महेश झगडे
१२ डिसेंबर २०२१ पासून दुबईचे प्रशासन हे शंभर टक्के पेपरलेस झाल्याचे जाहीर करण्यात आले असून, त्यानुसार व्यवस्थेतील सर्व अंतर्गत आणि बाह्य प्रशासकीय व्यवहारांमध्ये कागदाचा वापर पूर्णपणे हद्दपार केलेला आहे. यामुळे नागरिकांना सेवा तत्परतेने देण्याबरोबरच दरवर्षी १०० अब्ज कागद, १.४ कोटी मनुष्य तास आणि सुमारे २६२५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शिवाय १.३ लाख झाडांची कत्तल थांबणार आहे.
१९६० च्या दशकात तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात होऊन जगभर संगणकप्रणाली, इंटरनेट इत्यादी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि वापर सुरू झाल्याने मानवाचे जीवनमान बदलून गेले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय व्यवहारात सुसूत्रता, सुलभता आणि गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न अनेक देशांनी केला असून, दरवर्षी युनोमार्फत या वापराचा निर्देशांक प्रकाशित करण्यात येतो. डेन्मार्क, दक्षिण कोरियासारखे देश या निर्देशांकात अग्रेसर, तर दक्षिण सुदान, सोमालियासारखे देश सर्वांत शेवटी आहेत. प्रशासनामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या या निर्देशांकानुसार दुबई विसाव्या क्रमांकावर असले तरी त्यांच्या या पेपरलेस प्रकारामुळे एक नवीन झेप त्यांनी घेतली आहे. भारतामध्येदेखील ई-गव्हर्नन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात असला, तरी तो या निर्देशांकानुसार बराच खाली आहे.
आता जगाने चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वात प्रवेश केला असून, या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुढील टप्पा म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप लर्निंग, अल्गोऱ्हिदमिक प्रणाली, जिनॉमिक्स, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग! ब्लॉक चेनच्या अतिवेगवान विकासामुळे या ग्रहाचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. त्यांचा वापर प्रशासकीय व्यवहारातदेखील होऊन प्रशासनावर होणाऱ्या प्रचंड खर्चात बचत होईलच. शिवाय शासकीय कामासाठीचे नागरिकांचे अवलंबित्व संपुष्टात येण्यास सुरुवात होईल.
या तंत्रज्ञानाचा उचित वापर केल्यास ते जनतेस किती सुलभ असू शकते हे इस्टोनियाच्या आयकर- प्रणालीवरून दिसून येईल. तेथील प्रत्येक नागरिकाचे वित्तीय व्यवहार आपोआप संकलित होऊन वर्षअखेर किती आयकर देय आहे, त्याचा हिशेब सिस्टीमच नागरिकांना कळविते आणि होकार दिल्यानंतर तो शासन जमा होतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रयोग अनेक व्यवहारांच्या बाबतीत अनेक देशांत यशस्वीपणे राबविले जात आहेत.
या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून प्रशासकीय व्यवहारात गतिमानता, सुलभता आणि सुटसुटीतपणा आणणे इतकेच उद्दिष्ट भारताला ठेवता येणार नाही. विकसित होणाऱ्या या तंत्रज्ञानाचा फायदा सकल उत्पादन, रोजगार वाढविणे यासाठीदेखील करण्याची मोठी संधी आहे.
या तंत्रज्ञानाच्या वापरात आघाडी घेऊन बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे या आयटी हबमधून जागतिक मार्केट काबीज करण्याचे धोरण भारताला आखता येऊ शकेल. तसेही अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतीयांचा वाटा मोठा असल्याने आपल्याकडे ती क्षमता आहेच, त्याचा फक्त उपयोग करून घेण्याची धोरणे आखावी लागतील. या व्यापक संधी आणि प्रश्नाबरोबरच दुबई किंवा अन्य विकसित देशांप्रमाणे आपण शासन व्यवहारात पेपरलेस प्रणाली किंवा तत्सम तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.शासकीय व्यवहारांमध्ये संगणक प्रणालीच्या वापरास व्यापक प्रमाणात सुरुवात होऊन दोन दशकांचा कालावधी लोटला आहे. शिवाय बहुतांश कार्यालये इंटरनेटने जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे देशात डिजिटल गव्हर्नन्ससाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी- अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहे. शिवाय आधार या महाप्रकल्पांतर्गत बहुतांश नागरिकांची डिजिटल आयडेंटिटी तयार आहे. अत्यंत ताकदवान अशी डेटामाईन सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. या सर्वांचा एकत्रित प्लॅटफॉर्मवर वापर केला तर आज जे तुकड्या- तुकड्याने ई-गव्हर्नन्स चालू आहे, त्याऐवजी आपण याबाबतीत प्रचंड प्रगती करू शकण्याची क्षमता आहे. त्याचा वापर करून जागतिक स्तरावर देशाला अग्रेसर होता येऊ शकेल.
