून आपले राष्ट्रीय उत्पन्न ३०० लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, विषमता इतकी प्रचंड की वरच्या जेमतेम एक टक्का लोकांकडे ४० टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे, तर तळाच्या पन्नास टक्क्यांकडे जेमतेम ३ टक्के संपत्ती आहे.
भारताच्या ४५ लाख कोटी खर्चाच्या अर्थसंकल्पात जे पैसे खर्च होतात त्याचा लाभ फारफार तर वरच्या २०% लोकांना होतो. हे लाखो कोटी रुपये पगार, पेन्शन, कर्जावरील व्याज, कंत्राटे, भ्रष्टाचार यात फस्त होतो. खर्चाचा टिळा शेतकरी व गरीब, गरजूंच्या नावाने लावला जातो. मात्र, ते तर दररोज आत्महत्या करत आहेत. सत्तासंपत्तीवाल्यांचा माज व चैनचंगळवाद जनता उघड्या डोळ्याने बघत आहे.
२०२२ मध्ये ‘भारत जोडो’ यात्रेने जनतेच्या जीवनमरणाच्या गंभीर प्रश्नांची देशभरात जाहीर चर्चा सुरू झाली. एरवी काँग्रेसच्या धनिकधार्जिण्या व भ्रष्टाचारी धोरणांविरुद्ध कठोर टीका करणारे आम्ही परिवर्तनवादी कार्यकर्ते, अभ्यासक या जनजागरण मोहिमेत सहभागी झालो आहोत. यात्रेनंतर ‘भारत जोडो अभियान’ कार्यरत झाले आहे. महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी संघटना व कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने या अभियानाचे काम सुरू आहे. गत २-३ महिन्यांत काही बैठका झाल्या, आता १ व २ जुलैला जळगाव येथे महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांची एक परिषद होत आहे. या अभियानाचा मुख्य हेतू कष्टकरी वर्ग व सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी लोकांना संघटित करणे हा आहे. विकास व प्रशासनाचे प्रचलित प्रारूप (ग्रोथ ॲन्ड गव्हर्नन्स मॉडेल) हेच मुळी निसर्ग व श्रमजनविरोधी असल्यामुळे त्यात आमूलाग्र बदलाखरीज समतामूलक शाश्वत विकास होणे शक्य नाही. विकासाच्या गोंडस नावाने चाललेला विनाश व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी जनविरोधी धोरणाविरुद्ध आवाज उठविण्याखेरीज गत्यंतर नाही!
कृती कार्यक्रम : 1. सर्वांना पिण्यासाठी पुरेसे शुद्ध पाणी व घरगुती वापरासाठी किमान पाणी हमखास मिळण्याची व्यवस्था. २. अन्न अधिकार कायाद्यानुसार पात्र प्रत्येक व्यक्ती व कुटुंबास तृणधान्य, भरडधान्य, डाळी व खाद्यतेल पुरवठा. ३. प्रत्येक गरीब गॅसधारकास वर्षातून किमान ६ सिलिंडर सवलतीच्या दराने व आर्थिक निकष पात्रतेनुसार मोफत. प्राथमिक गरजांसाठी किमान वीज मोफत. ४. राहत्या वस्तीत प्रथमोपचाराची चोख व्यवस्था. स्वस्त जनऔषधी पुरवठा सर्वत्र, २४ तास उपलब्ध. ५. शिक्षणहक्क कायद्याची कसोशीने अंमलबजावणी.६. गरीब वस्त्या, झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी घरकुले.७. सर्वांसाठी सर्वत्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. महिला, बालके, विद्यार्थी व वृद्धांना त्यात अग्रक्रम व नाममात्र भाडे. ८. दारू व अन्य अमली पदार्थांचे उत्पादन, विक्री व सेवनास बंदी.९. गावात, शहरात कुणी उपाशी राहणार नाही, याचे दायित्व प्रशासनावर असावे. १०. जातीय, धार्मिक तेढ, अशांतता, हिंसा, दंगल, करणाऱ्यावर कठोर कारवाई.११. विषमता, विसंवाद व विध्वंस रोखण्यासाठी परिणामकारक तरतुदी करून मानव विकास निर्देशांकाची पातळी वाढविण्यास सर्वोच्च प्राधान्यक्रम.१२. अभावग्रस्त जनतेच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी रोजगार क्षमता व संधी प्रदान करण्यासाठी ऐपतदारांवर कर बसवून आवश्यक त्या निधीची उपलब्धता.करचोरी, काळा पैसा, भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनआंदोलन ही भारतमातेची हाक आहे. त्यासाठीच सज्ज होणे हे प्रत्येक भारतीयाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. hmdesarda@gmail.com