राजनपाठोपाठ आता पनगढिया

विज्ञान, अध्ययन आणि बुद्धिमत्ता यांच्याहून धर्मांधता वा धर्मश्रद्धा जेव्हा वरचढ होतात तेव्हा ज्ञानाएवढीच ज्ञानधारकांचीही गळचेपी होते. अशी माणसे मग त्यांची कोंडी करणाºया व्यवस्थांना रामराम ठोकून दूर होतात. ज्या लाचारांना कोणत्याही स्थितीत खालच्या मानेने जगणे जमते त्यांची गोष्ट वेगळी. पण ज्यांनी स्वकष्टाने आपला ज्ञानाधिकार मिळविला असतो आणि तो जगाच्याही ध्यानात आणून दिला असतो ती स्वाभिमानी माणसे अशा अवमानासमोर मान तुकवीत नाहीत. रघुराम राजन या रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनी काही काळापूर्वी भारत सोडला व अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापकाची सन्माननीय जागा स्वीकारली. त्यापाठोपाठ आता नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया हेही आपले पद सोडून कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून शिकवायला जात आहेत. तज्ज्ञांचा सल्ला व त्यांचे निर्णय राजकीय भोंदुगिरी करणाºया बुवाबाबांना अडचणीचे ठरतात आणि ते बुवाबाबा सरकारवर वजन आणून ‘आमचेच खरे’ असे त्याला ऐकायला लावतात तेव्हा देशातून तज्ज्ञांनी जाणे एवढेच त्यांच्या हाती उरते. नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी अमर्त्य सेन, अनिल काकोडकर किंवा स्वामिनाथन अय्यर यांच्यासारख्या कृषी तज्ज्ञांची जी अवलेहना संघपरिवारातील ‘श्रद्धावाल्यांनी’ केली तीही येथे आठवावी अशी आहे. स्मृती इराणींसारख्या पदवीशून्य मंत्रीही त्यांचा जाहीर अवमान करताना देशाने पाहिला आहे. अरविंद पनगढिया हे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष या नात्याने त्या यंत्रणेचे प्रमुख होते. त्यांना मोदींचे गुजरात विकासाचे मॉडेल आवडले होते. परंतु ते दिल्लीतील त्यांच्या पदावर येताच, तेथे त्यांना घेरणारी ‘श्रद्धाळू’ माणसे त्यांनी पाहिली आणि त्यांना तेथे काम करणे अवघड झाले. एअर इंडिया या कर्जाच्या गर्तेत बुडालेल्या कंपनीची विक्री करण्याचा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला व सरकार ते कामही करू लागले. त्यांच्या अनेक सूचना सरकारने आधी ऐकल्या मात्र नोटाबंदीचा सरकारचा निर्णय त्यांना चुकीचा व अवेळचा वाटला. तो कोणतीही पूर्वसूचना न देता अमलात आणल्याने त्यावर बोलणे मात्र त्यांनी टाळले. त्याही काळात, अडीच लाखांवर नोटा परत करणाºयांना कोणते प्रश्न विचारू नका आणि ८६ टक्के नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जनतेने पूर्णपणे स्वीकारेपर्यंत कोणतीही बंधने तिच्यावर लादू नका असे ते म्हणाले होते. मात्र मोदींचा पक्ष आणि संघाचा जयघोष यात त्यांच्या सूचनांकडे कुणी लक्ष दिले नाही. २०२२ पर्यंत शेतीचे उत्पादन दुप्पट करायचे असेल तर त्यासाठी सुधारित व जनुकीय वाणाचा वापर करणे गरजेचे आहे हे त्यांनी सांगितले. तेव्हा ते जणुकाही भारतीय शेती बुडवायलाच निघाले आहेत असा कांगावा संघ परिवार व विशेषत:स्वदेशी जागरण मंच यांनी सुरू केला. या मंचाचा आचरटपणा एवढा की नीती आयोगाच्या कामाची समीक्षा करायला त्याने आपल्या ‘तज्ज्ञांची’ एक बैठक दिल्लीत बोलाविली. वास्तव हे की नीती आयोगाच्या निर्णयावर फक्त सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळच चर्चा करू शकते. पण स्वत:ला सरकारचे नियंत्रक समजणाºया या मंचाने तो अधिकार स्वत:कडे घेऊन पनगढिया यांच्यावर टीकेची सरबत्ती केली. ती करताना त्यांच्यावर स्वार्थाचा आणि स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्याचा आरोप करायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. कोणताही ज्ञानाधिकारी माणूस आपले पद सांभाळताना मग ते कितीही महत्त्वाचे का असेना, असा अपमान सहन करणार नाही. दुर्दैव याचे की संघ किंवा त्याचा एकूण परिवार यांना चर्चा, संवाद किंवा वाटाघाटी यांचेच वावडे आहे. वरिष्ठांनी आज्ञा द्यायच्या आणि कनिष्ठांनी त्या यथाकाल व यथाबुद्धी अमलात आणाव्यात हीच त्यांची कार्यपद्धती आहे. याची जाणीव असल्याने आणि रघुराम राजन व अमर्त्य सेन आदींचा अनुभव लक्षात घेऊन पनगढिया यांनी फारसा विचार न करता आपला आत्मसन्मान जपण्यासाठी नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला व कोलंबियाला जाण्याची तयारी केली. त्यांच्या या स्वाभिमानाचे कौतुक करीत असतानाच मागे राहिलेल्यांच्या भूमिकांचाही विचार येथे करणे आवश्यक आहे. पंचगव्याचे ग्रहण, गोमूत्र प्राशनाची तहान आणि तसल्याच तºहेच्या खूूळचट श्रद्धा बाळगणारी ही माणसे आता देशाचा वैज्ञानिक विकास करणार आहेत यावर आपण विश्वास ठेवायचा आहे. जगभरात गेलेली आपली ज्ञानाधिकारी माणसे भारतात परत आणून त्यांना देशाच्या उभारणीचे कार्य सोपवावे अशी भाषा एकीकडे करताना, प्रथम राजन आणि आता पनगढिया यांना घालविण्याचे धोरण मोदींचे सरकार मुकाट्याने अवलंबित असेल तर होणाºया विकासाचे स्वरूपही आपण ध्यानात आणू शकतो. पनगढिया यांची जागा घ्यायला उत्सुक असलेली माणसे फार असतीलही. मात्र त्याच्यात तो अधिकार असेलच असे नाही. झालेच तर एखादा अधिकारी देशाच्या नीती आयोगाचे सर्वोच्च पद प्राध्यापकीपेक्षा लहान ठरवित असेल तर आपण त्या पदाची उभारलेली किंमतही आपल्या लक्षात यावी की नाही? मोदींच्या सरकारने योजना आयोग बरखास्त करुन त्याच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केली. मात्र त्यांची ही कृती हा आयोग संघाच्या ताब्यात देऊन त्याची अशी अवनती करणारी ठरेल असे कुणाला वाटले नव्हते. जगभरचे वैज्ञानिक भारताला यापुढे रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया आणि अमर्त्य सेन इत्यादींबाबत प्रश्न विचारील. त्याची उत्तरे शहाण्या माणसांनी आतापासून तयार ठेवली पाहिजे.