माननीय संपादक, लोकमतलोकमतमधील दिनांक १८ मार्चचा अग्रलेख ‘बॅंका आणि खासगीकरण’ वाचला. यात आपण असे नमूद केले आहे की ‘खासगी कार्यक्षमता, ग्राहक सेवेची दक्षता आणि नफ्याकडे लक्ष या गोष्टी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका विसरल्या आहेत.’ यासंदर्भात आपले लक्ष खालील वस्तुस्थितीकडे आकर्षित करू इच्छितो.
शून्य रुपये शिल्लक रकमेवर उघडण्यात येणार्‍या जनधन खात्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाचा वाटा आहे ९७%. पेन्शन खात्यात वाटा आहे ९८%. प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजनेत ९८%. पीकविमा योजनेत ९५%. पीककर्ज योजनेत ९५%. फेरीवाल्यांसाठीच्या स्वनिधी योजनेत ९८%. शैक्षणिक कर्ज योजनेत ८०%. महामारीच्या काळात उद्योगाला देण्यात आलेल्या ताबडतोबीच्या कर्ज योजनेत ९०% वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा आहे हे विसरता कामा नये. नोटाबंदीच्या काळात याच बॅंकांनी अहोरात्र काम केले. आता महामारीच्या काळात जिवावर उदार होऊन सर्वदूर सेवा दिली ती याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी. खेडे विभागात, मागास भागात याच बॅंका सेवा देतात. सरकारने धोरण म्हणून ही भूमिका या बॅंकांना दिली आहे. याचे उद्दिष्ट सामाजिक नफा कमावणे हे आहे तर खासगी बॅंकाचे उद्दिष्ट आहे आकड्यातला नफा. यांची एकमेकांशी तुलना करणे सर्वथा अयोग्य आहे.
सरकारी बॅंकांनी खेडे विभागात शाखा उघडल्या नसत्या, त्यांनी शेतीला कर्ज दिले नसते तर हरित क्रांती शक्य झाली नसती. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला नसता. बॅंकांनी पूरक उद्योग म्हणून दूध व्यवसायाला कर्ज दिले नसते तर दुग्ध क्रांती शक्य झाली नसती. दोनही बाबतीत देश परावलंबी राहिला असता. सरकारी बॅंकांनी विविध योजनांतून छोटे, छोटे उद्योग, किराणा दुकान, पिठाची गिरणी, लोहारकाम, चांभारकाम, ऑटोरिक्षा याला कर्ज दिले नसते तर रोजगार कसा निर्माण झाला असता?
सरकारी बॅंकांनी खेडोपाडीची सावकारी नष्ट केली. सामान्य माणसाला बॅंकिंग म्हणजेच विकासाच्या प्रक्रियेत ओढले. सामान्य माणसाला विश्वास मिळवून दिला. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अनुपस्थितीत हे शक्य झाले असते काय? त्यासाठीच्या सर्व सरकारी योजना या खासगी बॅंकांना अंमलात आणायला सांगा आणि मग बोला त्यांच्या ग्राहक सेवेबद्दल आणि नफ्याबाबत ! याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतून सगळे काही आलबेल आहे असे नाही किंवा सुधारणा नकोत असेही नाही. या बॅंकांतून पुरेशी नोकरभरती झाली पाहिजे. त्यांना अयद्यावत, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे. यांत्रिकीकरण अयद्यावत केले पाहिजे. व्यावसायिकता आली पाहिजे. तर आजदेखील या बॅंका सार्वजनिक क्षेत्रात राहून स्पर्धायोग्य बनतील.
सरकारी बॅंका आजही नफ्यात आहेत. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित नफा आहे १.७५ लाख कोटी रुपये, पण थकीत कर्जापोटी करावी लागणारी तरतूद २ लाख कोटी रुपये. यामुळे या बॅंकांना एकत्रित तोटा होतो पंचवीस हजार कोटी रुपये. ज्या थकीत कर्जापोटी ही तरतूद करावी लागते त्यात मोठ्या उद्योगांचा वाटा आहे ८०% . ज्या मोठ्या खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी या बॅंकांना बुडवले आहे, त्यांनाच हे सरकार या बँकांचे मालक करू पाहत आहे आणि असे झाले तर सामान्य जनतेच्या ९० लाख कोटी रुपये घाम गाळून गोळा केलेल्या ठेवीच्या सुरक्षिततेचे काय? सामान्य माणसाला आपण वार्‍यावर सोडून देणार आहोत का?
देवीदास तुळजापूरकर, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनdrtuljapurkar@yahoo.com