- राजकीय इच्छाशक्तीचाही अभाव नाही. सर्वच राज्यकर्ते या बाबतीत आग्रही दिसून येतात. यात खरी ग्यानबाची मेख ही नोकरशाहीची मानसिकता आणि अडसर! भारतीय प्रशासनाचा एक दुर्दैवी स्थायिभाव आहे तो हा, की नोकरशाहीस आपले अधिकार अजिबात हातातून जाऊ द्यायचे नाहीत. म्हणून तर डिजिटल गव्हर्नन्सचा प्रवास संथ आणि कमालीचा अडथळ्यांचा करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक ती प्रणाली विकसित करून प्रशासनाशी संबंधित नागरिकांचे व्यवहार सुविहित करणे सहज शक्य आहे. रेल्वे, विमान बुकिंग, अशा अनेक ऑनलाइन सिस्टम्स मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होतात, ते नागरिकांच्या अंगवळणीही पडले आहे. मग प्रशासनच संथ का असावे?
माझ्या प्रशासनातील अनुभवावरून जी सॉफ्टवेअर बनविली जातात, त्यांचे नियंत्रण शेवटी नोकरशाहीकडे ठेवण्याचा जो आटापिटा असतो, त्याऐवजी सॉफ्टवेअरच नोकरशाहीचे संचालन करण्याची पद्धत वापरली तर काही दिवसांतच आमूलाग्र बदल दिसून येतील. त्यासाठी जुनाट कार्यालयीन प्रोसेसेसबरोबरच मूलभूत बदलांची गरज आहे. उदाहरणार्थ सातबारा उतारा हा फक्त कागदावरून संगणकात गेला; पण जमिनीच्या गैरव्यवहाराबाबत या सुधारणेचा फार फरक पडलेला नाही. त्याऐवजी शेअर सर्टिफिकेटप्रमाणे जमीन प्रमाणपत्र पद्धतीचा - जी मी २००४ मध्ये सुचवली होती - अवलंब केला तर महसूल यंत्रणेचे ६०-७० टक्के काम वाचेल आणि त्याच प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीही संपुष्टात येतील.
सर्वांत जास्त विलंब आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी बांधकाम परवान्यांमध्ये असतात ; पण ही पद्धतच इतकी क्लिष्ट आहे की, त्याची तपासणी अधिकाऱ्यांनाच करावी लागेल आणि सिस्टिम करू शकणार नाही, असा गैरसमज अधिकाऱ्यांनी निर्माण केला आहे. बांधकाम परवानग्या देखील नोकरशाहीच्या हस्तक्षेपाशिवाय ऑनलाइन आणि सिस्टिमद्वारे होण्याची प्रणाली मी पीएमआरडीमध्ये आयुक्त असताना विकसित केली होती ; पण, नोकरशाहीच्या स्वार्थामुळे ती राबवली गेली नाही.
दुबई जरी पेपरलेस झाली असली, तरी एकंदरीतच सर्व शासन व्यवस्था त्या पलीकडे जाऊन अत्यंत गतिमान, कार्यक्षम, पारदर्शक होण्यासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, तंत्रज्ञान, खासगी क्षेत्राचा जागतिक अनुभव या मोठ्या ताकदी भारताकडे आहेत. पेपरलेस दुबईच्या मागोमाग भारत जगातील पहिला डिजिटल देश होऊ शकतो.....अर्थात नोकरशाहीचे मन वळविले तर !