- अशोक वालमजैतापूरमध्ये जमीन दिलेल्यापैकी २१३ जणांना ‘तुम्हाला त्या वेळी जमिनीचा मोबदला म्हणून जास्त रक्कम देण्यात आल्याने ती रक्कम परत करावी,’ अशा नोटिसा सरकारने ७ वर्षांनंतर पाठविल्या आहेत. नाणार प्रकल्पातील जमिनीला कितीही मोबदला दिला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत जमीनविक्री करण्यात येणार नाही, असा ठाम निर्णय स्थानिकांनी घेतला आहे. कोकणी माणसाला मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जात आहे. मात्र, आता कोकणी माणूस सरकारच्या या भूलथापांना बळी पडणार नाही.प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच काही नोकऱ्या दिल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या नोकºया परप्रातीयांना दिल्या आहेत. आमच्या बागांमध्ये काम करण्यासाठी आम्ही १ लाख १३ हजार नेपाळी, उत्तर भारतीय मजुरांना नोकºया देत आहोत. २५ वर्षांच्या एका हापूस आंब्याच्या झाडाच्या माध्यमातून आम्हाला वर्षाकाठी ४० ते ४५ हजार रुपये मिळतात. आम्हाला रोजगार देण्याची गरज नसून, आम्ही इतरांना रोजगार देत आहोत. त्यामुळे एक लाख रोजगार निर्माण होण्याचा सरकारचा दावा आमच्या दृष्टीने हितकारक नाही.नाणार प्रकल्पासारखे प्रकल्प देशहिताचे नाहीत. जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाºया या प्रकारचे प्रकल्प जगात कुठेही उभारू नयेत, यासाठी डिसेंबर २०१५ला पॅरिसमध्ये करार झाला. १९६ देशांच्या प्रमुखांनी त्यावर स्वाक्षºया केल्या आहेत. त्यामुळे आमची सर्वप्रथम मागणी पॅरिस कराराचे पालन करावे, ही आहे. या कराराप्रमाणे अशा प्रकारचे प्रकल्प जगभरात कुठेही उभारणे चुकीचे आहे. जम्मू-काश्मीरप्रमाणे कोकण भूमी नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली आहे. कोकण हे एक नंदनवन आहे. अशा विघातक प्रकल्पांमुळे कोकणची नैसर्गिक साधनसंपत्ती व सौंदर्य नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.या प्रकल्पासाठी १५ हजार एकर जमीन आवश्यक असून, त्यामध्ये १७ गाव प्रकल्पग्रस्त होत आहेत. विशेष म्हणजे, या १७ गावांपैकी १ गाव इकोसेन्सिटिव्ह म्हणून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. भूकंप रेषा नाणार रिफायनरी प्रकल्प क्षेत्रापासून ५ किमी अंतरावर असलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाखालून जात आहे. या प्रकल्पामध्ये ८० टक्के जमिनीवर साडेबारा लाख आंब्यांची झाडे आहेत. ६ लाखांपेक्षा जास्त काजूची झाडे आहेत. फणस, सुपारीची लाखो झाडे आहेत. करवंदे, रतांबे यासह अनेक झाडांनी बहरलेला हा परिसर आहे. या परिसरात ६ कोटींपेक्षा जास्त जंगली झाडे आहेत. प्रकल्पासाठी ही सर्व झाडे तोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी १ लाख झाडे लावणार, असे सरकार सांगत आहे, हा मूर्खपणाचा कळस आहे. खोटारडे व फसवे सरकार नागरिकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे.१८ मे २०१७ रोजी भूमी अधिग्रहणचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यापूर्वी या परिसरात रिफायनरी प्रकल्प येणार असल्याची माहिती स्थानिक जनतेला नव्हती. मात्र, राजकारणातील नेतेमंडळींना याबाबत ठोस माहिती असल्याने, त्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांना पुढे करून, प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वीच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करण्यास प्रारंभ केला होता. नेतेमंडळींनी आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या ठिकाणी जमीन खरेदी केल्या. सत्तेमध्ये असलेल्या नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेची शपथ घेतात. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघनच होते. या प्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यापूर्वीच जमीन खरेदीचा घोटाळा झाला आहे. मोदी, चांडक, शहा हे कोकणात शेतकरी कसे झाले, याची चौकशी व्हावी. २०१९ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विविध राजकीय पक्ष आमच्यासोबत आहेत. ७० टक्के जमीन मालकांची संमती असल्याशिवाय प्रकल्प पुढे रेटणे सरकारला शक्य होणार नाही.(लेखक कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष समिती अध्यक्ष आहेत.)(शब्दांकन : खलील गिरकर)
प्रकल्प रद्द करण्यास भाग पाडू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 06:07 IST