शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१०० कमांडर, १२ हेलिकॉप्टर अन्...; १९७९ सारखी नाचक्की टाळण्यासाठी अमेरिकेने इराणमध्ये काय काय केले?
2
इराणमध्ये 'सत्तापालट' करायला निघालेल्या ट्रम्प यांची स्वतःची खुर्ची धोक्यात? जनता विरोधात, लोकप्रियताही तळाला
3
आधीच २ तास उशीर, त्यात एक कोच न घेताच ट्रेन सुटली; CSMT स्थानकात अजब प्रकार, प्रवाशांचे हाल
4
आता झाडे बोलणार, स्वतःची ओळखही सांगणार! सोलापुरातील शाळेचा अनोखा प्रयोग, नक्की काय आहे हा प्रकार?
5
हातात लाखोंची रोकड, चक्क THAR मधून घरकामाला यायची 'पारो' मोलकरीण; कोट्यवधीचं गौडबंगाल उघड
6
पेट्रोल-डिझेलनंतर गॅस सिलेंडरच्या किमतीही मोठी वाढ! व्यावसायिक आणि घरगुती एलपीजीचे आजचे दर काय?
7
चारही बाजूंनी गोळीबार, मृत्यू समोर; तरी सुरक्षित पडला बाहेर; अमेरिकन पायलटचा थरारक अनुभव
8
विधान परिषदेसाठी शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा?; काँग्रेसने मात्र अंतर राखले! पुढे काय?
9
शेतकरी कर्जमाफी अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे; सदस्यांच्या अभिप्रायानंतर होणार शिक्कामोर्तब
10
Uber: उबर चालकांच्या उत्पन्नात वाढ; कंपनीकडून कमिशन कपात, भाडं वाढणार का?
11
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
12
पेट्रोल ७.४१ रुपयांनी महागले तर डिझेलमध्ये २५ रुपयांची वाढ; 'या' कंपनीने अचानक वाढवल्या किमती
13
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या जावयाची एन्ट्री, देवराज इंद्रची भूमिका साकारणार, कोण आहे तो?
14
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
15
रात्री झोपूनही दिवसभर झोप - सुस्ती जाणवत राहते? पाहा काय आहे यामागचं कारण आणि उपाय
16
मतदान की स्वप्नभंग? फोंड्याचे भवितव्य अधांतरी; ९ रोजीच्या निवडणुकीबद्दल साशंकता
17
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
18
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
19
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
20
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
Daily Top 2Weekly Top 5

एक असेही वेडे गाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2018 03:12 IST

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते.

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते. काहीही करून निवडणूक जिंकण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या प्रकारांचा सर्रास वापर करतात. निवडणूक झाल्यानंतरही हे प्रकार थांबत नाहीत. सत्ता स्थापण्यासाठी निवडून आलेल्या काही उमेदवारांचा घोडाबाजार भरतो. या बाजारात मग कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन पैशाच्या जोरावर सत्ता स्थापण्याचे सोपस्कार पूर्ण होतात. यालाच आपण लोकशाहीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे म्हणत असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर निमकुंड या गावचा कारभार म्हणजे राजकारण्यांचा दृष्टीने ‘वेडाचार’च म्हटला पाहिजे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटच्या पायथ्याशी वसलेल्या आणि जेमतेम दोन हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेल्या या गावात म्हणे गेल्या २५ वर्षांपासून ग्रामपंंचायत निवडणुकाच झाल्या नाहीत. पंचायत राज आल्यावर देशातील ग्रामपंचायतींना अतिशय महत्त्व आले. सरकारकडून बक्कळ पैसा मिळू लागला. मोठे अधिकार हाती आले. साहजिकच हे वैभव पाहून ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांत चढाओढ निर्माण झाली. आता राजकीय पक्ष आले म्हणजे राजकारण आलेच. पाहता, पाहता या ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही विधानसभा निवडणुकांसारखे स्वरूप आले आणि मोठ्या निवडणुकांत होतात ते सर्व गैरप्रकार येथेही दिसू लागले. निमकुंड मात्र या गैरप्रकारांपासून दूरच राहिले. यासाठी तेथील गावकºयांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. १९९४ मध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला तेव्हापासून तेथे पाचदा निवडणुका लागल्या पण या सर्व बिनविरोध करण्याचा समंजसपणा तेथील नागरिकांनी दाखविला. वाद, मतभेद सगळीकडेच असतात, हे गावही त्याला अपवाद नाही. पण निवडणुका आल्या की, सर्वजण मतभेद बाजूला सारून एक होतात. सर्वानुमते उमेदवांची निवड करतात. एकमताने हे होत असल्यामुळे मग गावच्या विकासकामातही राजकारण येत नाही. आडकाठी येत नाही. आज या गावात सर्व सोईसुविधा आहेत. वीज, रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या आघाड्यांवर गावाने मोठा विकास केला. पण दुर्दैव हे की, या कामाची शासन दरबारी कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. प्रोत्साहन म्हणून भरीव निधीचे तर सोडा, साधे प्रशस्तीपत्र देण्याचे सौजन्यही शासनाने कधी दाखविले नाही. सत्ताधाºयांना राजकारण करण्यात रस असतो, विकासकामांत नव्हे, हेच यातून सिद्ध होत नाही का?