हरीश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
शिवसेनेच्या चिन्हावरील वादाबाबत निवडणूक आयोगाने खूपच मोठी तत्परता दाखवून वर्षभराच्या आतच निकाल दिला. गेल्यावर्षी जून महिन्यात शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदेंबरोबर बंड पुकारले आणि आमची शिवसेना खरी असल्याचा दावा केला. धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवून टाकले आणि दोन गटांना वेगवेगळी चिन्हे तात्पुरत्या स्वरूपात दिली. नंतर मग आयोगाने जरा जास्तच घाई करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हा खरा पक्ष असल्याचे जाहीर करून मूळ चिन्ह धनुष्यबाण या गटाला दिले. फुटीनंतर आठ महिन्यांच्या आत हा निकाल लागला. कदाचित अलीकडच्या इतिहासातला हा विक्रम असू शकेल.
शिंदे गटाच्या बाबतीत आयोगाने तत्परता दाखवली; पण पासवान यांच्या नेतृत्वाखाली लोकजनशक्ती पक्षाच्या बाबतीत मात्र अशी तत्परता आयोगाने दाखवली नाही. रामविलास यांच्या निधनानंतर त्यांचे बंधू पशुपती पारसकुमार हे लोकसभेच्या पाच खासदारांना घेऊन बाहेर पडले आणि आपलाच गट हा खरा लोकजनशक्ती पक्ष असल्याचे त्यांनी जून २०२१ मध्ये जाहीर केले. परंतु रामविलास यांचे पुत्र, खासदार चिराग पासवान यांनी पासवान यांच्या पक्षाचे खरे वारसदार आपणच असून पक्षाचे चिन्ह आपल्याला मिळाले पाहिजे, असा दावा केला. निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवून टाकले आणि दोन भिन्न गटांना वेगवेगळी चिन्हे दिली.
आश्चर्य म्हणजे हे दोन्ही गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची ते प्रशंसा करतात. पशुपती पारसकुमार हे कॅबिनेट मंत्री आहेत, तर चिराग पासवान सत्तेत येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुढचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तेव्हा आपला समावेश होईल असे त्यांना वाटते. मात्र, २०२१ साली फूट पडून आता दोन वर्षे झाली तरी अजून निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या वादावर निकाल का दिला नाही याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.
... आता सगळे ठीक आहे!न्यायसंस्था आणि सरकार यांच्यात जाहीरपणे जुंपलेले भांडण मिटण्याकडे वाटचाल सुरू झालेली दिसते. लोकशाहीच्या दोन महत्त्वाच्या स्तंभांमध्ये एक अनौपचारिक समझौता झाल्याची चिन्हे आहेत! काही छोट्या कुरबुरी आणि प्रसंगोपात काढली गेलेली जाहीर निवेदने यामुळे काही काळ हा विषय गाजत होता. आता दोन्ही पक्षांमध्ये अनौपचारिक पातळीवर तह झाल्याचे सूत्रांकडून समजते.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियम हे सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि बदल्यांच्या बाबतीत सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे समजून घेणार आहे. एका महिन्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात सात नव्या नेमणुका झाल्या, त्याकडे बारकाईने नजर टाकली असता असे दिसते की मोदी सरकारचे म्हणणेही विचारात घेतले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीश नेमले जाणे अपेक्षित आहे; पहिल्यांदाच ते सर्वच्या सर्व नेमले गेल्याने एक प्रकारे इतिहास घडला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली हे जमून आले. महिन्याच्या आतच सर्व सात नेमणुकांना सरकारने मंजुरी दिली. ‘आपल्या काळात आपण चांगले काम केले’ असे केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना आता वाटते आहे.
खरगे यांचा झटकाराहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले असले तरी केसी वेणुगोपाल, रणदीप सूरजेवाला आणि इतर अनेक निष्ठावंतांच्या मदतीने तेच पक्ष चालवत असावेत. परंतु, त्यांच्या काही निकटच्या सहकाऱ्यांना राजकारणात मुरलेले नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यशैलीची झलक पाहायला मिळाली. निवडून आलेले अध्यक्ष खरगे हे सत्तेपुढे पूर्णपणे वाकतील अशातला भाग नाही. खरगे यांच्या राजवटीचा झटका राहुल गांधी यांचे निकटचे निष्ठावंत अजय माकन यांना बसला. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी खडाजंगी झाल्यानंतर राजस्थानचे प्रभारी सरचिटणीस हे पद माकन यांनी सोडले. एका क्षणाचाही विलंब न लावता खरगे यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. आणि त्यांना कुठलेच काम दिले नाही. आता काही राज्यांत निवडणुका होत आहेत तरीही अजय माकन यांना काहीच काम देण्यात आलेले नाही.
दुसरीकडे रणदीप सूरजेवाला यांना निवडणुका होत असलेल्या कर्नाटकमध्ये सरचिटणीसपद देण्यात आले आहे. सूरजेवाला यांनी बंगळुरूमध्ये एक घर भाड्याने घेतले असून, ते तेथेच तळ ठोकून आहेत. खरगे मूळचे कर्नाटकातले असल्याने तिथल्या निवडणुकीत त्यांचे पाणी जोखले जाणार आहे. २०२४च्या निवडणुकीसाठी भारतीय काँग्रेस कमिटी एक निवडणूक धोरण विभाग स्थापन करणार आहे. त्यात आपल्याला पद मिळेल, अशी माकन यांची अपेक्षा आहे.