गेल्या वर्षअखेरीस काही राज्य विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या. तेव्हा काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्यावर टीका केली हाेती. त्यासाठी वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार झाली. निवडणूक आयाेगाने त्या वेळच्या प्रकरणावर आता राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आक्षेपार्ह भाषा वापरण्याचे टाळावे, असा सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
निवडणूक आयाेगाचा हा ‘सबुरी’चा सल्ला काेणी मानत नाही, असा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव आहे. कारण भाषेचा स्तर सातत्याने खालावतच चालला आहे. धार्मिक गाेष्टींचा वापर राजकारणात समाजाच्या धुव्रीकरणासाठी केला जाऊ लागला तेव्हापासून असभ्य आणि आक्रमक भाषा वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तामिळनाडूपासून ते बंगाल आणि हरयाणापर्यंत, अशी भाषा वापरणारे नेते सर्वच पक्षांत आहेत. स्वत: पक्षाचे प्रमुख असणारे किंवा सत्तेवर स्वार असणाऱ्या नेत्यांनी असभ्य भाषेचा वापर करण्याचा माेह टाळलेला नाही. त्यांच्या उदाहरणांची यादी वाढतेच आहे. पुढील आठवड्यात लाेकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि काही राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर हाेईल. निवडणुका जाहीर हाेताच आचारसंहिता लागू हाेते, अशावेळी जनतेला वारेमाप आश्वासने देता येत नाहीत, म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते देशभर दाैरे करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सारे केंद्रीय मंत्री विविध राज्यांच्या दाैऱ्यावर आहेत. राहुल गांधी तर ‘भारत जाेडाे न्याय यात्रा’ काढून दरराेज लाेकांशी संवाद साधत आहेत. नेत्यांच्या या सभेत अद्याप आक्षेपार्ह भाषेचा वापर हाेत नसला तरी निवडणुकीचा प्रत्यक्ष प्रचार सुरू हाेताच आक्षेपार्ह विधाने हाेणार नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. निवडणूक आयाेगाने याबाबत कडक धाेरण स्वीकारलेले नाही. ‘सबुरीचा सल्ला’ देण्यापर्यंतच त्यांची मजल जाते आहे.
तामिळनाडूचे काही राजकीय नेते वेगळीच भाषा वापरतात, तेव्हा देशपातळीवर चर्चा हाेते. उत्तर प्रदेशचे नेते थेट धार्मिक ध्रुवीकरणाची भाषा वापरतात. बिहारसारख्या राज्यात जातीयवादी भूमिका उघडपणे मांडली जाते. महाराष्ट्रात याला थाेडी मर्यादा हाेती. महाराष्ट्रानेदेखील ती मर्यादा अलीकडे ओलांडण्याची पद्धत सुरू केली आहे. याला काेणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. शिवसेनेतील फुटीपासून एकमेकांचे कपडे घाटावर धुण्याची स्पर्धाच लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली तेव्हाही हीच भाषा वापरली गेली. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. तशी भाषाही बदलत चालली आहे. या साऱ्या राजकीय नेत्यांची लबाडी समाजमाध्यमे उघड करायला लागली आहेत. मागे एकमेकांवर कशी टीका केली हाेती, याचे व्हिडीओ सर्वसामान्य माणूस पाहताे आहे, ऐकताे आहे. अजित पवार यांनी भाजपवर कसे ताेंडसुख घेतले हाेते किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्यावरील तथाकथित जलसंपदा खात्यातील गैरकारभाराविषयी काय वक्तव्ये केली हाेती, हे यानिमित्ताने पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर येते.
समाजमाध्यमांवरही राजकीय नेत्यांच्या आक्षेपार्ह भाषेचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. टीका टिप्पणीपेक्षाही करमणुकीचे माध्यम म्हणून जनता याकडे पाहत आहे. परिणामी, राजकारण हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. राजकीय नेत्यांची बाेलण्याची भाषा आणि व्यवहार यामुळे मतदार निराश झाला आहे. राजकीय नेत्यांची अविश्वासार्ह भूमिका म्हणजे राजकारण, असे विश्लेषण सामान्य माणूस करीत आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यावर यात भर पडणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात चार प्रमुख राजकीय पक्षांचे सहा पक्ष झाल्याने अधिकच गाेंधळाची परिस्थिती निर्माण हाेणार आहे. प्रचाराचा स्तर आजवर कधी नव्हता, एवढा खालच्या पातळीवर जाणार आहे. नेत्यांच्या भाषणांनी आणि अश्लाघ्य भाषेत एकमेकांवर टीका करून त्याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि समाजमाध्यमांच्या अस्तित्वाने त्याचा प्रसार तथा प्रचार वेगाने हाेत राहणार आहे. अशा परिस्थितीत राजकारणाची जेवढ्या गांभीर्याने चर्चा हाेऊन मतदारांनी निर्णयाप्रत यावे अशी अपेक्षा आहे, ती पूर्ण हाेत नाही. प्रसारमाध्यमेदेखील निवडणुकांचे राजकारण गांभीर्याने घेत नाहीत. आक्षेपार्ह किंवा भडक भाषेला उचलून धरतात. परिणामी, समाजात तेढ निर्माण हाेण्याचे प्रकार वाढीस लागतात आणि मतदारांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही त्याचा विपरीत परिणाम हाेऊ शकतो. निवडणूक आयाेगाने यासंबंधीची नियमावली अत्यंत कठाेरपणे राबविण्याची तयारी केली पाहिजे, अन्यथा नि:पक्षपाती यंत्रणेविषयीदेखील प्रश्नचिन्ह उभे राहतील.