महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेतील फुटीमुळे निर्माण झालेले वादळ आणि धुसफूस निवडणुका होऊन मतदारांच्या न्यायालयात निकाल होत नाही तोवर चालू राहणार आहे. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक एक वर्षावर येऊन ठेपली आहे. भाजपला सलग तिसरा विजय मिळवून हॅटट्रिक साधायची असेल तर उत्तर आणि पश्चिम भारतातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या विभागात भाजपचे वर्चस्व असले तरी बिहारमध्ये जदयू, पंजाबमध्ये अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना या पक्षांची कमी झालेली ताकद खूप परिणाम करून जाणार आहे. केवळ दिल्ली या केंद्रशासित राज्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या आम आदमी पक्षाने (आप) पंजाबमध्ये पाय पसरले.
हरयाणामध्येही या पक्षाचा विस्तार होण्यास संधी आहे. भाजपला पूर्वेकडील राज्यात मर्यादित यश मिळेल. दक्षिणेत लोकसभेच्या १३२ जागा आहेत. भाजपचा प्रभाव केवळ कर्नाटकपुरता आहे आणि तामिळनाडूत प्रादेशिक पक्ष फक्त अण्णा द्रमुकच सोबत आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या महाराष्ट्रात काय करायचे, असा प्रश्न भाजपला भेडसावत आहे. त्यामुळेच लोकसभेबरोबरच महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक घेऊन अधिकाधिक जागा पटकाविता येतील का, याचा गांभीर्याने विचार चालू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सर्व प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घ्यायला हव्यात, अशी सूचना मांडली होती. मात्र, लोकसभेची निवडणूक देश आणि देशासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लढविली जाते. तसे प्रत्येक प्रदेशातील राजकारण नाही. त्या सर्वांची निवडणूक एकत्र घेणे अवघड आहे.
महाराष्ट्रात मात्र अशाच एका वेगळ्या राजकीय वळणावर एकत्र निवडणुका घेण्याचा विचार होऊ शकतो. त्याची चाचपणीदेखील सुरू आहे. मुंबई आणि ठाणे महापालिकेची निवडणूक होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य काय असणार, हे स्पष्ट होणार नाही. आता तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष म्हणजे पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखे आहेत. ती बाहेर आल्याशिवाय पाहता येणार नाही आणि किती दूध देईल, याचा अंदाजही येणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भारतीय परंपरेनुसार कौटुंबिक वारसा आहे. शिंदे शिवसेेनेला भाजपची साथ आहे. नरेंद्र मोदी यांंच्या नेतृत्वाचा करिष्मा आहे. भाजप-शिंदे शिवसेना युतीला एकच मुद्दा सतावत असणार आहे की, शिवसेना हा राजकीय पक्ष मराठी माणसाच्या अस्मितेवर उभा राहिला, वाढला, त्याने अनेक लढाया मराठी माणसांसाठी केल्या. हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्यानंतर सडेतोड भूमिका मांडली. ही अस्मितेची लाट उभी राहिली तर आपले काय होणार, ही चिंता भाजपला असणार आहे.
शिवसेनेत फाटाफुटीचे राजकारण घडत होते, तेव्हा दिवसातून तीनवेळा प्रसारमाध्यमाशी बोलणारे भाजपचे नेते-प्रवक्ते हे राजकारण पूर्ण होईपर्यंत तोंडावर बोट ठेवून आळीमिळी गूपचिळीसारखे बसून होते. कारण शिवसेनेचे अस्तित्व राहते की नाही, असा लाखमोलाचा प्रश्न उपस्थित होत असताना या परिस्थितीला आपण जबाबदार नव्हतो आणि नाही, हेच भाजपला दाखवून द्यायचे होते. उद्धव ठाकरे कमी वेळा बाहेर पडतात; पण जेव्हा पडतात तेंव्हा त्यांना प्रतिसाद चांगला मिळतो, हे कोकणातील सभेतून दिसून आले आहे. त्याचीच भीती असल्याने नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवर लढविल्या जाणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत महाराष्ट्र विधानसभेचीही निवडणूक घेता आली तर फायद्याचे ठरेल असे मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. भाजपमध्ये या विषयावर दोन मतप्रवाह दिसतात. एकत्र निवडणुका घेण्याचा मुद्दा मध्यमवर्गीय आणि शहरी मतदारांना भावतो म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेसाठी मांडला होता.
काही राज्यात तरी विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची संधी असूनही त्यांनी तसे केलेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर देशव्यापी वातावरण निर्मितीत आणि मराठी अस्मितेच्या संभाव्य लाटेवर मात करण्यासाठी एकत्र निवडणुकीची चाचपणी करून पाहिली जात असावी. प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या फुटीने मराठी माणसाच्या मनाला वेदना झाल्या आहेत, हे केव्हाही मान्य करावे लागणार आहे. या पक्षाचा कट्टर असा मतदार मर्यादित असला तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याची ताकद त्याच्याकडे निश्चित आहे. त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज चुकता कामा नये, यासाठी भाजपने चर्चेत हा मुद्दा सोडला असावा, असे दिसते. अन्यथा एकत्र निवडणुकीचे धाडस भाजप करणार नाही.