शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
2
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
3
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
4
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
5
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
6
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
7
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
8
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
9
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
10
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
11
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
12
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
13
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा
14
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार
15
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात दिसले 4 संशयित, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम...
16
अबतक ४००! चेपॉकच्या घरच्या मैदानात MS धोनीच्या नावे झाला खास रेकॉर्ड
17
Pahalgam Terror Attack : "माझा एक भाऊ जेलमध्ये, दुसरा मुजाहिदीन, सरकारने त्याला पकडावं"; दहशतवाद्याच्या बहिणीचा Video
18
ज्याच्यासाठी लिंग परिवर्तन केलं, त्याचं दुसऱ्यावरच प्रेम जडलं...! सनीची मारिया बनलेली किन्नर पोहोचली पोलीस ठाण्यात, अन् मग...
19
पाकिस्तान एलओसीवर मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे जमवू लागला; भारताची तयारी काय...
20
Video - अरे देवा! तिकीट भलतंच पण अरेरावी भरपूर; ट्रेनमध्ये टीटीईशी भिडली महिला अन्...

एक असेही वेडे गाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2018 03:12 IST

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते.

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते. काहीही करून निवडणूक जिंकण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या प्रकारांचा सर्रास वापर करतात. निवडणूक झाल्यानंतरही हे प्रकार थांबत नाहीत. सत्ता स्थापण्यासाठी निवडून आलेल्या काही उमेदवारांचा घोडाबाजार भरतो. या बाजारात मग कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन पैशाच्या जोरावर सत्ता स्थापण्याचे सोपस्कार पूर्ण होतात. यालाच आपण लोकशाहीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे म्हणत असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर निमकुंड या गावचा कारभार म्हणजे राजकारण्यांचा दृष्टीने ‘वेडाचार’च म्हटला पाहिजे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटच्या पायथ्याशी वसलेल्या आणि जेमतेम दोन हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेल्या या गावात म्हणे गेल्या २५ वर्षांपासून ग्रामपंंचायत निवडणुकाच झाल्या नाहीत. पंचायत राज आल्यावर देशातील ग्रामपंचायतींना अतिशय महत्त्व आले. सरकारकडून बक्कळ पैसा मिळू लागला. मोठे अधिकार हाती आले. साहजिकच हे वैभव पाहून ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांत चढाओढ निर्माण झाली. आता राजकीय पक्ष आले म्हणजे राजकारण आलेच. पाहता, पाहता या ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही विधानसभा निवडणुकांसारखे स्वरूप आले आणि मोठ्या निवडणुकांत होतात ते सर्व गैरप्रकार येथेही दिसू लागले. निमकुंड मात्र या गैरप्रकारांपासून दूरच राहिले. यासाठी तेथील गावकºयांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. १९९४ मध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला तेव्हापासून तेथे पाचदा निवडणुका लागल्या पण या सर्व बिनविरोध करण्याचा समंजसपणा तेथील नागरिकांनी दाखविला. वाद, मतभेद सगळीकडेच असतात, हे गावही त्याला अपवाद नाही. पण निवडणुका आल्या की, सर्वजण मतभेद बाजूला सारून एक होतात. सर्वानुमते उमेदवांची निवड करतात. एकमताने हे होत असल्यामुळे मग गावच्या विकासकामातही राजकारण येत नाही. आडकाठी येत नाही. आज या गावात सर्व सोईसुविधा आहेत. वीज, रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या आघाड्यांवर गावाने मोठा विकास केला. पण दुर्दैव हे की, या कामाची शासन दरबारी कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. प्रोत्साहन म्हणून भरीव निधीचे तर सोडा, साधे प्रशस्तीपत्र देण्याचे सौजन्यही शासनाने कधी दाखविले नाही. सत्ताधाºयांना राजकारण करण्यात रस असतो, विकासकामांत नव्हे, हेच यातून सिद्ध होत नाही का?