पालकांना लगाम

भारतीयांना स्वच्छतेचे जसे वावडे आहे तसेच वाहतूक नियमांचेही! त्यामुळेच येथील रस्त्यांवर नियमांचे पालन करणाऱ्यांपेक्षा ते तोडणाऱ्यांचे प्रमाण किती तरी जास्त आहे. सिग्नल तोडून सुसाट वेगाने वाहन पळविणे हा जणू जन्मसिद्ध हक्कच समजला जातो. विशेष म्हणजे असे करीत असताना स्वत:बरोबर इतरांचाही जीव धोक्यात घातला जातो याचे भानही वाहनचालकांना राहात नाही. देशात दर वर्षी पाच लाख रस्ते अपघात होतात आणि त्यात दीड लाख लोकांचे बळी जातात. बळी जाणाऱ्यांमध्ये तरुणाईचे प्रमाण अधिक आहे. अगदी बारा-चौदा वर्षांची शाळकरी मुले सुद्धा रस्त्यांवर बेभान गाड्या चालविताना दिसतात. त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. खरे तर पालकांनी एवढ्या लहान वयात मुलांना गाडीची चावी देऊच नये. पण त्यांनाही याचे भान राहिलेले नाही. परिणामी गाडी चालविणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवर कारवाई करून त्यांना लगाम घालण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे आणि तो आवश्यकच आहे. यापुढे एखाद्या अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवून अपघात केल्यास त्याच्या पालकांना जबाबदार ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या वाहनाची नोंदणीही कायमस्वरुपी रद्द केली जाणार आहे. रस्त्यांवरील सुरक्षितता वाढविण्यासोबतच अपघातांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन कायद्यात काही दुरुस्तींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. वाहतुकीला ‘वळण’ देण्याकरिता शासनाला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले. पण एवढ्याने भागेल अथवा सार्वजनिक शिस्त पाळली जाईल असे नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी वाहतूक पोलीस यंत्रणा असावी लागणार आहे. जी सद्यस्थितीत राज्यात आणि देशातही नाही. याशिवाय शाळाशाळांमधून वाहतूक नियमांचे प्रशिक्षण देणेही तेवढेच गरजेचे आहे. राज्यात हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही हा निर्णय मागे घेण्यात आला असला तरी दुचाकीवर हेल्मेट सक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना सरकारने केली पाहिजे. एकंदरीतच वाहतूक नियमांबाबत कुणीही फारसे गंभीर असल्याचे जाणवत नाही. काही दिवस हवा असते आणि नंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. हेल्मेट सक्तीच्या बाबतीत हा अनुभव सर्वांनीच घेतला आहे. सार्वजनिक शिस्त लावण्यासाठी सातत्य असावे लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व्हावी लागेल. प्रत्येक व्यक्तीने रस्त्यावरून जाताना वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास अपघातांना निश्चितच आळा बसेल आणि लाखोंचे जीव वाचतील.