स्वित्झर्लंडच्या बहुचर्चित व जगभरच्या प्रचाराने गूढ बनविलेल्या बँकांमध्ये आपल्या उद्योगपतींचे, राजकारण्यांचे, व्यावसायिकांचे आणि खासगी व्यक्तींचे मिळून फक्त १४ हजार कोटी रुपये असल्याचे वृत्त देशाला निराश करणारे आहे. विदेशांसाठी व तेथील उद्योगपतींसाठी भारतात काम करणार्‍या एनजीओ नावाच्या आपल्या समाजसेवकांचे वार्षिक उत्पन्न याहून अधिक आहे, ही बाब आणि एकट्या आसाराम बापूला पिळले, तरी २७ हजार कोटी गळतात, हा देशाच्या अर्थमंत्रालयाचा अंदाजही निराशा आणखी गर्तेत नेणारा आहे. गेल्या ५0 वर्षांत या स्विस बँकांची एवढी जबर जाहिरात भारतात आणि जगात झाली, की स्वित्झर्लंड हा सारा देशच विदेशातून आलेल्या काळ्य़ा पैशांनी भरून गेला असावा आणि त्यात भारतीयांचे तसे पैसे अधिक असावेत,असेच अनेकांना वाटत आले. (स्वित्झर्लंड ही जगातली सर्वांत श्रेष्ठ लोकशाही राजवट आहे. दोन महायुद्धे त्या देशाच्या अंगावरून गेली, पण त्याच्या अंगावर त्यांचा साधा ओरखडादेखील उमटला नाही. या युद्धांच्या काळात हा देश गरीब होण्याऐवजी गब्बर झाला, हे त्याचे आणखी मोठे वैशिष्ट्य होय.) आता जाहीर झालेली आकडेवारी त्या सार्‍यावर पाणी फिरविणारी आहे. इंग्लंड, अमेरिका, र्जमनी आणि इतर ५७ देशांचे क्रमांक झाल्यानंतर या आकडेवारीत भारताचा नंबर येतो आणि ‘अरे एवढेच पैसे’ असे आपल्याला म्हणायला लावतो. विदेशी धनाचे भांडवल प्रथम अडवाणींनी केले. मग त्यांच्या पक्षाने त्यात आपले कोरस मिसळले. परिणामी, देशालाही ‘आपले सारे लुटून तिकडे स्वित्झर्लंडमध्ये नेले जात आहे,’ असे एका क्षणी वाटू लागले. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रसिद्ध झालेली एक बातमी त्या सार्‍यांची निराशा घालविणारी आहे. जगातले अनेक देश मिळून भारतात २0 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत, ही ती बातमी. त्याहून दिलासा देणारी बाब ही, की प्रत्यक्ष भारतीयांचीच विदेशातील गुंतवणूक आता कित्येक अब्जांच्या पुढे गेली आहे. टाटा आणि मित्तल हे इंग्लंडला सर्वांत मोठा रोजगार पुरविणारे उद्योगपती आहेत. आपल्या देशातील व्यावसायिकांनी, शिक्षणमहर्षींनी, चित्रपट कलावंतांनी, खेळाडूंनी आणि अनेक नामवंतांनी आफ्रिकेपासून स्कॅन्डेनेव्हिएन देशांपर्यंतच्या विशाल भूप्रदेशात खाणी, जमिनी, उद्योग, व्यवसाय आणि मोठाले मॉल्स उघडले आहेत. यातली एक बाब अभिमानाची वाटावी अशीही आहे. २0१0 या एकाच वर्षात विदेशात काम करणार्‍या भारतीय तरुणांनी त्यांच्या मेहनतीचे
८0 अब्ज डॉलर्स भारतात पाठविले आहेत. या सार्‍यांच्या तुलनेत १४ हजार कोटी ही रक्कम फारच लहान व निराशा आणणारी आहे. एकट्या अंबानींजवळ दीड लाख कोटी आहेत, तर आपल्या स्वदेशी बँकांनी बुडविलेल्या जनतेच्या पैशाची रक्कम २ लाख कोटींहून अधिक आहे. स्विस बँकेमागे एवढा काळ लागलेले लोक नुसते आपल्या बँकांमागे तगादा लावून उभे राहिले असते, तरी या बँका स्विस बँकांहून जास्तीच्या खादाड आणि पचवू आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले असते. तर असो. आता आपले सरकार कामाला लागेल आणि त्या १४ हजार कोटीतला काही पैसा देशात आणेल. असे म्हणण्याचे कारण यातला काही पैसा कायदेशीर असल्याचे सरकारनेच सांगितले आहे. गंमत ही, की या पैशांची चौकशी करण्यावरच आजवर शेकडो कोटींचा खर्च झाला आहे. एवढे सारे करून मिळाले काय? तर निवडणुकीतला विजय. सारे काँग्रेसवाले चोर आहेत, त्यांच्याजवळ काळ्य़ा धनाचे भांडार आहे आणि ते त्यांनी स्विस बँकांमध्ये दडविले आहे, असा सारा प्रचार. या पार्श्‍वभूमीवर स्विस बँकांनी त्यांच्या भारतीय ठेवीदारांची (कायदेशीर व बेकायदेशीर) नावे अजून उघड केली नाहीत. ती तशी होत नाहीत तोवर अनेकांच्या हृदयात धडकी भरणार आहे. त्यात काँग्रेसी, बिगरकाँग्रेसी, भाजपावाले असे सर्वपक्षीय धनवंत राहणार आहेत. आपण (म्हणजे देशातील गरीब) त्यात नाहीत. हे आपल्या गरिबीने आपल्याला दिलेल्या आरोग्याचे व समाधानाचे वरदान आहे. जवळच्या बँकेत ज्यांना जाता येत नाही, ते स्वित्झर्लंडपर्यंंत कसे जाणार? ज्या भाग्यवंतांना तसे जाता आले त्यांच्या नावाची आपण आता वाट पाहायची आहे आणि विदेशातील गुंतवणुकीपेक्षा भारतातील गुंतवणूक किफायतशीर आहे, हे समजून घ्यायचे आहे. विदेशी बँका ठेवींवर व्याज देत नाहीत आणि दिले, तरी ते अत्यल्प असते. आपल्या बँका बुडतात, पण त्या कमालीच्या उदार हातांनी व्याज वाटत असतात, हे किमान भारतीयांना कळले पाहिजे आणि आपली ५0 वर्षांची ओरड वाया गेली, हे भाजपावाल्यांनाही समजले पाहिजे.