माणसे स्वस्थ आहेत तोवरच...

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत व धनवंत राज्य असल्याचा नवा पुरावा राज्य सरकारने जनतेच्या हाती दिला आहे. पेट्रोल व डिझेल या जीवनोपयोगी वस्तूंवरचा सर्वाधिक करभार या सरकारने राज्यात लागू केला आहे. मुळात केंद्राचे धोरण रुपयांनी भाववाढ करायची आणि काही थोड्या पैशांची तीत सूट देऊन जनतेला दिलासा देणारे आहे. मात्र किमती आधीच वाढवून ठेवायच्या व त्यात दिवसागणिक एकेक पैशाची सवलत जाहीर करायची हा त्याला हास्यास्पद जोड देणारा प्रकार आहे. बाजार भावात अगोदरच झालेल्या भाववाढीला या धोरणाने जास्तीच्या वाढीचे प्रोत्साहन दिले आहे. ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५ ते ६ हजारांएवढे आहे ती कुटुंबे कशी जगत असतील याची कल्पना या सरकारला नसावी. ज्या सरकारचा कुटुंब प्रमुखच कुटुंबावाचून राहतो त्याला ती येण्याची शक्यताही नाही. त्यातच महाराष्ट्र सरकारने इंधनावर मोठी करवाढ केली आहे. ‘उजाला उजाला’ अशी मोठी जाहिरात केलेल्या घरगुती गॅसवरील सूटही आता सरकारने थांबविली आहे. स्त्रियांना घरात होणारा धुराचा त्रास आम्हीच थांबविला ही सरकारी जाहिरातही खोटी असल्याचे त्यामुळे साऱ्यांना कळून चुकले आहे. एकीकडे सामान्य माणसाला करवाढीचे लक्ष्य करताना सरकारच्या नवनव्या स्वप्नांची घोषणाबाजी मात्र वाढली आहे. नागपूरहून मुंबईपर्यंतचा समृद्धी मार्ग तयार व्हायला सुरुवात होत असतानाच त्याच्या बाजूने बुलेट ट्रेन नेण्याचा इरादा सरकारने जाहीर केला आहे. समृद्धी मार्गावरील प्रत्येक गाडीचा टोल हजारांच्या पुढे राहील हे मात्र सरकारने जनतेपासून दडविले आहे. बुलेट ट्रेनचे भाडेही हे सरकार लोकांना सांगणार नाही. काही काळापूर्वी जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे भारतात आले व त्यांनी अहमदाबाद व मुंबईदरम्यान बुलेट गाडी चालविण्याचा काही हजार कोटींचा करार भारताशी केला. नंतर त्यांना मोदी वाराणशीला घेऊन गेले. तेथे तीन तास चालणारी गंगेची आरती त्यांना दाखविली. त्यावर एका हिंदी कवीने लिहिले ‘अ‍ॅबे मोदींना म्हणतात, मोदीसाहेब, तुमच्याजवळ आरतीसाठी तीन तास असतील तर पुन्हा बुलेट ट्रेन हवी कशाला’ या कवितेतला उपहास बाजूला ठेवला तरी त्यात दडलेले सत्य मोठे आहे. सरकारला जनतेच्या गरजांचा क्रम ठरविता येत नाही हे ते सत्य आहे. जनतेला स्वस्त बाजार हवा, स्वच्छ कारभार हवा, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भरपूर व आवाक्याच्या दरातच हवा, तरुणांना नोकºया हव्यात, बेरोजगारी जावी, पदवीधरांनी रस्ते सफाईच्या कामात अडकू नये. इंजिनिअरिंग कॉलेजेसचे बंद पडणे थांबावे आणि काश्मिरात शांतता हवी, देशात आर्थिक सलोखा निर्माण व्हावा. ग्रामीण भागातल्या शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबायला हव्यात. मेट्रो व बुलेट नकोत असे नाही. पण ती जनतेची गरज नसून सरकारची आवश्यकता आहे असेच सध्याचे चित्र आहे. या काळात देशात श्रीमंतीही आली. पण ती काही घरापर्यंतच पोहोचली हे वास्तव आहे. देशातील एक टक्का लोक देशातील ७९ टक्के संपत्तीचे मालक आहेत. आणि पुढाºयांच्या पोरांना त्यांच्या कंपन्या एकेका पंधरवड्यात ५० हजारांवरून ८० कोटींपर्यंत नेताना पाहता येत आहेत. यावर पुढारी प्रसन्न, पक्षास मान्यता आणि संघांचा आशीर्वाद यासोबत या मूठभर धनवंतांची साथ सरकारसोबत आहे. तोवर आपल्या आर्थिक धोरणातील अग्रक्रम खºया व वास्तवाच्या पायावर नेण्याची गरज नाही. हे सरकारला वाटत आहे. हे यातले सर्वात मोठे वास्तव आहे. त्याचमुळे कदाचित आताच्या पेट्रोल मंत्र्याने दरदिवशी जाहीर करण्यात येणारे पेट्रोलचे दर जाहीर न करण्याचा ताजा फतवा काढला आहे. ही फसवणूक माध्यमे लोकांच्या ध्यानात आणून देत नसतील, तरी ज्यांना पैसे मोजावे लागतात त्यांना ती समजण्यावाचून राहणार नाही. सबब तोपर्यंत भाववाढ चालू द्या आणि जनतेचा अंत पाहणेही थांबवू नका. आपली माणसे जोवर शाबूत व स्वस्थ आहेत तोवर हे चालायला हरकतही नाही.